नेपालको सन्दर्भमा नीति प्रक्रियामा केही व्यवहारिक पक्षमा सुधार अपेक्षित छ । प्रणालीभित्र उपलब्ध तथ्य व्याख्या क्षमताको अभाव छ । तथ्य प्रयोग गर्न संरचनागत अवरोध पनि छ । आफ्ना भावना नै नीति हो भन्ने सोच पनि देखिन्छ ।
नीति निर्माणमा रहेका नियतिले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ । ‘राम्रा उपलब्धि नै राम्रा नीति हुन’ भन्ने भुलिएको छ । नीति संस्कृति नभएकाले सधैँको संक्रमण छ । परम्परागत रूपमा सार्वजनिक प्रशासक नै नीति–निर्माणका एक मात्र विवेकशील पात्र हो । सर्वसाधारणको समस्या, माग र चाहनाको जानकारी राखी नीति प्रक्रियामा समावेश गर्ने र नीति घोषणापश्चात कार्यन्वयन एवम् निगरानी पनि उसैबाट हुँदै आएको छ, तर आधुनिक लोकतन्त्रमा नीति व्यवस्थापनका लागि ज्ञानको आधार तयार पार्ने, नीति संकेत बटुल्ने, निरन्तर पृष्ठपोषण लिने र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, अन्तरनिकाय सम्बन्ध मार्फत अनुभव विनिमय गरी नीति अन्वेषण गर्ने दक्षताको माग प्रशासकप्रति छ ।
नीति सल्लाह दिने, नीति अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक प्रणालीलाई नीति विकल्प दिने भूमिका विचारक र विज्ञले परम्परागत रूपमा खेल्दै आएका हुन् । व्यवसायिक संगठनको परम्परागत भूमिका भनेको स्वार्थ विस्तार, प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्नु थियो । परिवेशसँग अनुकूलन नगरी गुणस्तर हुँदैन नै । नीति नबनाइएमा भविष्य नदेखिएला ।
जब नीति अवास्तविक बनाइन्छ, यसको लागत समाज, राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्र सबैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माणलाई वास्तविक बनाउन नीति प्रक्रिया (सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता विस्तार), गुणस्तर (नीति समन्वय निकायलाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन), संरचना (नीति निर्माणलाई सहयोग नेपालमा महिला सहभागिताको अवस्था हेर्ने हो भने ०७० को तथ्यांकअनुसार निजामती प्रशासनमा महिला सहभागिता १४.८ प्रतिशत, नेपाली सेनामा १.९ प्रतिशत देखिन्छ भने ०६८ को जनगणनाअनुसार घरपरिवारको मुली महिला २५.७ प्रतिशत, घरजग्गामा स्वामित्व १९.७ प्रतिशत, महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत, श्रममा सहभागिताको दर ५४ प्रतिशत, लैंगिक असमानताको सूचक ०.४८९ प्रतिशत, महिला मानव विकास सूचक ०.५२१ प्रतिशत, न्यायपालिकामा ३.० प्रतिशत, लैंगिक उत्तरदायी बजेट हाल १.२३ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष भने ४८.४५ प्रतिशत रहेको छ ।
अहिले पनि लैंगिक हिंसा २६ प्रतिशत, बाल–विवाह २९ प्रतिशत रहेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि २०१० को स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले मत हाल्ने र उम्मेदवार बन्ने मौका पाए, त्यसैगरी ०१५ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा एक मात्र महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी डडेल्धुराबाट विजयी भई दक्षिण एसियाको पहिलो स्वास्थ्य सहायकमन्त्री बन्न सफल भइन ।
्०४८ सालमा ८ जना महिला संसदमा पुगे भने ०५१ मा ९ जना, ०५६ मा १२ जना, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा १६४ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत दोस्रो निर्वाचन ०७० मा १७३ अर्थात् ३० प्रतिशत महिला पुग्न सफल भए । अहिलेको तीनै तहको निर्वाचनमा संघमा ३३.५ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१.० प्रतिशत महिला पुगेको पाइन्छ । जसले गर्दा महिलाले नीति–निर्माण गर्ने थलोदेखि विकास निर्माण गर्ने निकायसम्म निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् भने केन्द्रीय सरकारमा १२.५ प्रतिशत महिला मन्त्री बन्न पुगेका छन । सातवटै प्रदेश सरकारमा हेर्दा क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या न्यून छ भने मुख्यमन्त्री एकजना पनि महिला भएका छैनन । हरेक राजनीतिक दलको माथिल्लो तहको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर नै देखिन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आआफ्नो विधान र सांगठनिक संरचनालाई महिलामैत्री बनाउनु जरुरी छ ।
नेपालको परिप्रेक्षमा हर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो दल नेकपाको स्थायी समिति सदस्य ३६ जनामा २ जना महिला छन, जुन प्रतिशतमा ५.५ प्रतिशत र केन्द्रीय समितिमा ४८० मा ६० जना महिला १२.५ प्रतिशत देखिन्छ । कंग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २१.३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । हाल आएर कंग्रेसको संशोधित विधानमा तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आआफ्नो विधान महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा संविधानतः नेपालले अवलम्बन गरिसकेको छ, तर राज्यका हरेक निकाय, तह र तप्कामा सम्पूर्ण वर्ग एवं महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व वा सहभागिता अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वविना समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थ यो सरकारले बुझ्नै सकेको छैन । जुन दिन बुझ्नेछ, त्यो दिन मात्र देश साँच्चै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ ।
बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भए सँगै नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित भएको छ । शताब्दियौँदेखि नेपाली जनता, विशेषगरी महिला, दलित, सीमान्तकृत तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहले विभिन्न प्रकारका विभेदपूर्ण जीवन बिताइरहेका थिए । खासगरी नेपालमा ०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपश्चात अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्करणमा परेका समुदायको अधिकारको सवाल तीव्र रूपमा उठ्न थाल्यो ।
त्यसपछि नेपालको संविधान नै बहिष्करणमा परेका तथा पारिएका वर्ग, जाति, समुदाय तथा क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार राज्यको प्रत्येक निकायमा सामानुपातिक, समावेशीता, सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रकारका ऐन कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
