चीनले अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय प्रशारणकर्ताको वेबसाइटमाथि पहिलोपटक प्रतिबन्ध लगाएको छ । अष्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कोर्पोरेसन, एबीसीका अनुसार चीनले अचानक दुई हप्ता अगाडिदेखि आफ्ना सबै वेबसाइट र एपहरु बन्द गराएको हो । यस विषयमा चीनले भने सो वेबसाइटले देशको कानून उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ तर स्पष्ट रुपमा कुन कुराको विरुद्धमा रहेको भन्ने चाहिँ उल्लेख नगरेको बताइएको छ ।
चीनले लामो समयदेखि नै इन्टरनेट सेन्सरसीप सम्बन्धि कडा कानुन अपनाउँदै आएको छ र अहिलेसम्म थुप्रै विदेशी समाचार साइटहरुमाथि प्रीतबन्ध लगाइसकेको छ । विवादित सामग्रीहरु देशका जनतासम्म नपुर्याउन चीनले यस्तो नीति लागू गर्दै आएको हो । यस अन्र्तगत बीबीसी र न्युयोर्क टाइम्स पनि चीनमा अहिले उपलब्ध छैनन् ।
चीनस्थित एबीसीका संचारकर्मीले यस खबरलाई पुष्टि गरेका हुन् । तरपनि यसअघि चीनले एबीसीका वेबसाइट र एपहरुलाई जनतासमक्ष धेरै ठूलो पहुँच र स्वतन्त्रता दिइएको थियो । यस्तोमा चिनियाँ सेन्सरशीपले समेत सबै सामग्री चिनियाँ जनतासम्म पुर्याउन स्वीकृति दिँदै आएकाले एबीसीले गत वर्ष मात्र चिनियाँ भाषामै नयाँ भर्जनको समाचार साइट लन्च गरेको थियो ।
चीनको केन्द्रिय साइबरस्पेस अफेयर्स कमिसनका अधिकारीले बताए अनुसार चिनियाँ कानुनमा गलत हल्ला फैलाउने किसिमका खबर, यौनजन्य सामग्री , जुवाको प्रचार गर्ने, आतङ्की सन्देश दिने र हिंसा भड्काउने खालका जानकारीहरुलाई अवैध मानिन्छ ।
त्यसैकारण यस्ता हानिकारक खबरलेले चीनको सुरक्षा र राष्ट्रिय गौरवमा चोट पुर्याउने खतरा भएकाले नै चिनियाँ सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिँदै आएको उनको भनाइ छ । तर एबीसीले चाहिँ यस्ता कुनै यस्ता कार्यमा संलग्न नभएको दाबी गरिरहेको छ । त्यसैले पनि दुई देशबीच गम्भीर बन्दै गएको राजनीतिक समस्याका कारण चीनले यस्तो कदम उठाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि अष्ट्रेलियाको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेको खबर बाहिर आएपछि अष्ट्रेलियाको सरकारले देशमा चिनियाँ लगानीलाई सिमित गराउने निर्णय लिएको थियो । यसप्रति चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएपनि एबीसीले गत वर्ष अष्ट्रेलियामा बेइजिङको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेको हो । यसपछि क्यानबेरा स्थित चिनियाँ दूतावासले शीतयुद्धको मनस्थितिले बिना कुनै प्रमाण बनाइएको गलत समाचार भन्दै एबीसीको कडा आलोचना गरेको थियो ।
त्यतिबेला अष्ट्रेलियाले चीन विरुद्धको नीति अपनाइरहेको प्रष्ट भइसकेको भन्दै चिनियाँ राजनीतिज्ञहरुले आक्रामक प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । यति मात्र नभएर अष्ट्रेलियाले गत वर्ष पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा अघि ल्याउँदै चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई फाइभजी नेटवर्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित गराएको थियो ।
यसप्रति पनि चीनले धेरै ठूलो असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यस विषयमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कटिस मोरिसनले भनेका छन्, ‘प्रतिबन्ध लगाउनु चीनको समस्या हो । चीन एक सार्वभौमिक सत्ता हो त्यसैले त्यहाँ के हुन्छ भन्ने निर्णय उनीहरु गर्छन् र यहाँको सबै निर्णय हामीले लिन्छौँ । - बीबीसी ।’
