मध्य नेपालले आफनो पहिलो बार्षिककोत्सव मनाइरहँदा निर्वाचनको माहौल थियो । आम जनतामा परिवर्तनको जोश थियो । नेताहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्ने आशा थियो भने आम जनतामा निर्वाचन पछि विकास र निकासको आशा थियो । जनताले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिलाई विकासका लागि मत दिएका थिए । २० वर्षदेखि नेतृत्व विहीन जनता स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि आउँदा आफ्नो गाउँठाउँको विकास हुनेमा ढुक्क थिए । जनतामां पनि उत्साह थियो । तर सबैको उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको निर्वाचन वितेर जनप्रतिनीधिहरु आएको पनि २ वर्ष पुग्नै लागेको छ । पुरानाभन्दा पनि नयाँले केही गर्लान् की भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर आम जनताको समस्या बुझ्लान र हामी संगसंगै विकास गर्लान् भनी सोचेका जनता अहिले जिल्ल पर्न थालेका छन् ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीको भरमा चलेको बेला आफूले पाएको दुःख, विकासको गतिमा भएको अवरोध हट्ला भनेर निर्वाचनमा होमिएका आम जनता निर्वाचन पछि विकास होला तथा विभिन्न गतिरोध र नाला तथा बाढीको निकास होला भनेर सोचेका थिए । तर अहिले विकास र निकासभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरु आपसी द्धन्द्धमा फसेका छन् ।
पर्सा जिल्लामा रहेका १४ वटा स्थानीय तहमा एक पछि अर्काे गर्दै विवादका घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । पर्सा जिल्लामा एक पछि अर्काे गरी मेयर र उपमेयरको विवाद बाहिर आउन थालेका छ । आप्mनै पार्टीका मेयरका विरुद्धमा समेत आरोप प्रत्यारोप लागेका छन् । विकासकाको काममा लाग्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफनो विलाशिता तर्फ उन्मुख भएका छन् । विकास निर्माणको कामभन्दा पनि आफनो स्वार्थको काममा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । आपसी द्धन्द्धमा जनप्रतिनिधिहरु फस्न थालेपछि जनताहरु निराश बनेका छन् र भन्न थालेका छन् हामीलाई विकास र निकास देउ । आपसी द्धन्द्ध आफै मिलाउ । हुन पनि हो धेरै दिनपछि आफना प्रतिनिधि पाएका जनताले काम खोजेका छन् ।
स्थानीय तह र जन प्रतिनिधिसंग नागरिकका अपेक्षा धेरै भए पनि केही स्थानीय तहमा भने प्रमुख र उपप्रमुख तथा पार्टी कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि बिच विवाद देखिन थालेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको आपसी विवादका कारण विकास निर्माण र नीतिगत काम गराईमा असहज भएको नागरिकले महशुस गर्न थालेका छन् । जनताको काम गर्नका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको कामभन्दा पनि आन्तरिक द्धन्द्धमा फस्दा जनताको काममा बाधा पुग्न थालेको छ । निर्वाचनको समयमा गर्नै नसक्ने वाचा गर्ने तर अहिले आएर काम गर्नुको सट्टा आपसी झगडा गरेर जनतालाई ढाट्ने काम भइरहेको आम नागरिकको बुझाई छ । स्थानीय तहले जनताको काम गर्नुको सट्टा विभिन्न वहाना बनाएर जनतालाई ठग्ने काम गरेको छ भन्ने जनताको निष्कर्ष रहेको छ ।
हुन पनि निर्वाचन भएको २ वर्ष हुनै लाग्दा स्थानीय तहको काम कार्वाहीले गति लिन सकेको छैन । वाचा अनुसारको काम अगाडी बढन सकेको छैन । बरु वाचा नै नगरेको करको भारले चर्चा पाएको छ । विकासका लागि भनेर मत लिएकाहरु अव विकास र निकास तिर अगाडी बढ्नूको विकल्प छैन ।
पछिल्लो असारको १० गते गरिसक्नुपर्ने परिषद् आज सम्म पनि कति तहहरुमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । जनताको आखाँमा छारो हान्नका लागि परिषद् सुरु भएको समाचार बाहिर चलाए पनि ती तहहरुमा आज सम्म किन सम्पन्न हुन नसकेको हो ? भनेर जानकारी मांग गर्दा समेत नदिने यो कस्तो नियत हो जनप्रतिनिधिको ? जनताको यो प्रश्नको जवाफ कस्ले दिने ? परिषद् भयो भनेर बाहिर आयो तर पछिबाट परिषद् किन हुन नसकेको भनेर वडाअध्यक्षहरुले नै उल्टै निवेदन दिएको समाचार सुन्दा आम जनता सोच्न बाध्य भएका छन् ?
विकासका र निकासका मुद्दालाई छोडेर कता हराए हाम्रा जनप्रतिनिधि ? अब जनताको खबरदारी आवश्यक छ ।
