संरचना परिवर्तन भए पनि हाम्रो सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । बानि व्यवहार परिवतैन हुन सकेको छैन । संबिधान तहः स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसको भरपुर प्रयोग हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि असारे विकासको बानी जान सकेको छैन । अरुले दवाव नदिए सम्म आफनो काम समयमा सकाउने बानी लागेको छैन । गत वर्ष स्थानीय तहहरुले समयमा नगर सभा नसकेको धेरै समाचारहरु आए । त्यसैले होला यस वर्ष संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । देशभर अधिकांश स्थानीय तहले असार १० कै मितिमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
केही स्थानीय तहले सहजरुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए भने कतिपय स्थानीय तहले विवादका बीच नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । समय हुदाँ तयारी नगर्ने तर अन्तिम समयमा आएर हतार हतार गर्ने जसका कारण जनताको त कुरै छोडौ मेयर र उपमेयर विच नै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बारे छलफल नभएकोले विवाद देखिएको छ । कतिपय स्थानमा मेयरको कक्षमा उपमेयरको नेतृत्वमा ताल्चा लगाउने, आन्दोलन गर्ने काम समेत भएको छ । मेयर र उपमेयरको लडाईमा आम जनताको काम कार्वाही तथा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ । बाहिरी रुपमा नीति,तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा कुरा नमिलेकोले झगडा भएको देखिए पनि भित्री रुपमा भागबण्डा नमिलेकोले विवाद भएको समाचारहरु बाहिर आईरहेका छन । वास्तवमा जनप्रतिनिधि विच किन हुन्छ विवाद ? के कालागि हुन्छ विवाद ? के आ अफनो स्वार्थका लागि लडाई गरुन भनेर जनताले मत दिएका हुन त यी मेयर र उपमेयरलाई ?
स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख बीच हुने द्वन्द्वका विविन्न कारण देखिएका छन् । अधिकार प्रयोगमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, सकेसम्म हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति हो । प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा उपप्रमुखसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक, अनुगमन, राजस्व परामर्शलगायतका समितिको व्यवस्थापनमा प्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दासमेत द्वन्द्व निम्तिएका छन् । स्रोत–साधन दोहनको तानातानले निम्त्याएको छ । बराबरी कार्यकक्ष, सवारी साधन र सेवा–सुविधाको माग प्रमुख–उपप्रमुख झगडाको मुख्य निहुँ बन्ने गरेका छन् । दैनिक खर्च प्रणालीलाई लिएर पनि मतभेद बढेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकांश सहायता, चन्दा र कार्यालय खर्चको निर्णय प्रमुख एक्लैले लिने गरेका छन् । त्यसले उपप्रमुखमा चरम असन्तुष्टि जन्मिएको छ । जनताका लागि भनेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि जनताको भन्दा आफनो स्वार्थ पुर्तिको लागि झगडा गरेका हुन की जतनाका लागि ?
७ प्रदेशमध्ये प्रमुख, उपप्रमुखमा सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व र विवाद प्रदेश २ मा देखिएको छ । स्थानीय सरकारको राम्रो पद्धति विकास गर्ने भन्दा प्रमुख–उपप्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थका काममा बजेट, आर्थिक सहायता वितरण र बिल भर्पाइमै अल्झिएका छन् । प्रमुखले हाँक्ने र उपप्रमुखले नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखलाई लगाम लगाउने अधिकार उपप्रमुखसँग छ, तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर । मुख्य पदमा एक महिला अनिवार्य भए पछि पुरुष नेताले उम्मेदवारी नपाए आफ्नो सट्टा पत्नी वा छोरीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।
अरु उपप्रमुख भए पनि खटनपटन भने पति वा बुवाको चल्दै आएको छ । यो विवादमा उपप्रमुखका पर्दा पछाडीबाट अरुको भूमिका देखिएको छ । जनताको काम भन्दा पनि आफनो स्वार्थका लागि झगडा गर्नेहरु बढी छन । अरु सयमा चुप लागेर बस्ने तर रकम निकासाको समयमा झै झगडा गर्ने मेयर र उपमेयरको नियत माथि आम जनताले शंका गर्नु स्वभाविक नै हो ।
