गत साता पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत माथि वडा अध्यक्षले बाटो रोकेर दुव्र्यहार गरेको घटना बाहिर आयो । घटनाको विरोधमा वीरगंज महानगर बाहेक १३ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएर स्थानीय तहको काम काज ठप्प पारे । विभिन्न तहमा भएको छलफल र वार्ता पछि अव देखि यस्तो नगर्ने तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयम गाउँपालिका अध्यक्षले लिने जस्ता विषयमा सहमति भए पछि ठप्प भएको स्थानिय तहको कामकाज सुचारु भएको छ ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपलिकामा भएको घटना त बाहिर आएको मात्र हो यस्तो समस्या धेरै स्थानीय सरकारमा रहेका स्वयम गाउँ/नगर प्रमुखहरु बताउछन । यो घटना बाहिर आएसंगै के स्वार्थका लागि यो घटना भएको हो भनेर आम जनताले चासो लिन थालेका छन । आम जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीति गरेका जनप्रतिनिधिहरु आफनो स्वार्थमा लागेको, आफनो स्वार्थ अनुसारको काम गराउन दवाव दिने गरेको, कामै नगरी भुतmानी गराउन खोज्ने जस्ता कारणले आफुहरु मर्कामा परेको कमर्चारीहरुले बताउदै आएका छन भने जनताको सेवक ठान्ने कर्मचारीहरु कमिशनको खेलमा लागेको, जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरेको गाउँ÷नगर प्रमुखहरुलाई नटेरेको, कार्यालयमा समय नदिएको जस्तो आरोप लगाउने गरेका छन ।
यदि दुवै पक्षले एक अर्कालाई लगाएको आरोप सहि हो भने आम जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै जनता जनताकै सेवक हुन भने विवाद के का लागि ? आफनो स्वार्थ भन्दा पनि जनताको लागि काम गर्ने हो की ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समयमै समाधान हुनुपर्ने आम जनताहरु बताउछन , दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा समस्या नहुने आम नागरिकको बुझाई छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, कानुन बनाउने, योजना र बजेट बनाउने हो भने कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको छ । स्थानीय तहमा दुई पक्षबीच विवाद बढ्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै गईरहेको छ । जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका वाचा तत्काल पूरा गर्न खोज्ने र ऐन कानुनको ख्याल नगर्दा केही समस्या देखिएको हुन सक्छ ।
जनप्रतिनिधिले वाचा गरेका योजनालाई ऐनकानुन र नियमअनुसार पूरा गर्नुपर्छ भने कर्मचारीले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सघाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत आफैं खाता र बजेट सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन थालेकाले पनि समस्या बढेको बताइएको छ । कर्मचारीले पनि इमानदारीपूर्वक काम गर्नुभन्दा ढिलासुस्ती गर्ने र आफु ठुलो भन्ने प्रवृत्ति त्याग्न नसक्दा समस्या भएको नागरिक अगवाुहरुको बुझाई छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षले ऐनकानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने र कार्यविधि पनि सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु स्थानीय तहबाट सरकारी गाडी खरिद गरेर चढिरहेका छन भने आफु पनि के कम भनेर कर्मचारीहरु गाडीभाडमा लिएर चढने गरेको प्रवृति बढेको छ । जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तहले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणको काम समयमा हुन सकिरहेको छैन । वर्ष भरी केही पनि नगर्ने तर असार मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने प्रवृति छदैछ । उपभोतmा समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिले आफनो अनुकुल गठन गर्ने र आफनो मान्छेलाई राख्ने प्रवृति तथा कर्मचारीले कमिशन विना निकासा नगर्ने समाचारहरु बाहिर आईरहेका बेला कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विच हुने गरेको विवादले के का लागि विवाह हुने गरेको जनताले बुझिरहेका छन ।
