उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ महिला विभागले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले मृत्युदण्डको कानुन अहिलेकै अवस्थामा बनाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो । ‘नेपालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र अभिसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ,’ बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग भइरहेकाबेला उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल त्यस सम्झौतामा रहुन्जेल त्यस्तो कानुन निर्माण गर्न सकिँदैन ।’
उपसभामुखले संघीय संसदले महिला हिंसामा संलग्नलाई भने कठोर कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘जन्मकैदजस्ता अति नै कठोर व्यवस्था भएको कानुन बनाउन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आगामी दिनमा कम्तिमा ५० प्रतिशत वा जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली महिलाहरुले कला, संस्कृतिको संरक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तर विभेदकारी संस्कृतिलाई भने परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शनिबार नै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले दृष्टिविहीन कल्याण समितिको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार रक्षाका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन संसदमा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनले तपाईंहरुको अधिकारको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
सीमित स्रोत र साधनका बीच नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उल्लेख्य कार्य गरेकोमा प्रशंसा गर्दै उपसभामुखले माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई ब्रेल लिपीका पुस्तक अभाव भएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभयो ।
