विगतका आन्दोलन र नियमनकारी निकायको सुनुवाई गर्ने शैली पर्सामा केही बद्लिएको छ ।
इतिहासमा नै सबैभन्दा लामो आन्दोलन गर्ने वीरगन्जमा सम्बन्धित पक्षले तुरुन्त सुनुवाई गर्ने चलन खासै यहाँ थिएन । आन्दोलनलाई दगल्च्याउने काम पनि नियमनकारी निकायबाट उति हुने गरेको देखिदैनथ्यो । तर यो पटक भने वीरगन्जमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमा भने स्थानीय प्रशासनले पनि नजिकबाट नियाल्ने काम ग¥यो । आफ्नै विद्यार्थी माथि जाइलाग्ने नेशनल मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्षको यो पटकको कदम प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चासो देखियो । केन्द्रको निर्णय आउनुभन्दा पहिले पनि कलेज व्यवस्थापन र आन्दोलनरत पक्षलाई समिपमा राख्ने र आफ्नो उपस्थिति जनाउने काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ठिक ठाउँमा उभिने प्रयास गरेछ । अझ दुवै पक्षलाई बढि आक्रामक नभएर सकेसम्म निष्कर्ष नजिक पु¥याउने काममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईको पहल सकारात्मक नै रह्यो । उनले आफ्नो सकृयतामा गरेको प्रयासको निष्कर्ष के थियो ? यी लगायत ३ बिषयमा केन्द्रित रही पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग गरिएको बिशेष कुराकानीमा आधारित प्रतिकृया :-
१) नेशनल मेडिकल कलेज प्रशासन र आन्दोलनरत विद्यार्थी बिचको सहमति के–के भएको थियो ?
नेशनल मेडिकल कलेजमा तीनवटा विषय महत्वपुर्ण भएर आएको थियो । पहिलो: विद्यार्थीहरुले हामीलाई होस्टेल भित्र यातना भयो भन्ने उजुरी । दोस्रो : कलेजले लिएको बढि शुल्क फिर्ता गराउने पर्ने र तेस्रो : विद्यार्थीको पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउन कलेज भित्र स्वस्थ्य शैक्षिक वातावरण तयार गराउनु पर्नेछ ।
यसै विषयमा कलेज प्रशासन र विद्यार्थीहरु बिच छलफल भएको छ । तिन बुदे सहमतिमा कलेज प्रशासन जवाफदेही हुनुका साथै होस्टेल भित्र कलेजको आफ्नो विषय भएकाले त्यहाँको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन कलेज प्रशासनलाई जिम्मेवार हुन भनेका थियौं । प्रहरीले दिने सुरक्षा जानकारी आएपछि मात्रै हुने भएकाले कलेज प्रशासन र विद्यार्थी एक आपसमा सौहार्दपुर्ण वातावरण बनाउन भनेका थियौं । एक अर्काको आपसी विश्वास बढाउनका लागी छलफल, अन्तरक्रिया लगायतको कार्यक्रमहरु गर्ने । तेस्रो शुल्क फिर्ताको विषयमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार विद्यार्थीले दिएको उजुरी र ठोस प्रमाणको अधारमा शुल्क फिर्ता गराउने । त्यसो नगरे कारर्वाही गराउने निर्णय भएको थियो ।
२) ड्राइपोट स्थित नयाँ भन्सार कार्यालय नजिकै भन्सार यार्ड बढाइने जग्गाको मुअब्जा विवादमा के हुँदै छ ?
ती जग्गाको सन्दर्भमा २०७३ सालमा नेपाल सरकारले आईसिपि र ड्राईपोर्ट बिचको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय ग¥यो । यो बिच स्थानीय संग थुप्रै चरणमा बैठक, छलफलहरु र राय सुझावका कामहरु पनि भयो । हामीले उप–समिति बनाएर त्यसको प्राविधिक काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगाएका छौँ । तर यस अगाडी गरिएको छलफलहरुमा स्थानीयको अपेक्षा र नेपाल सरकारले दिने मुअब्जामा धेरै अन्तर भएको हुनाले असमझदारीलाई समझदारीमा परिणत गर्ने किसिमले वार्ता सम्बाद आवश्यक छ, त्यसैले वार्ता सम्बादलाई अगाडी बढाउने निक्र्योलमा पुग्ने विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
३) वीरगंज बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने काम कहाँ सम्म पुग्यो ?
यस सन्दर्भमा बढि बोल्न मिल्दैन । किन भने, यसको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले हामीले केही भन्न मिल्दैन । तथापि सम्मानित अदालत र नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अगाडी बढ्ने कुरामा कसैले पनि नअल्मलिए हुन्छ । न्यायालयले जे निक्र्योल गर्छ, त्यस अनुसार सडक फराकिलो पार्ने काम हुन्छ ।
