अब त घर—घरमा सरकार छ भने पनि हुने भएको छ । मुलुक भर ७६१ सरकार भनेको मजाक होइन । यत्रोविधि सरकार भएर पनि शिक्षामा सरकारहरुले गरेको लगानी बालुवामा पानी भन्ने उखान सरह मात्र देखिन्छ । संघीय सरकारले पर्याप्त जमिन सहितको पूर्वाधार भएको सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी नमुना बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको यो समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पनि सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्दछ । उरु सरकारले ल्याएको कुरा मैले किन गर्ने ? वा यसमा मलाई कति फाइदा छ ? भनी आर्थिक लाभ हानीको लेखाजोखा मात्र गर्ने हो भने राज्यले शिक्षामा गरेको अर्बौंको लगानीको कुनै तुक रहन्न ।
मुलुक भर नै सामूदायिक विद्यालयहरुको अवस्था खस्केको अवस्थामा राज्यको यत्रो लगानीलाई दूरुपयोग हुन दिनु हुन्न भनी स्थानीय सरकारहरुले राम्रो ख्याल गरेको छैन । पर्साकै हकमा पनि बल्ल पाँचवटा विद्यालयहरु नमूना विद्यालय भनी नामाकरण भने भएको सुन्न थालिएको छ । तर ती विद्यालयको शिक्षाको स्तर पनि अभिभावकहरुले सन्तोष गर्ने अवस्थाको अझै भएको छैन ।
केही विद्यालयलाई नमूनाको रूपमा स्थापित गरी सोही ‘मोडल’ अन्यत्र पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राज्यको भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । तर पर्साको सन्दर्भमा भने विद्यालय हाँक्ने नेतृत्व र शिक्षकपंतीको गतिलो प्रस्तुति नहुँदा लगानीको प्रतिफल जस्तो चित्त बुझाइ हाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।
तर नेपालकै सुदूरपूर्वको जिल्ला झापाका १० वटा सामुदायिक विद्यालय नमूना विद्यालयका लागि छनौट गरिएकोमा ती विद्यालयहरु भने साच्चिकै नमूना विद्यालय बन्न थालेको पाइएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ झापाका अनुसार आ–आफ्ना गाउँपालिका तथा नगरपालिका मार्फत प्राप्त बजेट सहि सदूपयोग गरी ती विद्यालयको शिक्षाको स्तर पनि सुधारिएपछि विद्यालयले थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको पाइएको हो ।
वि.सं. २०७३ सालबाट सुरु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अवधि २०७९/८० सम्म मुलुकभर एक हजार नमुना विद्यालय विकास गर्ने कार्यक्रम सार्थक हुने संकेत देखिएको शिक्षा विकास समन्वय इकाइको भनाइले पनि अरु जिल्लाले पनि अब नमूना विद्यालयको नमूना निर्माणमा चासो राख्न अपरिहार्य देखिएको छ ।
अहिले मुलुक भर ३ सय ६ विद्यालय नमुना विकासका लागि छनोट भएका छन् । यी सामुदायिक विद्यालयले नमूना विद्यालयको गुरुयोजनालाई मूहुर्त रुप दिन करोडौ रकम पनि प्राप्त गरेका छन् । पर्साको सन्दर्भमा भने ०७९ सालमा नमूना विद्यालयका रुपमा परिसकेको नृसिंह मा.वि.ले डेड करोडको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अभावमा खर्च गर्न नसकी फिर्ता गएको छ ।
जिल्लाका अरु चार विद्यालयको पनि अवस्था खासै चित्त बुझ्दो छैन । यसले पनि पर्सा जिल्ला नमूना सामुदायिक विद्यालयको विकासमा सुदृढ छ भन्न सक्ने ठाउँ छैन । सुदूरपूर्वको झापाले उस्तै सुविधा र योजनामा प्रगति पार्न थालेको सन्दर्भमा अरु जिल्लाले पनि प्रगति गर्न सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । यसमा हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।
आफ्नै ठाउँको अझ आफ्नै छोराछोरी, भाइ, भतिजा, भतिजी अध्ययन गर्ने सामूदायिक विद्यालयहरु स्तरीय बने सस्तो दरमा स्तरीय शिक्षा हासिल गर्न कति धाउनु पर्दैन । यसमा अभिभावक समाजका अगुवाहरुको पनि साथ अपरिहार्य छ ।
