याँ मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा चुश्तता ल्याउन प्रदेश नम्बर २ स्तरीय न्याय सम्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने सरोकारवाला पक्षका बीच समन्वयात्मक कार्यक्रम सुरु भएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुश्त दुरुस्त बनाउन प्रदेश नम्बर २ का अभियोजनकर्ता, सरकारी वकिल, अनुसन्धानकर्ता ( प्रहरी ) र सरोकारवाला पक्षका बीचमा एकसाथ समन्वय गर्दै चुस्त न्याय निरुपण गर्न सामूहिक कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।
कार्यक्रममा मुलकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराध मानेका नयाँ कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्था, बालबालिका संलग्न भएको मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यान्वयन र सुधारका क्षेत्रहरु, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र सरोकारवालाको समन्वय जस्ता बिषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ ।
शनिबार अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था र सुधारका क्षेत्र, मुलुकी संहितामा भएका संशोधन, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले विचार गर्नुपर्ने कुराहरु र फौजदारी कसुर सजाय ऐनको कार्यान्वयन अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरुका बिषयमा शनिबार पनि व्यापक छलफल हुने जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्जका सह न्यायधिवक्ता ध्रुवमणि ज्ञवालीले बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमले फौजदारी न्याय प्रणालीका देखिएका कमजोरीलाई निरुपण गर्न बल मिल्ने महान्यायधिबक्ताको कार्यालयको दावी छ । मुलुकभरका सबै प्रदेश र काठमाण्डौमा पनि यस्ता कार्यक्रम गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुश्त गति दिन साझा धारणा बनाउने महान्यायधिवक्ता कार्यलयका नायव महान्यायधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए । कार्य सम्पादनका क्रममा साझा अवधारणा बनाउन प्रदेश नम्बर २ का सरकारी वकिल, चिकित्सक, जेलर, अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी र बैतनिक वकिललाई समेटेर कार्यक्रम गरिएको उनले बताए ।
नयाँ मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनका क्रममा हुने अप्ठ्यारालाई न्यूनिकरण गरी चुश्त सेवा प्रदान गर्न सबै पक्षको साझा अवधारणाको खाँचो थियो । त्यसैका लागि शुक्रबार एकैपटक प्रदेश नम्बर २, ७ र ६ मा यस्तो कार्यक्रम भइरहेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रवक्ता सहन्यायधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बताए । यो भन्दा पहिले प्रदेश १ र ४ मा यस्तो कार्यक्रम भइसकेको छ । अर्को हप्ता प्रदेश नम्बर ३ को काठमाण्डौमा पनि यस्तो कार्यक्रम गरिने छ उनले भने । यस्ता कार्यक्रम गरिनुको कारण नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षहरुका बीचमा साझा अवधारणा बनो भन्ने हो उनले भने ।
