लोकतान्त्रिक सरकारको तिन महत्वपूर्ण स्तंभ मध्येको तेस्रो स्तंभ न्यायपालिका हो । पत्रकारिता, प्रेस, संचार क्षेत्र चौथो स्तंभ हो । यस मानेमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका र संचार जगत दुबैको भुमिका अत्यन्त निकट र महत्वपुर्ण छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा न्यायपालिकाले न्याय प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ भने प्रेस अर्थात संचारले कानूनले तोकेको सिमाभित्र रहेर राज्यले गरेका काम कारवाही एवं समाजमा देखिएका विविध घटनाहरुलाई स्वतन्त्रतापुर्वक औल्याउने गर्दछ । औल्याउने क्रममा सम्प्रेसित समाचारले आम जनमानसलाई सूसूचित गर्ने गराउने काम गर्दछ । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा संचार माध्यमको भूमिका कम छैन । अझ हामी कहाँ त लोकतन्त्रको रक्षा र स्थापना गर्न एवं नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलकसम्म पु¥याउन संचार क्षेत्रले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र सर्वविदितै छ ।
कतिपय दृष्टिकोणले नेपाली संचार माध्यम उन्नत छ । पछिल्लो चरणमा खासगरी मुलधारका संचार माध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचारबाट ठूलाठूला भष्ट्राचारका विषय प्रकाशमा आएर कानूनी कारर्वाहीका क्रममा छन् । भ्रष्ट्रचारीले पद त्याग्नु परेको छ । कतिपय पीडितले न्यायको मार्ग भेटाएका र कतिपयले नेपाली संचार माध्यमकै कारण न्याय प्राप्त गरेका दृष्टान्तहरु पनि छन् । संचार माध्यमकै कारण घरवार विहिनले घर पाएका, विमारीले उपचार पाएका, भोकभोकै मरिरहेकाले खान पाएका जस्ता उदाहरणहरु पनि छन् । यस्का वापजुत पनि पछिल्लो चरणमा नेपाली संचार माध्यम माथि विभिन्न कोणबाट प्रशस्त प्रश्न उठिरहेका छन् । यस आलेखमा खासगरी पछिल्लो चरणमा मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन र न्यायिक प्रकृयामा हुने गरेको मिडिया ट्रायलका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रत्येक संचार माध्यमको उद्देश्य जनहित हुनुपर्छ । सामन्यतयाः मिडिया ट्रायल आम सर्वसाधारणको आकांक्षा र जनमतको अभिव्यक्ति दिने एक माध्यम हो । अझ अगाडी बढेर भन्दा मिडिया ट्रायल कुनै पक्षपातपुर्ण न्यायिक कारवाहीको समर्थन वा विरोधमा हुने गर्दछ । यसले सरकारको कुनै खास निर्णयको समर्थन वा विरोधमा गर्ने गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा मिडिया ट्रायललाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा केही चर्चित मुद्दाहरुमा र भष्ट्राचारका मामिलाहरुमा समेत मिडिया ट्रायल भइरहेको छ । मिडिया ट्रायल धेरै जसो औपचारिक र वैज्ञानिक परिक्षण विनानै वाहिर आएको देखिन्छ । अर्थात गंभिर अनुसन्धान विना नै मिडियाले धारणा बनाइरहेको हुन्छ । त्यसकारण यो घातक हुनसक्ने प्रवल संभावना त्यतिकै रहन्छ । प्रमाणहरुको परिक्षण विना नै एकतर्फी रुपमा मिडियाले बनाउने धारणालाई सर्वसाधारणले समेत ग्रहण गरी सडकमा निस्कने गरेको र त्यो सडकमा देखिएको भिडले मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक निर्णयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले मिडिया ट्रायल हुनै नहुने तर्क उठन थालेको हो । शशक्त मिडिया ट्रायललका कारण दृढ सार्वजनिक अभिमत कायम हुने र त्यसो भएमा न्यायपालिका प्रभावित हुने भएकोले यो ठीक हो की होइन भन्ने तर्फ गम्भिर विचार गरिनु पर्ने हुन्छ ।
सुरुसुरुमा मिडिया ट्रायल जनहितकै पक्षमा हुने गरेको थियो । तर अहिले कुनै खास व्यक्तिलाई रातारात हीरो वा भिलेन अथवा कसुरदार वा निर्दोष देखाउन प्रयोग हुदैछ । त्यसमा मेनस्टिममा रहेका मिडियाभन्दा युट्यूव र सामाजिक सञ्जालहरुले बढि उरालिरहेका छन् ।
