मुलुक नयाँ संरचनाबाट अगाडी बढ्न थालेको पछिल्लो समयावधिसँगै यसको समिक्षाको चरणहरु अब एक पछि अर्को सुरु भइसकेका छन् । देश, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन चरणको नयाँ संरचनाले मुलक भित्र ७६१ सरकारको दवदवा छ । जनता पनि यी सरकारहरुको विभिन्न थरीका दवदवाले रनभुल्लमा परेका छन् । कुन सुविधा तथा अधिकार कुन सरकारबाट लिने ? कुन काम कस्ले गर्ने को बाट जनताको हित हुने ? भन्ने कुरामा आम सर्वसाधारण अन्यौलमा छन् ।
जनताको काम गर्न सरकारै पिच्छे सचिवदेखि सह–सचिव, उपसचिव हुँदै विभिन्न किसिमका अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरुको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कतै कर्मचारीले जनतालाई जिल्याई रहेका छन् भने कतै जनप्रतिनीधिकै गैर कार्य सम्पादनले सर्वसाधारण चकित भएका छन् । राज्य हाँक्न जनप्रतिनीधि संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्रका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्छ । तर त्यो कुरामा समधुर सम्बन्ध भएको जनताले आभाष पाउन सकेका छैनन् । दुवै संयन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले उनीहरुलाई अवैध आर्थिक लाभ हुने कुरामा भने गढजोड गरी अगाडी बढेको भने जनताले राम्ररी देखेका छन् । यस वाहेक जनताका हितका काममा भने जनप्रतिनीधि र उनीहरुको निकायका प्रशासन प्रमुखहरुका बीचमा प्रायः दोहोरी नै चल्ने गरेको छ । यसमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघ सरकारसम्म नै यहि हुने गरेको छ ।
एउटै मन्त्रालयमा निश्चित समयसम्म सचिवहरु नटिक्ने र पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नटिक्ने प्रमुख कारण जनप्रतिनीधि र कर्मचारी संयन्त्रका बीचको वेमेल नै प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ । यसको अलावा जनप्रतिनीधिका नजिकका नातेदार, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र उनीहरुको पार्टीका कार्यकर्ताको हैकम सबैभन्दा उच्च विन्दुमा रहेको बुझिने गरेको छ ।
केन्द्र सरकारमा मन्त्रीहरुको भन्दा बढि निर्देशन उनीहरुको सल्लाहकारहरुको आउने गरेको सचिवहरुले बताउने गरेका छन् । मन्त्री र सचिवहरुका बीचमा वेमेल सृजना गरिदिने पनि सल्लाहकार र शक्तिमा रहेकाहरुको चुरिफुरी बढि हुने खुलेको छ । सचिवहरु एउटै मन्त्रालयमा निर्धारित समय सम्म टिक्न नसक्ने खास कारण पनि मन्त्रीहरुका सल्लाहकार र पिएहरुको स्वार्थ पूरा नगरिदिंदा नै हुने गरेको पटक पटक सतहमा आएकै हो ।
यो शैली प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पनि छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारमा रहेका दलका नेता कार्यकर्ताको बोलवाला जनप्रतिनीधिहरुकोभन्दा पनि बढि हुने कारणले कर्मचारी संयन्त्रमा समय समयमा भूकम्प आउने गरेको छ । यो शैलीले यदि जनप्रतिनीधि र कर्मचारी अगाडी जाने हो भने आम मुलुकवासीले चाहेको समृद्धि र सुशासनका कुरा फूस्रो सावित हुन सक्छ । त्यसैले पनि जस्को जति दायुत्व र जिम्मेवारी हो, उसले उतिकै भूमिका निर्वाह गरी जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्न जरुरी छ ।
पहिलो जनता अनि आफू र पार्टीको स्वार्थ भन्ने सम्म पनि नसोची जनप्रतिनीधि र सरकार नजिकको पार्टीका नेताकार्यकर्ताले नसोचिदिंदा पछिल्लो समयमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि लामो यात्रा तय गर्छ कि गर्दैन ? भन्नेमा आम सर्वसाधारण शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । समय छँदै गाम्भिर्यतालाई आँकलन गरी जनमुखी कार्य सम्पादनमा अरुको अधिकार हस्तक्षेत्र नगरिंदा नै सबैको कल्याण हुन सक्छ ।
