हरेक बर्ष आउने बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपका कारण हुने ठूलो जनधनको क्षति कम गर्न तिनै तहको सरकार लागि हाल्ने बेला आएको छ ।
तीन वर्ष पहिला असार महिनाको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको मनसुनले बारा पर्सा लगायत तराईका विभिन्न ठाउँमा क्षति पु¥याएको थियो । बर्षात्मा बाढी आउने पानीको सतह छेउका बस्ती र मानिसलाई पानीले असर गर्ने सामान्य प्रकृया नै हो । तर यो प्रकृयाबाट ठूलो विपत् आइनलागोस् भनी पूर्व तयारी गर्नु चाही महत्वपूर्ण कुरा हो । विपत पूर्वनै हुने प्रकोपबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म खासै कुनै पहल दिएको देखिन्न् ।
अहिले वर्षातको समय आउन लागदा पनि पूर्व तयारी बारे कसैले पनि आम जनतालाई सजगता गराएको देखिदैनन् । बाढीले जब गाउँबस्तीलाई बगाएर हजारौ मानिसलाई घरबार विहिन बनाउँछ, त्यो बेला आफूलाई समाजसेवी कहलाउने समाजिक संस्था, व्यक्तिहरु राहत संकलन गरि संचार माध्यामबाट आफ्नो नामलाई उजागर गर्ने कामतिर बढि ध्यान दिने गरेको विग्तको अभ्यासहरुले देखाउछ । तर बाढी पूर्व नै कुन ठाउँमा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारे कसैले पनि जनचेतना फैलाउने गरेको देखिदैनन् ।
गएको दुई वर्ष पहिला आएको भयावह बाढीको दृष्यले मानव, जनधनको क्षतिलाई न त सर्वसाधारणले नै आंकलन गरेको देखिन्छ ? न त सरकारले नै ? बाढीका कारण विभिन्न उब्जाउ जमिनहरु बालुवामा परिणत हुदै गईरहेको अवस्था छ । तर पनि यसबाट सर्वसाधारण पनि सजग भएको देखिदैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिहरु र विभिन्न तहका सरकार भू–सतह देखि मानिस र जिवजन्तुको संरक्षण बारे दिर्घकालिन योजना बनाएको छैन । केही संस्थाहरुले कामको लागि काम मात्र भनी कागजी काम गरे पनि जनमानसलाई चेतना हुने गरी काम गरेकोे खासै पाइदैन । बाढीले गर्दा गाउँघर मात्र होइन शहर समेत डुबानमा पर्न गरेको सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो ।
२०७२ सालको संविधान निर्माण पश्चात देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । जनताको समृद्धि र विकासको लागि अधिकांश अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जनताको समस्या र जनताको नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई वर्षातको समयमा हुने विभिन्न जोखिमहरुको बारेमा अवगत नभएको कुरै हैन् । तर पनि स्थानीय सरकारले विपत पूर्व गरिने तयारी भने कतै गरेको देखिन्न् ।
क्षति भयो भनेर घटना भएपछि पछुताउनु भन्दा पहिले नै पछुताउने वातावरणको अन्त्य गर्नु अबको आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ ।
प्रकोेपबाट हुने समस्याको सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याएको हुन्छ । वर्षातको समयमा हुने कुनै पनि समस्याको समाधान नै नगरी नदि, खोलाको नजिक रहेको गाउँ बस्तीहरुमा बांध, तटबन्ध लगाउने जस्ता कार्यहरु नै नगरी सरकारद्धारा बिनियोजित रकम नै फ्रिज हुने गरेको अवस्था समेत पर्साको हकमा भने सर्वविदितै छ ।