अनुसन्धानको चरणमा रहेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका मुद्दामा गलत सूचना प्रवाह भएमा अनुसन्धान पद्धति र अदालती काम प्रति आम सर्वसाधारणको गलत धारणाको विकास भइ न्यायलय प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आउने हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानको चरणमा रहेको वा अदालतमा न्यायिक कारवाहीको क्रममा रहेको मुद्दामा मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा यथा सम्भव बस्तुनिष्ठ र ठिक सूचना प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । अनुमान र आशंकाका आधारमा सम्प्रेषण गरिने समाचारले वेथिति ल्याउने परिणामतः लोकतन्त्र प्रति नै जनताको अविश्वास पैदा हुने अवस्था सृजना हुन्छ । राज्यको चौथो अंग मिडियाले सधै जनताको पहेरेदारको रुपमा काम गर्नुपर्छ । मिडियाले न्यायिक सक्रियाता, कानूनको सम्बद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको उत्तरदायित्व तर्फ जागरुकता ल्याउन सक्छ । तर यो काम गर्दा मीडिया कत्ति पनि नवहकीकन आत्म संयम युक्त भएर काम गर्न सक्नु पर्छ । यस अर्थमा मिडियाले पनि उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्छ, स्वछन्दता होइन । यस मानेमा मिडियाले आफनो नियमन आफैले गर्न जरुरी छ ।
मिडियाले ट्रायल गर्छ भने मिडियाको पनि ट्रायल हुन्छ भन्ने तथ्य विर्सनु हुदैन । मिडियाको ट्रायल अहिले सामाजिक सञ्जाल आम सर्वसाधारण बुद्धिजिवीहरुबाट हुन थालिसकेको छ । सुरुसुरुमा मिडिया ट्रायल जनहितकै पक्षमा हुने गरेको थियो । तर अहिले कुनै खास व्यक्तिलाई रातारात हीरो वा भिलेन अथवा कसुरदार वा निर्दोष देखाउन प्रयोग हुदैछ । त्यसमा मेनस्टिममा रहेका मिडियाभन्दा युट्यूव र सामाजिक सञ्जालहरुले बढि उरालिरहेका छन् । यी राज्यको दायरा र नियमनको घेरामा हुनु पर्छ ।
अदालतको ट्रायल मिडिया ट्रायल जस्तो उतिखेरै हुने होइन । त्यहाँ दुई पक्षका कानून व्यवसायी हुन्छन् । सवुत प्रमाण साक्षी पेश हुन्छ । पेश गरिएका हरेक प्रमाणको परिक्षण हुन्छ । सवुत प्रमाणको प्रमाणिक महत्वको मुल्याङ्कन हुन्छ । विवादसँग सम्बद्ध सबै तथ्य र पक्षहरुको वयान कागज इत्यादी हुन्छ । तिनीहरुको पनि मुल्याङकन हुन्छ । तत् पश्चात मात्र प्रचलित कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत रहेर फैसला गरिन्छ । त्यसैले अनुसन्धानको क्रममा रहेका वा अदालतमा विचराधिन रहेका मुद्दाहरुका सम्बन्धमा मिडिया ट्रायल हुन उपयुक्त होइन भन्ने राय बलियो भएर आएको छ ।
हरेक मामिलामा मिडिया ट्रायल छुट हुदैन । पछिल्लो चरणमा मिडियाकै नामका युटयूव च्यानलहरुको भुमिकाको विश्लेषण गरी तिनीहरुको नियमन हुन जरुरी छ । अहिले नीहित स्वार्थवश त्यस्ता मिडियाको प्रयोग गरिदै छ । गलत र भ्रामक कुराहरु समाचारको रुपमा सम्प्रेषण गर्ने विशेष गरी युटुवे र अनलाइन मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागी मिडियाको छाता संगठन आफै अगाडी आउनु पर्छ । होइन भने यसले समाजलाई क्रमशः गलत दिशातिर लानेछ । र मुल मिडियाको जिम्मेवारीलाई पनि दिग्भ्रमित र बद्नाम गर्न बेर लाउँदैन । मन लागेको र राम्रो लागेको सबै कुरा मिडियामा राख्न पाइदैन भन्ने सबैलाई थाहा हुनै पर्छ ।
पछिल्लो समयमा अदालतमा विचाराधिन र अनुसन्धानका क्रममा रहेका मुद्दाहरुमा समेत विशेष गरी अनलाइन खवरहरु र युट्यूव च्यानलहरुले व्यापक रुपमा मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन् । यसको असर अहिले पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागी पक्राउ परेका रवि लामिछानेको केशमा त्यस्तै दिखियो । चितवनको सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारणमा तिनै अनलाइन खवर र युट्युव च्यानलको प्रभाव परेको देखिन्छ । नियमन हुन नसकेको अनलाइन खवर पत्रिका र युट्यूव च्यानलहरुको मिडिया ट्रायल तथा आम सर्वसाधारणको पब्लिक ट्रायल र भिडबाटै अदालतबाट हुने न्यायिक प्रकृयालाई समेत प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । अझ एक कदम अगाडी बढेरभन्दा निष्पक्ष न्यायिक प्रकृयालाई सडकबाटै दवाव सृजना गरी भिडको होहल्ला र दवावले फैसला उल्टाउन खोजेको जस्तो देखियो । जुन कानूनी राज्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन ।
