भारतले गत २० साउन (अगस्त ५) मा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मीरलाई विभाजन गरी कश्मीर र लद्धाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । सन् १९४७ देखि आफ्नो प्रशासित क्षेत्र रहेको जम्मु कश्मीरलाई दिदै आएको विशेषाधिकार भारत सरकारले ३७० खारेज गरी नयाँ प्रकृयामा ढालेको हो ।
भारतका महत्वाकाक्षी र कट्टर हिन्दुवादी नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द मोदीले जम्मु काश्मीरमा गरेको नयाँ व्यवस्थापछि जम्मु काश्मीर लगायत पूरा भारतको विकास हुने समेत दाबी गरेका छन् । जम्मु काश्मीरको विशेषधिकार खारेज पछि भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले पहिलो पटक देशबासीका नाममा ४० मिनेट लामो संबोधन गर्दै संसद पक्ष–विपक्षमा भए पनि जम्मु कश्मीरको अवस्था सुधार गर्न सबैको एकता हुनुपर्ने, सबै एकजुट हुनु पर्ने, देशको हितलाई सर्वोपरी राखेर चल्नु पर्ने यो आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् ।
काश्मीर र लद्घाख दुवै प्रदेश केन्द्रशासित रहने विधेयक समेत भारतीय दुवै सदन लोकसभा र विधान सभाबाट पारित समेत भएको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ गोविन्दले पनि यो एजेण्डालाई पारित गरिदिए पछि जम्मु कश्मीरमा चालिएको यो ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम भएको छ । संसारको सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देश भनी दाबी गर्ने भारत सरकारले जम्मु काश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेर आफ्नो तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरेको भनी आलोचना र विरोध भने भइरहेको छ । जम्मु कश्मीरसंग सीमा जोडिएको भारतको छिमेकी राष्ट्र, चीन र पाकिस्तानले कडा चेतावनी दिएका छन् । अबका दिनमा जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभइ केन्द्रशासित प्रदेश भएपछि फरक झण्डाको ठाँउमा भारतीय झण्डा फरफराउने छ । स्वायत्त राज्य कश्मीर केन्द्रशासित भएको छ ।
छुट्टै संविधान रहेकोमा भारतीय संविधान अन्तर्गत रहने छ । नागरिकता र राष्ट्रियता भारतीय हुनेछ । भारतीय कानून र लेद्घाखमा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने छन् । सन् १९४७ मा व्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारत र पाकिस्तान बेग्ला–बेग्लै स्वतन्त्र राष्ट्र बनेका थिए । सिंगो कश्मीर क्षेत्र विभाजित भएको थियो ।
कश्मीरको केही भू–भाग भारतमा, केही भू–भाग पाकिस्तानमा र केही भूभाग चीनमा छ । जम्मु कश्मीर भू–भाग विवादित भूमि हो । जम्मु कश्मीरका जनताहरु सुरुदेखि आजसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको माग गर्दै आन्दोलनरत थिए । स्वतन्त्र कश्मीरको माग गर्ने लद्घाख भू–भागको सवालमा भारतसंग र पाकिस्तानको लडाइ भएको थियो । भारत र पाकिस्तानका सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुवै सेना बिच निरन्तर मुटभेट भइ नै रहेको थियो । यतिखेर जम्मु कश्मीरमा भारत सरकारले ५० हजारभन्दा बढी सेना खटाएका छन् । कश्मीरी नागरिकहरुलाई कडा सुरक्षा व्यवस्थाका साथ हिडडुल गर्न दिइएको छैन । संचारका सबै साधन र माध्यममाथि प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
मुस्लिम वाहुल्यता क्षेत्र जम्मु कश्मीरका जनताहरुले दोश्रो महान बक्रिद पर्वमा भेला भएर नवाज समेत पढ्न पाएनन् । यतिखेर जम्मु कश्मीर र लद्घाखका भारतीय जनताले असाध्यै कष्टकर जीवन विताउनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ । अलग कश्मीर मुलुक बनाउने भन्दै कश्मीरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ र यस क्रममा हजारौको ज्यान गइरहेको छ । अबका दिनमा पनि चीन र पाकिस्तानको दाबी, जम्मु कश्मीरका जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलन चलि रहने देखिन्छ । भारतले सैनिक दमनबाट आफ्नो कदम र निर्णयलाई टिकाउन कठिन छ । जम्मु–कश्मीर अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय बन्ने छ ।
