विना कुनै अवैध आर्थिक उपार्जन र कुनै मोलाहिजा नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता सहित सरकारी सेवामा कर्मचारीहरु प्रवेश गर्ने गरेका छन् । स्तरीय पढाइ र क्षमताबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आम सर्वसाधारणको सुरुमा विश्वास नहुने कुरै भएन । तर पछिल्ला गतिविधिले आम सर्वसाधारणको विश्वासलाई सरकारी सेवामा आबद्ध कति कर्मचारीहरुको व्यवहारले जिल्याउने गरेको छ । त्यसमा पनि भूमिसुधार, मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय जस्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादनले भने झन सर्वसाधारण झस्किने गरेका छन् । भूमिसुधार कार्यालय पर्साका कर्मचारीको पछिल्लो उदाहरणले सर्वसाधारण नझस्किउन पनि कसरी ? नाँगो नाँच नै देखाएपछि ।
यो नाँचले अवैध आर्थिक उपार्जनका लागि भूमिसुधार र मालपोतका अधिकांश कर्मचारीले के सम्म गर्न पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने तथ्य पेश गरेको छ । घटना हो, भूमिसुधार कार्यालय पर्साका नायव सुब्बा राज महमद मंसुरी लगायत पक्राउ प्रकरण । उनीहरुले अवैध आर्थिक लाभका लागि आफ्नै कार्यालयको छाप, कागजपत्र र सहि समेत किर्ते गरी अवैध आर्थिक उपार्जन गर्ने गरेको रहेछ । यसो गर्दा वास्तविक जग्गा पाउने व्यक्तिभन्दा गलत व्यक्तिलाई जग्गा मालिक बनाइदिने गरेको उनीहरुको काम कुनै अर्थमा क्षमायोग्य छैन ।
यो घटनामा इमान्दारिताको फूर्ति लगाउने मंसुर लगायत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख गमबहादुर विक समेतले वास्तविक मोहीलाई मोहियानी हक प्रदान नगरी अर्कैलाई जग्गावाला बनाइदिनुले एकैपटक भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय प्रमुख समेत रहेका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख विक लगायत ७ कसुरदार प्रति फलामे छडीको आवश्यकता खड्किएको छ । उनीहरुको कामगराई सरकारी कार्यालयमा अरु पनि कर्मचारीको नष्ठिालाई तेजोवध गरेको छ ।
कार्यालयको छाप, दस्तखत, कागज किर्ते गरी अवैध लाभ लिने ती कर्मचारीको कारण जिल्लामा कति सर्वसाधारणको हाल वेहाल भएको छ । यसको केही आँकलन छैन । तथापी भ्रष्टाचारको अभियोगमा केही दिन अगाडी निलम्बनमा परेका भूमिसुधार र मालपोत दूई कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख विक लगायत सातजनाको समूहबाट जिल्ला बाराको साविक नकटुवा गाविस–२ को कि.नं. ५६ को १० कट्ठा, नगवा गाविस–५ को कि.नं. ११२ को ९ कट्ठा १० धुर र कि.नं. २१३ को ५ कट्ठा ५ धुर जग्गाको सक्कली मोही सितम राउतको नाम केरमेट गरी नक्कली मोही नागेश्वर राउतका पिता स्व. भोला राउतको नाम कायम गर्दा पनि धेरैलाई आर्थिक र मानसिक सास्ती खेप्नु परेको छ ।
विना कारण कर्मचारीका स्वार्थले भित्रिएको तनावबाट सृजित समस्याले हुने मानसिक र आर्थिक हानीको कस्ले क्षतिपूति दिने ? के राज्यभन्दा यस्तो कुकर्ममा चुलुम्म डुबेका कर्मचारी पनि पर्दैनन् । पर्छन्, भने अवैध कर्म कुकुर्म गर्ने माथि फलामे छडी चलाइनुपर्छ । अख्तियारले उदिनेर सुरु भएको अवैध लाभको मूहान पत्ता लागे पनि तिनीहरुमाथि कस्तो कार्वाही हुन्छ ? त्यो भने आम सर्वसाधारणले सुक्ष्म रुपले नियाल्नु पर्छ । कार्वाही ठिक ढंगले नभए जनताको करमा घर चलाउने राजनीतिकर्मी हुँ भन्ने र सत्तामा बस्नेहरुको पनि दोहोलो काड्न जनता पछि पर्नु हुँदैन । तब मात्र राजनीति क्षेत्र भित्रकाबाट हुने र राज्य संयन्त्र भित्रकाबाट जनता माथि नाँगो नाच गर्नेहरु सतर्क हुनेछन् ।
