स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपक्षेत्रीय अस्पतालको रुपमा रहेको नारायणी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहित ५०० बेडको प्रदेश २ कै नमूना अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने दावी गरेको छ ।
टर्सरी अस्पतालमा रुपान्तरण को प्रक्रियामा अघि बढेको नारायणी अस्पतालको बोर्ड फेरिएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको बोर्डलाई हटाएर अहिले नारायणी अस्पताल लेखिएको बोर्ड लगाइएको छ । बोर्ड परिवर्तन भए पनि अस्पतालको भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । नारायाणी उपक्षेत्रीय अस्पताल रहँदा कै सेवा सुविधा र चिकित्सकहरु यथावत नै छन् । पहिलेकोभन्दा झन सेवा खतम भएको विरामीका कुरुवाहरुको गुनासो छ । सरकारले बोर्ड त परिवर्तन ग¥यो । तर यहाँको सेवामा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अहिले व्यवस्थापन परिवर्तन भएको छ । तर स्वास्थ्य सेवामा सुधार भएको छैन । आखिर कहिले हुन्छ सुधार ?
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि बिभिन्न किसिमका योजना तथा परियोना कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । तर त्यसको कार्यन्वयन नहँुदा स्वास्थ क्षेत्र झनै कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रबाट आम मानिसको विश्वास घटदै गइरहेको छ ।
उता नीजि स्वास्थ्य सेवा तर्फ भने सटर क्लिनिकदेखि भव्य अस्पताल बन्ने होड चलेको छ । आम जनता घर नजिकै रहेका स्वास्थ्य चौकीभन्दा पनि चौक चौकमा रहेको प्राइभेट क्लिनिक जान बाध्य भइरहेका छन् ।
जिल्लामा रहेको सरकारी अस्पताल जानुको सट्टा आम जनता अनिच्छाले पनि नीजि मेडिकल क्लेजमा जान विभस छन् । जसले आफनो जिन्दगी भरिको कमाई खर्च गर्न बाध्य भईरहेका छन् । सरकारी स्वास्थ सेवालाई राम्रो बनाउनका लागि पटक पटक आमरण अनशन सम्मका गतिविधि भयो । तर त्यसको असर ग्रामिण भेगमा देख्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि ग्रामिण भेगका जनता एउटा सिटामलका लागि स्वास्थ चौकी दिनहुँ धाउने गरेका छन् । तर सजिलोसंग पाइरहेका छैनन् । कहिले डाक्टर नबस्ने त कहिले औषधी नहुने । बिभिन्न बहानमा आम जनता कहिले सम्म स्वास्थ सेवाबाट बञ्चित हुने ?
समयमा औषधी नगएकोमा जिम्मेवार कसले लिने ? स्वास्थ चौकीमा सेवा नदिने तर आफनो प्राईवेट पसल संचालन गरेर त्यही सरकारी औषधी बेच्ने स्वास्थकर्मीहरु पनि छन त्यसलाई कहिले कार्वाही गर्ने ? स्थानीय सरकार आए पनि स्वास्थ्स्य क्षेत्रको उपचार हुन सकेको छैन । आखिर कसले गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचार ?
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनका लागि नेपाल भरिका सवै उप स्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ चौकीमा परिणत गरेर प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एक जना हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी थपेर स्वास्थ सेवामा सुधार ल्याउने निति अवलम्बन गरेको छ । तर यो नीति पर्सा जिल्लाका लागि अभिश्राप बन्न पुगेको छ । थप जनशतिm भएर सेवामा सुधार ल्याउनुको सटटा स्वास्थ चौकीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बिवाद हुँदा जिल्ला भरीको स्वास्थ सेवा प्रभावित मात्र भएको छैन । अरु जना आन्दोलन गर्दा घाईतेलाई मल्हम पट्टी गर्ने स्वास्थकर्मीहरु नै घाईते भएका छन ।
विवादले यत्रि मात्र नभई जिल्ला जन स्वास्थ कार्यालयको काम काज प्रभावित भएको छ भने स्वास्थ सेवा बन्द भएको छ । नेपालमा गएको शतिmशाली भुकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण बर्षाै दिन सम्म स्वास्थ चौकीहरुमा औषधीको अभाव भएको थियो । स्वास्थ चौकीहरु बन्द भएका थिए तर त्यस बेला यी डाक्टरहरु एक दिन पनि जिल्ला जन स्वस्थ कार्यालयमा औषधीका लागि शान्ति पुर्ण धारणा दिन आएनन् । तर आज नेतृत्व कसले गर्नै भन्ने कुरामा बिवाद गरेर स्वास्थ क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएका छन् ।
यसरी बिभिन्न बहानामा स्वास्थ क्षेत्रलाई कहिले सम्म बन्धक बनाउने ? आम जनताले कहिले सरकारी स्वास्थ सेवामा विश्वास गर्ने ?
