लामो समयको द्धन्द पश्चात श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका योजनाहरु गत श्रावण १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पटक पटकको आन्दोलन तथा तानातान पश्चात आएको यस सुरक्षा योजनाले २०७६ श्रावण १ गते पछि आउने श्रमिकको लागि अनिवार्य र सोभन्दा पहिले कार्यरत श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐच्छिक परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम तथा सामाजिक मंत्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्रीले नीजि तथा प्राइभेट कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरुको बिचमा हुने अन्तरलाई थोरै भए पनि नजिक्याउने प्रयास स्वरुप श्रमिकहरुलाई सहयोगी बन्ने सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत यस कोषमा ३१% प्रतिशत, रकम हुने छ । जस मध्ये २८ ३३% प्रतिशत रकम पेन्सन ( निवृतिभरण ) योजना मार्फत श्रमिकलाई फिर्ता दिइन्छ भने बाकी २.६७ % प्रतिशत रकम श्रमिकले मातृत्व संरक्षण, औषधोपचार, वृद्ध तथा अशतत्ता, व्यवसाय जन्य रोग आदिमा खर्च गर्न पाउने छन् । श्रमजिवी वर्गहरुको लागि अहिले सम्मकै इतिहासमा उत्कृष्ट योजना भनेर जति व्याख्या गरिएता पनि यो योजना सफल हुनका लागि भने चुनौतिका पर्खालहरु कम चानचुने छैनन् ।
हुन त अहिले पनि श्रमिक भनेर तल्लो लेबलको काम गर्नेहरु अर्थात भारी बोक्ने,लोड अनलोड गर्ने, मेसिन चलाउने, सरसफाईको आदि ईत्यादि काम गर्नेहरु मात्र श्रमिक हुन भनेर धेरैको बुझाइ रहेको छ । तर श्रम ऐनले नै श्रमिकलाई केवल पसिना बगाएर काम गर्ने मात्रै नभएर मानशिक वा बौद्धिक क्षमता प्रयोग गर्ने तर काम उसले जुनसुकै किसिमबाट पारिश्रमिक लिन्छ भने उ श्रमिक हो । चाहे भारी बोक्ने भरिया होस् वा त कम्प्युटरदेखि लिएर डाक्टर, वकिल, पाइलट वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत जो कोइ आफुले काम गरे वापत तलब लिइरहेको छ भने उ श्रमिक नै हो भनेर स्पष्ट गरेको छ । हुन पनि जब सम्म कामलाई काम सम्झिदैन, वा श्रमको उचित सम्मान हुदैन । तब सम्म कहिले पनि समाज परिवर्तन हुन सक्दैन र यहि सोचलाई परिवर्तनको मार्गमा लाने स्यानो प्रयास स्वरुप निजि र सरकारी कामदार तथा कर्मचारी बिचको असमानतालाई महशुस गराउन सरकारीमा मात्रै होइन प्राईभेट कम्पनीमा समेत पेन्सन पाउने व्यवस्थाको थालनी नेपाल सरकारले गरेको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरे अनुसारको सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत निम्न शिर्षकमा सेवा सुविधा तोकिएको छ । जस अनुसार औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधामा चिकित्सकको परामर्श सेवा अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परिक्षण तथा उपचार पश्चात बिल बमोजिमको खर्च र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्न नसक्ने बिरामी वा घर मै उपचार गर्दा एक बर्षमा एक लाख बराबरको रकम प्राप्त गर्न यस योजना अन्र्तगत व्यवस्था गरिएको छ । दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा अन्र्तगत कुनै पनि दुर्घटनामा परी उपचार गर्न पर्ने अवस्था वा रोजगारीजन्य रोग लागेर उपचार गर्न परेको अवस्थामा श्रमिकलाई उपचार वापत खर्च सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत पाईने व्यावस्था गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्र्तगत दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण श्रमिकको मृत्यु भएमा निजका आश्रित परिवार पति,पत्नि,छोरा,छोरी, बाबु आमा, सासु ससुरा मध्ये प्राथमिकताको आधारमा उस्ले पाउने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था यस योजना अन्र्तगतमा रहेको छ ।
बृद्ध अवस्थाको हकमा श्रमिकको उमेर ६० बर्ष पुरा भए पश्चात अवकाश पश्चात घर फर्कने समयमा पेन्सन स्वरुप संचयकोषको रकम र उपदानमा पनि उल्लेखित रकमको लगानिबाट प्राप्त हुने लाभांस तथा प्रतिफल समेत सेवा अवधि अन्त्य हुदाँ पाउने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका योजना भित्र रहेका छन् । यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकहरुको लागि अत्यन्तै नयाँ र लाभयुक्त रहेको भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो भने उति सहज देखिदैन ।
सरकारले यो योजना ल्याउनको लागि त्रिपक्षीयरुपमा वार्ता गरेर नै सहमतिको आधारमा कार्यान्वयन गर्न लागेता पनि हाल आएर उद्योग व्यावसायीहरुले असयोग देखाए पछि यो योजना कार्यान्वयनमा जटिलता बढ्दै जानु श्रमजिवी वर्गहरुको उत्साहमा निराशा थप हनु हो । यो सेवा प्राप्त हुनको लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता वा सुचिकृत अनिवार्य हुन पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितीलाई कसरी सहज बनाउने हो चिन्ताको बिषय बनेको छ । जब सम्म उद्योग दर्ता हुदैन । तब सम्म श्रमिकहरु सुचिकृत हुन नसक्ने प्रावधान भएको कारण श्रमिकहरुको यो योजना प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको हो ।
यो जटिल परिस्थितिलाई कसरी निराकरण गर्ने गम्भिर अवस्था छ । हुन त सुचिकृत नहुने उद्योगहरुलाई बाध्य पार्न बैक तथा वितिय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पति रोक्का गर्ने कानुन बमोजिम निलम्बन गर्ने जस्ता कार्यवाहीको व्यवस्था भए पनि कति सम्म यस कार्यमा सफलता हात लाग्ने हो हेर्न बाकि नै छ ।
अहिले सम्म ३७०० प्रतिष्ठान र २० हजार श्रमिक मात्रै सुचिकृतको दायरमा आएका छन् भने अझ थुप्रै वाकी रहेको अवस्थामा यो योजना कसरी कार्यान्वयन होला ? सबैको चासोको बिषय बन्नु स्वभाविक कुरा हो । तर जे सुकै भएता पनि श्रमिकहरुको जिवनस्तरसगँ प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने यस योजनालाई राज्यले पनि सहयोग गर्न पर्दछ । श्रमिकहरुको जिवनस्तर माथि उकास्ने यो प्रयासलाई सबैले मिलेर सार्थक बनाउन जरुरी छ । म अनि मेरोभन्दा पनि हामी सबैको साझा समस्या श्रमिक समस्या भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लाग्न आजको आवश्यकता हो ।
