नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाती, वर्ण, लिङ्ग वा धर्म आदि कुनै आधारमा छुवाछुत गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर पनि नेपालमा छुवाछुतको कुरीतिले निकै गहिरो जरा गाडेको पाइन्छ । तल्लो जात अथवा दलित जातजातीले छोएको पानी बार्ने, धार्मिक स्थलहरूमा उनीहरूलाई जान रोक्ने आदि कुप्रथा कतिपय समाजमा अझैपनि कायम रहेको छ ।
हिन्दू जातिमा प्रथा अनुरुपको छुवाछुत प्रथाबाट प्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदमा दलित समुदाय परेका हुन् । नेपालमा पहाडमा पाँच समूहका र तराईमा दश समूहका दलितहरु छन् । उनीहरु नै छुवाछुतको हिसाबले जातीय विभेदमा परेका छन् । त्यसपछि आदिवासी जनजाति समुदाय जातीय विभेदमा परेका हुन् । उनीहरु माथि प्रत्यक्ष छुवाछुत भएको देखिदैन । तर उनीहरुको पहिचान, भाषा, खानपान, भेषभूषा आदिको आधारमा विभेद गरिएका छन् ।
उच्च जातभन्दा तलको हो भनेर स्वभाविक रुपमै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएका छन् । भाषिक र भौगोलिक हिसाबले विभेदमा समुदाय पनि छ । जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी सन्धि नेपालले १९७१ मै पारित गरेको थियो । नेपालमा दलित माथिको उत्पिडन एउटा सामाजिक समस्या हो । यो उत्पिडनको समस्यालाई समाधान गर्न ठूलै राजनैतिक वहश, आन्दोलनको विकाश पनि भएका छन् । अनेक प्रकारको योजनाहरु पनि अगाडी सारिए र संघर्ष पनि गरिए तर पनि उत्पिडनको समस्या यथावत रहेको छ । दलित र गैरदलित बिचको विभेत अन्त्य गर्न राजनैतिक र कानुनी व्यावस्थाबाट पनि अनेक प्रयासहरु भए, त्यस्ता प्रयासहरु केही मात्रमा सफल भएको पाइन्छ ।
२१ औ शताब्दीमा पनि छुवाछुत, विभेद भइरहेको अवस्था छ यसलाई अब सकरात्मक भएर सोच्नु पर्ने आवश्यक छ । दलित र गैर दलितबिच अन्तरघुलन गर्नु आवश्यक छ, । दलितले के गरे भने र गैर दलितले के गरे भने सामाजिक विभेद अन्त्य हुन्छ ? यस बारे अध्ययन, छलफल र वहस हुन आवश्यक छ । गैर दलितले दलितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्ने आवश्यक छ, हाम्रो जात भनेको नेपाली हो । हामीले प्रण गरौ छुवाछुत र विभेद जस्तो पुरातन सोच आफूले पनि त्याग्छु र र हामी सबैले त्यागौं भन्ने भावना विकास हुन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा नेपालीको जात भनेको नेपाली मात्र हो भन्ने कुरा स्थापित गराउन सम्पूर्ण शिक्षित युवाहरुले अग्रसर हुनु पर्छ ।
महिला भित्रका उत्पिडित महिला आफ्ना माग सहित निरन्तर आन्दोलन र संर्घषमै छन । वर्तमान समयमा दलित महिलाको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, राज्यका सबै संरचनामा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिता, सरकारी र निजी दुवै स्थानमा रोजगारीको आरक्षण, भूमिमा समान स्वामित्व, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितामा दलित महिलाको जनसंख्याका आधारमा सहभागिताका मुद्दा मुख्य छन् । त्यसैगरी, दलित महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बोक्सी आरोप, बादी दलित महिलालाई जबर्जस्ती यौनपेसामा धकेल्नेजस्ता हिंसा हुन्, जुन राज्य व्यवस्थाका सामाजिक र राजनीतिक आवरणमा भइरहेका छन त्यसको अन्त्यको माग दलित महिलाले गर्दै आएका छन ।
२०७२ मा जारी संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी, आर्थिक समानता र समृद्घि कायम गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ । अर्कातिर राज्यले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि घुमाउरो पाराले सनातनदेखिको चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेर महिला दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायमाथिको उत्पीडनको स्रोत हिन्दू धार्मिक विभेद र स्तरीकरणलाई कायम राख्न खोजेको छ । संविधानमा महिला र उत्पीडित समुदायको समान अधिकार, अवसर र स्रोतमाथिको पहुँच, प्रतिनिधित्वको हिसाबले अझै पनि असमान र अपूर्ण छन । महिलालाई अंगीकृत नागरिकताका नाममा वंशीय अधिकारमा कुण्ठित गर्नु, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितामा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक महिलाको समानुपातिक सहभागिता नगर्नुले पनि उत्पीडित समुदाय र महिलालाई दोस्रो दर्जामै राख्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ ।
संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख समृद्घिको सपना अनि गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको दुईतिहाइको सरकार, समृद्घिको नारा र सरकार निर्माणपछिको उत्पीडित वर्ग, जात र महिलामाथि हुने हिंसा वृद्घिको चरम रूप, संघ र प्रदेश सभाका मन्त्रिपरिषद्मा महिला र उत्पीडित समुदायको न्यून सहभागिताले पनि प्रस्ट पारेको छ, राज्यसत्ता संरचनागत रूपमा परिवर्तन नभई महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्ति न्यून रूपमा पनि सम्बोधन हुँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ऐतिहासिक रूपमा महिला र दलित र उत्पीडित समुदाय माथि जसरी वर्णवादी पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले उत्पीडन गरेको छ, त्यसरी नै उत्पीडित समुदायले आफ्नो मुक्तिका लागि संगठित रूपमा संर्घष र विद्रोह गर्दै आएका छन् ।
हाल उत्पिडनको स्रोत राज्य व्यवस्थाको वर्णवादी र पितृसत्तात्मक संरचना हो भने ती सबै सरंचना नभत्काई मुक्ति सम्भव छैन । उत्पीडित समुदायबीचको एकता र संर्घषलाई बलियो बनाउँदै भूमण्डलिकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको वैकल्पिक, वैज्ञानिक समाजवादी धारको शक्ति निर्माण नै एक मात्र विकल्प हो ।
