र्साका पालिकाहरुले नेपाल सरकार समक्ष आफैले गर्ने कामको फेहरिस्त बुझाएर आफै माग गरी आएको वित्तिय समानिकरण र शसर्त अनुदानको रकम पनि समयमा नै सबै खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा पूरा खर्च गर्न नसकेको यो शिर्षकको रकम मात्र ४० करोड ९६ लाख २२ हजार ७०८ रुपैया छ । जुन असार महिनामा नै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसको अलावा चालु र पूजिगत शिर्षकमा जिल्लामा आएको रकमको अझ ठूलो हिस्सा अर्थात २९ प्रतिशत रकम पनि असार भित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ । यो भनेको पर्सामा नेपाल सरकारबाट विनियोजन भई आएको चालु र पूँजीगत तर्फको ३ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख ९७ हजार ९९७ रुपैया हो ।
पर्साका सबै पालिकाहरुले आफैले माग गरेको वित्तीय समानिकरण र सर्शत अनुदान र चालु तथा पूजिगत तर्फको तिनै शिर्षकको गरी जिल्लामा आएको कुल रकम मध्ये असारमा मात्र ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख २० हजार ७०५ रुपैया खर्च गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
जुन चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा खर्च हुन सकेको थिएन । यस बाहेक हरेक स्थानीय तहको आफ्नै आन्दानी तर्फको रकमको भने अझै कुनै लेखाजोखा छैन । यो रकमबाट स्थानीय तहहरु के गरिरहेका छन् ? त्यो जनतालाई समेत जानकारी दिने उनीहरु आवश्यकता ठान्दैनन् । मिडियाले खोजी ग¥यो भने विभिन्न वहाना बनाएर तर्किने गरेका छन् ।
वित्तिय समानीकरण र सशर्त अनुदान तर्फ मात्र चालु आर्थिक बर्षको लागि पर्सामा कुल ३ अर्ब ४७ करोड २६ लाख ७१ हजार ३१८ रुपैया विनियोजन भएको तथ्याँकले देखाएको छ । यसको अलावा पर्सामा पूँजीगत र चालु तर्फ पनि कुल ११ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ५४ हजार ७९२ रकम विनियोजन भएको छ । यो रकमबाट ११ महिनामा जम्मा ८ अर्ब ३३ करोड २७ लाख ५६ हजार ७९५ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी सबै रकम यो महिना भित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने नीतिगत प्रावधान छ ।
अझ पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुलाई समयमा बजेट र समयमा खर्च भन्ने कुरा केन्द्रबाट दवाव आउन थालेको छ । समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई केन्द्रबाट आउने सहयोग रोक्ने सम्मको चेतावनी केन्द्र सरकारले दिंदा पनि पर्साका पालिकाहरुबाट त्यो कुराको समेत हेक्का राखेको पाइदैन । जसकारण समयमा नै काम सम्पन्न गरेर थप रकम माग गर्न सक्ने हैसियत पर्साका कतिपय पालिकाहरुले गुमाउँदै छन् ।
जनप्रतिनीधि आएपछि जनअपेक्षा पूरा हुने र जिल्लामा आएको सबै रकम उचित ठाउँमा समयमा नै खर्च हुने स्थानीय जनअपेक्षा जनप्रतिनीधिहरुकै कारण मित्थ्या जस्तै बनेको छ । यहाँका जनप्रतिनीधिहरुले पर्सेली जनताको अपेक्षामा कुठाराघात गर्दा यो असारमा पनि हतारमा ४ अर्ब जति रकम यतिकै सकिने अवस्था अझै विद्यमान छ । यो रवैया सदाका लागि सकियोस् भनी जनताले चाहेका थिए । तर यो हुन सकेन । त्यसैले त यतिवेला पर्साको समदरमुकाम वीरगन्जका विभिन्न होटलहरुदेखि ग्रामिणस्तरका कतिपय बस्तीहरुमा विभिन्न अन्तरकृया, तालिम र गोष्ठी र विकासे कामको चहलपहल असारमा नै भइरहेको छ । असारमा आएर हतारमा रकम सिध्याउने यो रबैया अब हुनु हुँदैन ।
