स्व. पिता नेवालाल राउत मेस्तर तथा माता झलिया देवी राउतको कोखबाट २०२८ सालमा जन्मेका अशोक कुमार राउत पर्र्सा जिल्लाको लागी नौलो नाम होइन । तीन वर्षको कलिलो उमेरमै बाबुको मायाबाट बन्चित भएका राउत १५ वर्षको उमेरमै बैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएको बताए । बौद्धिक वर्गको जमातसंग सम्पर्क भएकोले एस. एल.सी उतीर्ण गरेपछि केही समय शिक्षक पेशामा बिताएका अशोक कुमार राउत कांग्रेसको जिल्ला सह–सचिव समेत भई काम गरेको बताउँछन् । पारिवारिक अवस्था सबल र शिक्षित भएकोले आफूले बिएसम्मको अध्ययन पुरा गरेको उनले बताए । काम गर्ने क्रममै दलित विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा ८⁄ ९ महिनासम्म काम गर्ने अवसर पाएका राउत हाल कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध नभई स्वतन्त्र रहेको दावी गर्छन् । उनै राउतसंग मध्य नेपालका लागि गरिएको कुराकानी :
१) दलित समुदायहरुको उत्थानको लागी यहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट के कस्ता काम गर्नु भएको छ ?
मेरो कार्याकाल धेरैै लामो थिएन । तर पनि मैले दलित समुदायको उत्थानको लागि शिक्षा र आय आर्जनको लागी बढि काम गरे । त्यो बेलाको तत्कालिन सरकार र योजना आयोगसंंग तथा विभिन्न एनजी, आईएनजिओहरुसंग मिलेर दलित समुदायको स्तर उन्नति र विकासको लागी अझै केही गर्न बाँकी भने थियो ।
२) संघ, प्र्रदेश र स्थानीय सरकारमा दलितहरुलाई अनिवार्य सहभागिता गराएको छ । दलितहरुको उत्थानमा कतिको सहयोग पुगेको छ ?
दलितको अधिकार लिखित र मौखिक रुपमा मात्र भएको छ । तर कार्यन्वयनमा एकदमै शुन्य छ । दलितहरुलाई विभिन्न्न करको भारमा च्यापिएको छ । ठुलो हैसियत भएको मानिसले कर तिर्न सक्ने अवस्था छैनन् भने दलितहरु कसरी र कहाँबाट तिर्छन् ? एउटा मालपोतमा समेत विभिन्न करको भारले जनता चाहेर पनि जग्गा न किन्न सक्छन, न त विक्रि नै गर्न सक्छन । तिनै तहका सरकारले दलितलाई नर्सरीदेखि उच्च कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिनु पर्ने कुरा पटक पटक भन्ने गरेको छ । तर समुदायिक र निजी विद्यालयमा प्राथमिक र माध्यमिक तहमा निःशुल्क गरेको छैन भने उच्च शिक्षामा कहाँबाट दिन्छ ? नाम मात्रको दलितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तामा निःशुल्क सेवा दिने भनिन्छ र कायर्नन्वयमा ल्याईदैन । दलितहरु समानुपातिकमाा नाम मात्रैको उपस्थिति गराईएको छ, तर उनीहरुले अधिकारको लागी उठाउने आवाजलाई दबाएर राखिएको छ ।
३) के कस्ता अधिकार दिए दलितहरुको उ्त्थान हुन्थ्यो ?
पहिला शिक्षामा पूर्वरुपले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क सहयोग दिनु पर्छ । करको मामलामा दलित लगायत ओबिसीमा पनि पूर्ण रुपले सहयोग गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थसंगसंगै दलितको उत्थानको लागि छुट्याईएको बजेटलाई पनि दलित समुदायहरुको अगुवाको सहभागितामा दलित वर्णको विकास गर्नु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमा पनि दलितहरुलाई ठाउँ दिएर अधिकार प्राप्तिमा बोल्न दिने मौका दिनु पर्छ ।
४) यहाँहरुको एउटा मञ्च अर्थात अधिकारको लडाईका लागी एक अर्का संगसंगै नभएर पनि सरकारले हेपिएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो एकदमै सत्य कुरा हो । तर यसमा पनि राजनीति दलकै हस्तक्षेप रहेको छ । यदि कुनै दलित समुदायका अगुवा नेतृत्व तहमा गएर समुदायको विकासको लागी के गर्न वा बोल्न चाहन्छ भने त्यसलाई पार्टी वा सम्बन्धीत ठाउँबाट नै दबाईन्छ । र दबाबमा नपर्नेलाई विभिन्न बाहानमा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा अर्काे दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न लालच दिएर आफूले भनेको हरेक कुरा मान्नु पर्ने दबाबमा नेतृत्व दिएर दलित समुदायलाई सदियो देखि बदाउदैै आईएको छ । नेतृत्व दिने ठाउँ जस्ता विभिन्न कुराको लोभ देखाई दलित समुदायको लागि काम गर्ने अगुवालाई दबाई आफ्नो मुठिमा राख्ने दलितलाई केही ठाउँमा राखिन्छ र दलितहरुलाई एक अर्काको विरोधी बनाईन्छ ।
५) पहिले र अहिलेको दलित समुदायको अवस्थामा के फरक पाउँनु भएको छ ?
