स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविस हुँदा १४ चरणको प्रकृयाबाट योजना छनौँट गर्दै आएको त धेरैलाई जानकारी नै छ । बस्ती, वडा, गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुन्थ्यो । तर अहिले योजना छनौँटका चरण छोटो पारिएको छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउनुभन्दा अघि योजना छनौँट गर्नुपर्छ । योजना छनौटका लागि ७ चरणका प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानियतहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचको सम्बन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ । सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परि लक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन् । यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी बनाउनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ ।
नेपालको संविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । पहिला पहिला कर्मचारीले संचालन गरेको स्थानीय निकाय अहिले निर्वाचि जनप्रतिनिधिको हातमा आईपुग्दा समेत आम नागरिकको सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । आम स्वार्थ पुरा गर्न तथा राजनितिक भागवन्डाको आधारमा योजना निर्मााण भईरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना, संघियताका लागि लडेका नागरिकको सहभागित खोई त ?
सहभागितामूलक तरिकाले बस्तीमा रहेका सम्पूर्ण समुदायको उपस्थिति गराउने र प्राथमिकताको आधारमा बस्तीस्तरमा योजनाहरु छनोट गरेर लिनु पर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले आम जनताको सहभागिता कम देखिएको छ । अहिले अस्थानीय तहहरुले आफै अधिकार सम्पन्न भएको र उनीहरुलाई अनुगमन गर्ने ठोस निकाय नभएकोे पनि अहिले स्थानीय सरकारहरुले योजना निर्माण प्रकृयामा आम जनता तथा नागरिक समाजको सहभागिता नगराएको बताउछन । पहिला पहिला स्थानीय निकायमा चरणहरु थिए र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको जिविसले अनुगमन पनि गर्थयो तर अहिले त्यो पनि छैन । आम जनताको मत लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले खोई त आम जनताको सहभागितामा चासो दिएको ? खोई त यस तर्फ नागरिक समाजको ध्यान गएको ?
स्थानीय तह नै वडा र गाउँटोलसँग जोडिएका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो ठाउँका आवश्यकताबारे जानकारी छ । अनि नागरिकले पनि निर्धक्कसँग योजनाको माग गर्न सक्छन् । स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न र स्थानीय साधन स्रोतको परिचालन गर्न स्थानीय तहले सक्छन् । नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था र अधिकारको हिसाबले स्थानीय तह बढी शक्तिशाली छन् । अनि स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्नेसमेत जिम्मेवारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिदेखि नागरिकका आवश्यकता योजनामा समेटिन पनि सक्छन् । त्यसैले अहिले नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहसँग आफ्ना आवश्यकता बताउनुपर्छ । नागरिकको सहभागितामा जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष रुपमा योजना छनौट गरेर कार्यक्रम बनाउन सकेमा आवश्यक ठाउँमा बजेट पुग्छ भने अनावश्यक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी पनि हुँदैन ।
