कानूनले बर्जित गरेका गतिविधि जबरजस्ती गरी मानिसको शोषण गरी अवैध लाभ लिन कसैलाई छुट छैन । तथापि कुनै न कुनै रुपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, डरत्रास देखाई शोषण गरेको वा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको ईच्छा बिपरित जबरजस्ती गरेको कुरा समाजमा व्याप्त छ । यो कार्यलाई समग्रमा मानव बेचबिखन भनिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्ध ऐन २०६४ को दफा ४ (१) ले त मान्छेको किनबेच मात्रै होइन कुनै प्रकारको फाईदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने र वेश्यागमन गर्ने कार्य समेतलाई मानव बेचबिखन भनेको छ । त्यहि ऐनको दफा ४ (२) ले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजानुलाई पनि बेचबिखनको परिभाषामा समेटेको छ । कुनै प्रकारले ललाईफकाई प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाजी गरी, प्रपञ्च मिलाई, जर्बरजस्ती, करकापमा पारी, अपहरण गरि, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाईदा लिई, बेहोस पारी, डर धाक धम्की दिई नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्यलाई ओसारपसार भनी परिभाषित गरेको छ ।
नेपालभित्र २० प्रतिशत, सिमापार ६४ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकमा १६ प्रतिशत नेपाली बेचबिखन भएको तथ्याङ्क
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९ मा रहेको शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत कसैलाइै पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बान्धक बनाउन पाइने छैन । नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको मानव बेचबिखन नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५ अनुसार विश्वमा २.९ प्रतिशत मानिसहरु दासत्वको रुपमा रहेको अनुमान गरेको पाइन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकले पनि बेचबिखनको जोखिममा महिला तथा बालबालिका बढी रहेको पुष्टि गरेको छ । यो सब मानव बेचविखन हो ।
पछिल्लो ५ बर्षमा दर्ता भएका १ हजार ६७ मुद्धाका कुल १ हजार ५ सय ४३ पीडित मध्ये महिलाको संख्या ९ सय ८५, बालक ४२, बालिका ५ सय १७ र पुरुष १६ जना रहेका देखिएको प्रहरी तथ्याँक छ । खुला सीमा नाकाका कारण नेपालबाट भारतमा बेचिनेको संख्या बढी रहेको नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको मानव बेचबिखन नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २६ देशमा ६ सय ७८ जना नेपाली बेचबिखनमा परेका छन् । ती मध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा ६५ जना बेचिएका छन् । कुल बेचिएका मध्ये बालकको संख्या १५, बालिका ३, महिला ४७ जना रहेका छन् । नेपालभित्र २० प्रतिशत, सिमापार ६४ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकमा १६ प्रतिशत नेपाली बेचबिखन भएको तथ्याङ्क छ । २४ वर्षभन्दा कम उमेरमा बेचबिखनको जोखिम बढी रहेको र ३६ वर्ष पछि कम जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्सामा बेचबिखनको अवस्था
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साकोे पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको थिए । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ६ वटा र ०७५/०७६ मा ७ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । यसरी पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा २० वटा मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
ऐन, नियमावली, योजना, कार्यविधि लगायतका दस्तावेजहरु स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी ढंगबाट प्रचारप्रचार हुन सकेका छैन । त्यस्तै गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता तत्वहरु मानव बेचबिखनको प्रमुख चुनौती हुन् । तर, तथ्यांकगत रुपमा यस्ता संख्याहरु देखिए पनि जिल्लामा मानव बेचबिखनका घटनाका नयाँ नयाँ स्वरुपहरु देखा पर्न थालेका छन् । मानव बेचबिखन बिरुद्ध काम गर्दै आएको माईती नेपाल वीरगंज शाखाले २०७३ मा सिमानाकाबाट मात्रै १३५, भारतबाट २० जना, २०७४/०७५ मा सिमानाकाबाट २०४ र ७२ सहित जम्मा ४३१ महिला र बालवालिकाको उद्दार गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै २०७३ मा ४४ हराएको निवेदन परेकोमा २० जना फेला पारिएको थियो भने २०७४/०७५ मा ७२ वटा मुद्दामा १८ जना फेला परेको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
मानव बेचबिखन रोक्ने चुनौती
मानव बेचबिखन न्यूनिकरणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय कानुन तथा दस्तावेजहरु निर्माण भएका छन् । मानव बेचबिखन विरुद्ध नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ छ । त्यसैगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोकथाम गर्ने, दबाउने र सजाय गर्ने ईच्छाधिन आलेख २०००, अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पुरक, (पालेर्मो प्रोटोकल), वेश्यावृत्तिको लागि महिला र बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि २००२, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिका लागि मानवअधिकार मापदण्ड लगायतका विभिन्न दस्तावेज महासन्धि एवं काुननको खात हामीसँग छ । तर यी काननूको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको स्थानीयले बताए । भएका ऐन, नियमावली, योजना , कार्य्विधि लगायतका दस्तावेजहरु स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी ढंगबाट प्रचारप्रचार हुन सकेका नसकेको उनीहरुको तर्क छ । त्यस्तै गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता तत्वहरु मानव बेचबिखनको प्रमुख चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताए । मानव बेचबिखन तथा तस्करी बारे पर्याप्त अनुसन्धानको अभाव, प्रविधिको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको आकर्षण बढी जस्ता कुराहरु पनि मानव बेचबिखनलाई बढवा दिने कारण रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
बेचबिखन नियन्त्रण
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी घटनामा अधिकतम २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । ऐन कानूनमा उल्लेख सजायबारे ग्रामीण भेगसम्म सुचना पुर्याउनु अपरिहार्य भएको गैर सरकारी संघसंस्थाको भनाइ छ । विशेषत स्थानीय तहहरुले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । यसकालागी बजेट विनियोजन गरी चेतनामुलक कार्यक्रम , वडा स्तरीय समुह गठन यसैगरी प्रहरी, प्रशासनलाई अनुसन्धानका क्रममा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने जस्ता कार्यमा स्थानीय तहले सघाउ पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धमा आएका मुद्धालाई गम्भिरताका साथ हेरी अनुसन्धानलाई तिब्र बनाउने तथा पीडितलाई न्याय पाउनेमा विश्वास दिलाउन पनि सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्यालय शिक्षादेखि नै बेचबिखनबारे सचेतना हो । विद्यालयका पाठ्यक्रममा यस्ता विषय राख्न, बेचबिखनको जोखिमबाट बच्ने उपायबारे बालबालिकालाई जानकारी दिन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
मानव बेचबिखन संगठित अपराध हो । यो एक पक्ष अथवा क्षेत्रको सक्रियतामा मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ । तबमात्र हाम्रो देश र यहाँका महिलालाई बेचविखनको चंगुलमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका घटना हुन नदिन सरकारले कानुनी, नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