भारतीय प्रधानमंत्रीले आफ्नो निर्णयलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शासन व्यवस्था कायम राख्न सके भने उहाँलाई प्रतापी नेता मान्न सकिन्छ । अशान्ति बढ्यो भने प्रधानमंत्री मोदीको निर्णय दुष्साहसपूर्ण रहने निश्चित छ । यो भारतका लागि ठूलो अग्नि परिक्षा हो । चीन र पाकिस्तानको हैसियत पनि हेर्ने दिन आएको छ । सिक्किमका लेण्डप दोर्जे र कश्मीरका हिन्दु राजा हरिसिंहले जनताको भावनालाई वेवास्ता गर्दै भारतमा विलय भए पछि यस्तो परिस्थिति कायम भएको हो । तत्कालीन भारतको प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरुले जम्मु–कश्मीरका जनताहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार कायमै रहने छ भनेका थिए । अहिले काश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि भारतकै प्रधानमंत्री मोदीले बलात्कार गरिदिएका छन् ।
भारतको लोकतन्त्र जम्मु कश्मीरका जनताका लागि अफवाह जस्तै बनेको छ । शक्तिशालीले जे काम गर्छ त्यो हुन्छ । सर्वसम्मति भन्ने उदाहरण यतिखेर नरेन्द्र मोदीले देखाइदिएका छन् । कश्मीरको बारेमा जनमत संग्रह हुनुपर्नेमा भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले अति गोप्य र गम्भीर प्रकारले जम्मु कश्मीरमा नयाँ व्यवस्था गर्न पुगेका छन् । भारतको यो कदम जबरजस्ती र गैर प्रजातान्त्रिक आचरणको नाङ्गो व्यवहार हो कि होइन भनी संसारले देख्ने र बुझने मौका पाएको छ । भारतले कश्मीरको सवालमा ठीक ग¥र्यो की बेठीक ग¥र्यो भन्ने कुरामा प्रशस्त टिप्पणी, प्रशस्त दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन् । स्थिति सन्तुलन समयले निर्धारण गर्दछ । जसरी जम्मु कश्मीरको जनताको चाहना र माग विपरीत भारतले कदम चाल्यो, जसरी चीन र पाकिस्तानकोे आपत्तिको पनि पर्वाह गरेन । यसले भारतको मन, इच्छा बढेको देखिन्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मी मार्फत कश्मीरमा दमनको शासन चलाउनु वाञ्छनीय हुदै होइन । कश्मीर विवादलाई तर्क संगत शान्तिपूर्ण ढंगले समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायले, सरोकारवाला, संस्थाहरुले गर्दै आएको आग्रहलाई समेत पूर्वाग्रही ढंगले वेवास्ता गरी भारतले एकतर्फी रुपमा गरेको निर्णयले थप संकट बढ्ने आँकलन पनि एकथरी छन् । भारतले एकतर्फी रुपमा गरेको यो कदमले क्षेत्रीय संकट आउने, क्षेत्रीय सन्तुलन विग्रिने संकेत गरेको छ । क्षेत्रीय संकट उत्पन्न भयो भने यसबाट नेपाल प्रभावित नभइ रहन सक्दैन । सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको नाताले तत्काल आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा ओली सरकारले भारत समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण गरी सकेकोले जम्मु कश्मीरको सवालमा भारतले गरेको निर्णय र चालेको कदम प्रति कुनै क्रिया प्रति क्रिया जनाउन नसक्नु नेपालका लागि लाजमर्दो बनेको छ ।
देशभक्तिभन्दा भारतभक्ति, मोदिभक्तिमा लागेको वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताका कारण कतै नेपालले पनि सिक्किम, भूटान र जम्मु काश्मीरकै नियति भोग्नुपर्ने त होइन ? भन्ने शंका, उपशंका उत्पन्न भएको छ । भारतले आफु व्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त भएदेखि नै प्राचीनकाल देखिको स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल माथि औला घुसारी रहेको छ । यसले पनि नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको खान्की खाइरहेको छैन कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।
बढ्दो भारतीयकरण र इसाइकरणको खतराले नेपाल असफल, कमजोर र असुरक्षित राष्ट्र भइसकेको भान हुन्छ भन्नेहरुको लागि यसले मलजल गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्रय हस्तक्षेप र विदेशीहरुको डरलाग्दो चलखेल यो नेपालीलाई सह्य छैन ।
सन् १९४६ मा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा एकवर्ष अगाडी भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरुले भारतीय राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय स्वार्थ तथा विदेश नीति तयार पारे । नेहरु डक्ट्रीनमा हिमालयन रेन्जर भूटान देखि अफगानिस्तान सम्म र हिन्द महासागरिय क्षेत्र मा भारतीय प्रभुत्वबारे उल्लेख छ । त्यस अनुसार भूटान, सिक्किम, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई भारतमै विलय गराउने र त्यो संभव नभएमा सधैभरी आफ्नो प्राभावमा वा प्रभुत्वमा राख्ने भारतीय नीति छ ।
यही नीतिलाई अधुरो रहेको रणनीति, कार्यनीतिलाई भारतीय प्रधानमंत्री मोदीले कार्यान्वयन गर्न खोजेको त होइन ? विवादित काश्मीरमा भारतीय हस्तक्षेपले नेपाललाई पूर्व सतर्कता अपनाउन र भारतको जम्मु काश्मीर प्रति गरेको निर्णयको तर्कपूर्ण विरोध गर्न नेपाली देशभक्त जनताहरु चुक्नु हुदैन । नेपाल सरकारले पनि आफ्नो सुझबुझ प्रतिक्रिया दिन तम्तयार भने रहनु पर्छ ।
