आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने कालान्तरदेखि नै संघर्षरत छन् । उसो त महिलाहरु नेपालमा मात्र होइन । आफ्नो हक र अधिकारका लागि विश्व भरी नै आन्दोलित बनिरहदा आज सम्म प्राप्त सफल्ताहरु एकपछि अर्को खुड्किलो चड्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहनु उपलब्धि मुलक देखिएता पनि लिनुपर्ने गतिको रफ्तार तित्र्र नहुनुले अबको गति कुन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न अझ मिहिनेत गर्न पर्दछ भन्ने कुरालाई अंकित गर्दछ । चाहे व्याक्तिगत अधिकारका लागि आफ्नै घर परिवार भित्र जन्म दिने आमा बुबासंग होस् या त राजनीतिक तवरमा महिला सहभागिता कति राज्यसंग ? आफ्नो पहिचानका लागि झण्डै शताब्दी देखिकै लामो आन्दोलन अहिले सम्म पनि जारी अवस्थामा रहेकैछ ।
हाम्रो देश नेपालमा मात्र हैन विश्वकै धनी, तथा लोकतान्त्रिक मानिएका थुप्रै देशमा पनि महिलाहरु घरेलु हिंसामा पिडित छन् । दाइजोको रुपमा बेचिन्छन्, सिमित स्थानमै आफ्नो संसार देख्न बाध्य महिलाहरुले अब खुल्ला आकाश मुनि आधा आकाश ओगट्ने महिलाको स्थान कहाँ ? खोज्ने बेला आएको छ । समाजमा शिर ठाडो पारेर हिड्न बन्देज महिला , आफ्ना हक र अधिकारका कुराहरु बारे बोल्न डराउने महिला, स्वतन्त्राको कल्पनामा पिजंडा भित्रैबाट टाउको घुमाउने हैन अब आखाँमा आखाँ जुधाएर ठाडो शिरमा प्रतिष्पर्धा गर्न मैदानमा उत्रिन सक्नु पर्दछ । किन कि आजको हाम्रो आन्दोलन भनेको निर्धक्क रुपमा स्वतन्त्र जीवनयापन र लैङ्किक अधिकारबाट बिमुख भएकाहरुलाई हक र अधिकारको पाटोमा अग्रसर बनाउने पनि हो । शिक्षा र चेतनाको कमिका कारण हिजो सम्म भएको क्षतिलाई अबको नयाँ पाटोसंग मौलिक हक र अधिकार खोसेर लिन सकिएन भने यो आन्दोलको कुनै औचित्य नहुने हुदा सबैको ध्यान यस तर्फ हुन जरुरी देखिन्छ । विश्वभरिकै समग्र महिलाहरुको खोज तथा अध्ययनको तथ्याङ्कलाई नियाल्ने हो प्रतिशतको हिसावमा कतिपय राष्ट्रमा महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको हिसाबले नगन्य रुपमा नै देखिन्छन् । अझ केहि राष्ट्रहरुमा हेर्ने हो भने राजनीतिक क्षेत्रको हिसावले संसदमा महिलाको सहभागिता शुन्य नै पाईन्छ । जस्तैः यमन, भानुआटु, पलाउ, माईक्रोनेसियालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, । उसो त कतिपय राष्ट्रको महिला सहभागितालाई हेर्दा भने गर्व गर्न लायक स्थान पनि छ । जहाँ पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता संसदमा ६१.३% प्रतिशत सम्म रहेको छ । त्यस्ता मुलुकहरुमा रुवान्डा, क्युबालाई लिन सकिन्छ ।
जहां ५० % प्रतिशतभन्दा बडि अर्थात रुवान्डामा ६१%, र क्युबामा ५३.२% महिलाको सहभागिता रहेको छ । जस्का कारण आज ती मुलुकहरु पुरै विश्वका लासिग उदाहरण बन्न सफल भएकमा छन् । संसदकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि संसदमा महिला सहभागितालाई हेर्दा १८८ राष्ट्र मध्ये २४ औं स्थानमा पर्दछ । नेपालको कानुनले नै महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३% प्रतिशत अनिवार्य गरे पछि महिलाहरुको प्रतिशपर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकासको कारण हालको तथ्याङ्क अनुसार ३७.३% प्रतिशतमा रहेको छ । तर विश्वकै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा समेत संसदमा महिला सहभागिता मात्र ११.०८ % प्रतिशत हुँदा तुलनात्मक रुपमा नेपालमा महिला सहभागितालाई मध्यम रुपमा लिन सकिन्छ । तर यहाँ संसदमा प्रतिशतको मात्र हैन पुरै राष्ट्रमा महिलाको स्थानलाई हेर्दा महिलाहरुको पहुँच न्युन रहेको छ ।
पहिलेको तुलनामा शिक्षित महिलाहरुको प्रतिशतमा भारी विकास भएको देखिएता पनि जिम्बेवारी निकायमा महिलाको स्थान कुछुवा कै चाल देखिनुले महिला आन्दोलन र उपब्धिलाई प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ ? जस्को उत्तर हामीले दिन सक्नु पर्दछ । महिलाहरुको सोच र कार्य क्षमतालाई फराकिलो पार्न नसक्नुको कारण हामी स्यमं आत्म निर्भर, शिक्षा र चेतनाको विकासमा अनुतिर्ण हुनु हो । जस्को प्रभाव महिला आन्दोलनको स्वरुपमा प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ भने शिक्षित र प्रतिशप्रदामा होमिएका महिलाहरुले हक र अधिकार सगैँ अवसर नपाउनु पुरै राष्ट्रको लागि घातक पनि । तसर्थ आजको प्रतिशपर्धामा महिलाहरुले अवसर पाउँने हो भने जस्तोसुकै चुनौतीको समेत सामना गर्न सक्नेछन् ।
आधा आकाश ओगट्ने महिला मात्र हैन । पद र जिम्बेवारीलाई समेत बहन गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनको लागि निर्णायक स्थानमा महिला सहभागिता अनिर्वाय छ । जो हर चुनौतिलाई सामना गर्न तत्पर छन् ।
