नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सार्वजनिक रूपमा जति महिलामैत्री देखिन्छ, । त्यति ब्यवहारमा देखिन्दैन । पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरु पुरुष सरह सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित छन् भने अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि महिलाहरुको पुरुष समान पहुँच रहेको पाइन्दैन ।
समाजको हरेक क्षेत्रमा पुरुषको उच्च स्थान भएको हुँदा पितृसत्ता पुरुषको भुमिकालाई उच्च बनाउने र महिलाको भुमिकालाई दमन गर्नु महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । सामाजिक संस्थाहरुमा महिला र पुरुषबीच गरिने असमान ब्यवहारका कारण विभिन्न स्रोत र साधनमा महिला र पुरुषको असमान पहुँच तथा नियन्त्रण रहेको पाइन्छ ।
नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको पहुँच नहुनु र सशक्त महिला संगठन, कानुनी पैरवी र नेतृत्वको अभावलाई सबै वर्ग र तह–तप्काका महिलाहरु पनि एकिकृत हुन नसक्नु यसमा अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ । नेपाली परिवेशलाई तुलनात्मक रुपले हेर्दा हिजोभन्दा आज महिलाहरू कानूनी अधिकारबाट बन्चित छैनन् । तर आर्थिक, समाजिक एवं ब्यवहारिक हैसियतमा अन्तर आइसकेको छैन । महिलालाई नेतृत्वदायी स्थान दिलाउने ठाँउमा महिलाबीच एकता हुनुपर्ने र सामुहिक एकता भई कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या कम देखिएता पनि स्थानीय तहमा हुने प्रत्येक निर्णयमा फरक पर्छ । यर्थातवादी दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सार्वजनिक जिवनमा महिलाको सक्रियतामा तुलनात्मक रूपमा कम भएको कुरालाई हिसाबमा राख्दा समेत विचारमा फरक छ । नेपालको ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यस पश्चात ०६३ सालमा लागु गरिएको अन्तरिम संविधानले समावेशी सहभागीताको कुरालाई आत्मसात गर्दै आइरहेको हुँदा महिलाहरूको राजनीतिमा सहभागिता हुनुपर्ने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरी प्रमुख पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने हो ।
अहिलेको स्थानीय तह निकै शक्तिशाली संरचना हो । जससंग संविधानले तोकेको बिषयमा कानुन बनाउने देखी सम्पुर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ । महिलालाई नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कानुनमै गरिएको ब्यवस्था प्रशंसनीय छ । स्थानीय निकायमा महिलाका लागी गईरहेको १० प्रतिशत बजेट जथाभावी खर्च भएको कुरा हामीले सुन्दै र हेर्दै आएका छौ । तर पनि निकाय सरोकारवालाहरु मौनतामा डुबेका छन् । लक्षित बजेट लक्षित समुहमै खर्च गर्नुपर्ने नियम खै त ? सिपबाट महिलालाई नै सजिलो हुन्छ भन्दै बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च गरिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तथापि यी कामका लागी छुट्टै बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यवस्था जुन आए पनि अहिले काम गर्ने त्यस्तै मानसिकता भएकाहरु छन ।
अहिलेसम्मको अनुभवले सार्वजनिक ठाँउमा महिलाका सवालमा जति नै संवेदनशील देखिएता पनि ब्यवहारमा परिवर्तन भएको पाइन्दैन । विकास निर्माण लगायत अन्य काम गर्दा पनि निर्णयमा महिलाको सहभागीता भए पनि कुरा सुन्ने र यि बिषयमा संवेदनशील हुने प्रवृृत्ति नेतृत्वमा कत्तिको छ त ? त्यस्तै बजेट र स्रोतहरुको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि स्वयं उनीहरुले तय गर्ने अधिकार भएकाले महिला अनुकुल कार्यक्रम र बजेट बनाउन नेतृत्वको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरुले महिलालाई अवसरबाट बन्चित गर्न खोजेको छैन । तर महिलालाई स–सम्मान दिए पनि व्यवहारमा महिलाहरूको स्थान गर्भबाट नै लत्याएको छ । महिलाका नेतृत्वका निम्ति अवसर नभएको भने होइन । अवसर प्रयोग गर्नका लागी चाहिने वातावरणको कमि देखिएको छ । विगतमा महिलाका लागि अवसर कम र चुनौती बढी थियो । तर अहिलेको परिवेशमा अवसर र चुनौति बराबरी छ । राजनीति भनेको पुरुषको लागि मात्र हो भन्ने बुझिन्थ्यो । तर वर्तमान अवस्थामा बिस्तारै यो अवस्था महिलाको लागी चुनौति भइसकेको छ ।
हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक चिन्तन भएको समाज हो । यो समाज परिवर्तन आउँन नसकेको कारण पुरुषहरु अझै पनि आफुलाई प्रधान ठान्ने गरेका छन् । त्यसैले महिलाको लागी सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । यस अतिरिक्त खासगरी निर्णय प्रक्रियामा हुने हस्तक्षेप र पारिवारिक संगैको सम्पत्ति माथि महिलाको नियन्त्रण हुन नसक्नु र लैंगिक हिसाबले महिला माथि लगाइने आरोप–प्रत्यारोप महिलाका लागी चुनौति हुन सक्छ ।
अहिले महिलाहरुले अवसर पाएका छन् । अवसर संगै चुनौती पनि आउँछ त्यसको सामना गरेर अघि बढनुको विकल्प छैन । चुनौती भनेको परिक्षा हो त्यसमा उत्तिण हुनैपर्छ । नेतृत्व लिने सबैले यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व देखिए पनि अझै पुरुषहरुकै हाली–मुहाली रहेको छ । महिलाको हकहितसंग सम्बन्धित कानुन वा नेपाल पक्ष भएको वा अन्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरि त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपाय सहितको खोजीमा नेपाल सरकार अघि बढ्नु पर्ने होइन र ? समावेशीको नारा नै नारामा सिमित भएको छर्लङ्ग छ ।
यदि महिला र पुरुषबीच सन्तुलित समानता कायम भएमा महिला र पुरुष बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ । दुबै सशक्तिकरणको उच्च तहमा पुग्दछन् । फलस्वरुप समाजमा लैङ्गिक सह अस्तित्व, सहभाव र न्याय स्थापना कायम हुन पुग्दछ । तर विगत केही दशकदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा देखा परेको राजनीतिक परिवर्तन र विकासले महिला प्रतिका विभेदहरु हट्दै आएका छन् साथै कानुन, ऐन र नीति संशोधन भइरहेका छन् ।