स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफूहरुसँग कुनै छलफलनै नगरी आन्दोलनमा उत्रिएकोमा दुःखेसो पोखेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री यादवले भने,‘चिकित्सकहरुको माग भनेको त स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा हो, उहाँहरुले हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो गर्नुभएन् । हामीले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्षलाई वार्ता तथा छलफलको लागि पनि आह्वान गरेका थियौं । तर, उहाँ छलफलमा आउनुभएन् ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आजबाट आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुलाई तत्काल आन्दोलन फिर्ता गरी वार्ता तथा छलफलमा आउन आग्रहसमेत गरे । उनले भने,‘चिकित्सकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ । हामी उहाँहरुसँग वार्ता तथा छलफलको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’
चिकित्सकहरुले अघि सारेका मागबमोजिम कानुनमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउनपनि वर्तमान सरकार तयार रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।
उनले भने,‘उहाँहरुले अहिले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । मन्त्रालयले अहिले जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विद्येयक बनाएको छ । यदि उहाँहरुले यो विद्येयक हेरेको भए आन्दोलनमा जानु हुनेथिएन्। विद्येयकमा प्रस्टसँग कसुर र सजायको बारेमा लेखिएको । विद्येयकको ४७ नम्बरमा कसुरको बारेमा लेखिएको छ भने ४८ मा सजाय के हुने भन्नेबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।’ उक्त विद्येयक संसद पेश गरिसकेको पनि उनले जनाए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चिकित्सकहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि वर्तमान सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले भने,‘चिकित्सकहरु आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउनुपर्छ । उहाँहरुको समस्या सुल्झाउन सरकार र सदन दुवै तयार छ ।’
सांसद पोखरेलले मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने चिकित्सकहरुप्रति सरकारले पूर्वाग्रही रुपमा नहेर्ने बताए । उनले भने,‘यदि कानूनमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने हामी तयार छौं ।’ आजमात्रै कानूनमन्त्रीले चिकित्सकहरुको माग सम्बोधनको लागि विद्यायन समितिलाई पत्र पठाएको पनि उनले जनाए ।
उपचारमा डाक्टरहरुले लापरवाही वा हेलचेक्र्याँई गरेको भनेर छुट्याउने को हो ? भनि चिकित्सकहरुले अघि सारेको तर्कमा आफूहरुपनि सहमत रहेको उनले बताए । उनले भने,‘उपचारमा लापरवाही वा हेलचेक्र्याँई भएको वा नभएको भनेर छुट्याउनको लािग चिकित्सकहरुले भनेबमोजिम समिति गठन गर्न सरकार तयार छ ।’
उनले कानून संशोधन गर्नको लागि एकाध महिना लाग्ने भएकोले चिकित्सकहरुले तुरुन्त आन्दोलन फिर्ता गरि विरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘आन्दोलनबाट समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छैन् ।’ उनले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने नियतका साथ चिकित्सकहरुको आन्दोलन भएको आरोप लगाए ।
