बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा तिनखम्बे अर्थ नीति मध्येको एक खम्बा सहकारीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य सहित सस्तो मोलको पसल समेत संचालन गर्न भनी सरकारले सहकारीलाई फिर्ता नगर्ने गरी एक–एक लाख बाँडेको थियो । सस्तो पसल संचालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा दिने प्रतिवद्धता सहित नेपाल सरकारको एक लाख बुझेका पर्साका अधिकांश सहकारी गुमनाम भएका हुन् । फिर्ता गर्न नपर्ने सरकारी पैसा खानका लागि मात्र दर्ता समेत भएका पर्साका अधिकांश सहकारी यतिवेला गुमनाम भएको पाइएको हो ।
सरकारले बाँडेको त्यो पैसाको भने कुनै उपलब्धि नभएको सहकारी संस्था संचालकहरुले नै स्वीकारेका छन् । सस्तो मोलको पसल संचालनका लागि वितरित रकम त बालुवामा पानी खन्याए जस्तै मात्रै भएको उनीहरुको तर्क छ । साविकको सहकारी डिभिजन कार्यालय पर्साका प्रमुख दुर्गाप्रसाद जयसवालले पनि पर्सामा वितरित सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न भनी बाँडिएको ६६ लाख रकम खासै प्रभावकारी नभएको बताए । दुईतिनवटा सहकारीले भने अझै पसल संचालन गरिरहेको सुनेको छु । बाँकीको भने खासै अवस्था सकारात्मक छैन उनले भने । आफै कार्यालय प्रमुख भएको समयमा ०६६⁄०६७ सालमा पर्साका पनि ६६ वटा सहकारीलाई एक⁄एक लाख रकम बाँडिएको साहले बताए ।
पालिकामा सहकारी गाभिएपछि डामाडोल अवस्था
मुलुकको पछिल्लो नयाँ संरचना अनुसार दुई बर्ष यता जिल्लाका १४ पालिकालाई नै सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि भने समग्र सहकारीको अवस्था समेत डामाडोल छ । प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले समेत आफ्नो क्षेत्रमा कतिवटा कस्ता प्रकारका सहकारी छन् भन्ने नबुझेको पाइयो । दुई बर्षदेखि सहकारीहरु पालिकाहरुले हेर्ने गरी समायोजन गरिएको भए पनि वीरगन्ज महानगरपालिका त एक पटक पनि सहकारीको अनुगमन र नियमन नगरेको महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । कस्लाई हामी भन्न जाने ? हामी जस्तो कर्मचारीको कुरा कस्ले सुन्छ र ? उनले नाम नबताउने सर्तमा बताए ।
महानगरपालिकाको यो हालत छ भने बाँकी पालिकाहरुमा सहकारीको अवस्था गतिलो होला भन्ने लाग्दैन । साविकको डिभिजन सहकारी कार्यालयमा काम गरेका अर्का कर्मचारीले प्रतिप्रश्न गरे । सहकारी कै हालत के छ ? भन्ने नबुझेका पालिकाहरुले सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न भनी सरकारको रकम लिएका सहकारीको अवस्था के छ ? भन्ने झन बताउन नसकिने उनले तर्क गरे ।
सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न रकम लिने लापत्ता
सस्तो मोलको पसल संचालन गर्नं भनी ०६६⁄०६७ सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट एक लाखका दरले रकम बुझ्ने सहकारीहरु मध्ये साविकको गाविस हालका महानगरपालिकाका वडाहरुमा गाभिएका समेत गरी २१ वटा सहकारीहरु महानगरपालिका क्षेत्र भित्र छन् । साविकको ठेगानाका आधारमा खोजी गर्दा अधिकांश सहकारीहरु त्यहाँ नभएको र कता सरे भन्ने समेत स्थानीयलाई समेत थाहा नभएको बताए ।
महानगरमा मात्र सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न रकम लिने २१
साविकको डिभिजन कार्यालयको तथ्याँकमा समेटिएका र हाल महानगरको क्षेत्रमा परेकाहरुमा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २४ रामगढवामा उत्थान महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मिरान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज २९, चेतशिल महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि वीरगन्ज २१, लिपनीविर्ता, जयअम्बे महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.वीरगन्ज ३२ चोर्नी, मिलिजुली दुना टपरी निर्माण सहकारी संस्था लि.वीरगन्ज ३१ वेल्वा, रामरहिम बचत तथा सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज लालपर्सा, दुरगामी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज श्रीसिया, उन्नतशिल महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि.वीरगन्ज सुगौलीविर्ता र कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि वीरगन्ज मनियारीमा रहेको तथ्याँकले देखाएको छ ।
त्यसैगरी ओम बहुमुखी सहकारी संस्था लि वीरगन्ज, हरपतगञ्ज, जयमाता महिला बचत वीरगन्ज, भवानीपुर, पिपुल बचत बगही, वीरगन्ज, शुभलक्ष्मी बहुद्देश्य जगरनाथपुर वीरगन्ज, राष्ट्रिय सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज ५ कुम्हालटोल, जनकल्याण उपभोक्ता सहकारी वीरगन्ज १६ नगवा, हाम्रो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज १ छपकैया, पर्सा बचत सहकारी वीरगन्ज ८ पानीटेंकी, महिला जागृति सहकारी वीरगन्ज ८ माइस्थान, गायत्री कृषि सहकारी वीरगन्ज १९ विन्दवासीनी, प्रगतिशिल कृषक सहकारी वीरगन्ज २७ उदयपुर घुर्मी र दिव्यजोती बचत तथा सहकारी संस्था लि वीरगन्ज प्रसौनीविर्तामा रहेको साविकको तथ्याँकले देखाएको छ । तर यी सहकारीको वास्तविक अवस्था भने वीरगन्ज महानगरपालिकालाई समेत थाहा छैन । अब केही दिन भित्र सहकारीहरु कहाँ कति छन् ? भन्ने अनुगमन गरिने वीरगन्ज महानगरले जनाएको छ ।
उक्त सहकारी संस्था वाहेक ४५ वटा सहकारी संस्थाहरु भने पर्साका अन्य स्थानीय तहहरुमा छन् । ती संस्थाहरुको पनि उच्च कार्य सम्पादन हुन नसको साविकको डिभिजन सहकारी कार्यालयमा १ बर्ष नेतृत्व सम्हाली सकेका अरुण बस्नेतले बताए । बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री हुँदा सरकारको नीति बन्यो ।