पहिलाभन्दा अहिले अलि परिवर्तन भएको छ । अहिले त कम्तीमा दलितहरुले आफ्नो बोल्ने अधिकार पनि त पाईरहेको छन नी ? तर दलित समुदाय जति बोले पनि उनीहरुको आवाजको कदर कसैले पनि गर्न सकेको छैन । अहिले स्थानीय सरकारमा प्रत्येक वडामा एउटा दलित प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ नै । तर त्यहाँ शिक्षाबाट बञ्चित, निती नियमवाली बारे जानकारी नभएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । र त्यहाँ भएका प्रतिनीधिहरु आफ्नो समुदायको लागी केही गर्न चाहे पनि पार्टीका व्यक्तिले दबाउने गर्छ ।
एक त शिक्षाबाट अनभिज्ञ भएकाहरुसंग अनजानमा कही सहि गराइन्छ र बोल्न नछोड्दा कुनै कार्यक्रममा उपस्थिति नै गराउँदैनन् । अर्काे कुरा अहिले वीरगंज महानगरपालिकामा भएका दलितहरुसंग धेरै जग्गा जमिन छैनन् । तर जति जमिन छ त्यतिमा लागेको कर समेत तिर्न सकेका छैनन् । एकिकृत कर, लाभाँस कर, प्रादेशिक कर जस्ता विभिन्न करको चपेटामा दलित समुदाय परेका छन् ।
अहिल स्थानीय सरकारले ३ धुरमा नक्सा पास नहुने, बैङ्गले वा कुनै पनि निकायले ऋण नदिने तर ३ धुर, ४ धुर जग्गामा कर लिने ? जबकी दलितहरुसंग मुस्कीलले ३, ४ धुर जग्गा होला । यस्तो अवस्थामा उनीहरुसंग कर लिने तर ऋण दिन नमिल्ने ? यो कहाँको न्याय छ ? त्यसकारण दलित समुदायको कर पूर्ण रुपले माफी गरि कुनै पनि पिडित व्यक्तिहरुको सहयोगको लागी ओबिसीको क्षेत्रमा पनि सहयोग पाउनु प¥यो ।
६) अझै पनि दलित भन्ने वितिकै फोहोर सफा गर्ने, तल्लै तहका कामहरु गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारले समेत ठानेको देखिन्छ नि ? यो विभेद मान्नु हुन्न ?
वीरगंज महानगरपालिकाको मेयर पद चलाउँने ममा पनि हैसियत छ र मलाई लाग्छ कि मभन्दा राम्रो कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेताले चलाउन सक्दैनन् । वीरगंजको फोहोरलाई सरसफाई गरि व्यवस्थापन गर्नको लागी २४ करोड ठेक्का भएको छ । नगर सफाई गर्ने कर्मचारीको लागी टेन्डर हुने ? तर त्यहाँ भित्र प्रशासनदेखि अन्य क्षेत्र सम्हाल्ने कर्मचारीको लागी टेन्डर नहुने ? आखिर नगरपालिकाकै पैसाले हुने हो भन्ने सबैको लागी टेन्डर किन नहुने ? नगर सफा गर्ने कर्मचरीहरुको लागी पनी अन्य कर्मचारी जस्तै सरकारी निती, नियम अनुसार सूचना निकाली स्थायी र अस्थायी रुपमा भर्ना गर्नु पर्छ ।
७) यसका लागी यहाँहरुले कस्तो मांग राख्नु भएको छ ?
यसको लागी कुरा हुदैछ । केही समयपछि वीरगंज महानगरपालिकामा स्ट्राइक हुन गइरहेको छ । २०५४ सालमा भएको जस्तै स्ट्राइक हुन्छ र नगर फोहोरले ग्रसित हुन्छ । अन्य कर्मचारीको लागी टेन्डर नहुुने तर सफाई गर्ने कर्मचारीको लागी टेन्डर हुने ? त्यो पनि २८ करोडमा ? सरकारले अरु कर्मचारीहरुलाई दिने सेवा सुविधा फोहोर सफा गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि दिनुपर्छ नि ? मान्छे रोगी भएपछि राजा भएर पनि श्रीपेचको तल बस्न सक्नु हुन ।
लाखौ मानिसलाई स्वस्थ राख्न फोहोर संकलन गर्ने दलित समुदाय नै पिडामा बस्ने ? अनि मेयर, उपमेयर एसीघरमा बसी मौजमस्ती गर्ने ? अहिले महानगरमा जित्ने मेयर, उपमेयर देखि वडा अध्यक्षमा जितेका सबै प्रतिनिधीहरुले जनताको हितमा काम गर्न सकेका छैनन । जसले फोहोर सफा गरी सुन्दर र सफा शहर बनाईरहेको छ, उसको घरमा सनलाईको प्रकाश बल छैन, तर तर जनतासंग कर उठाएका प्रतिनीधिहरुको घरमा सोलर पावर भएको बत्ति लागेको छ । के दलितहरु मासिन होईनन् ? अरुलाई सफा सुगर र निरोगी भएर बस्नमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका यही दलितहरुको हुन्छ । र तिनीहरुको कामको भर्नाको लागी टेन्डर हुने र अरु राजाबाबु भएर बस्ने ? तसर्थः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निर्णायक व्यक्तिहरुले दलितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ ।
