निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक समृद्धिमा पछि पर्नु निश्कर्ष निकालिएको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा फाष्टट्रयाक एअरपोर्ट निर्माण मूल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो निश्कर्ष निकालिएको हो ।
नागरिक उड्ययन तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले २५ वर्ष पहिल्यै नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवश्यकत्ता औंल्याईसकिएको सुनाए । उनले उक्त विमानस्थलको निर्माण (पिपिपि) पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप मोडलमा बनाईने जनाए । विमानस्थलको निर्माणका लागि ७–८ वटा कम्पनीले आवदेन दिएपनि तीमध्येबाट स्विसको जुरिच एयरपोर्ट ईन्टरनेश्ल छनौटमा परेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलले भूपरिवष्ठित देशमा विमानस्थलको कारणले सबै देशसँग जोडिन सकिने विश्वास दिलाए । निजगढ विमानस्थलमा धावनमार्ग, कार्गोको ठूलो व्यवस्था, क्याटरिङको सुविधा, विमानस्थलको आसपासमा सुविधासम्पन्न होटल, हरियाली पार्क निर्माण गरिने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘विकासको लागि अब कसैको पखि मुख ताक्ने काम गर्नुहुँदैन् । हामी आफ्नो विकास आफैं गर्नसक्छौं ।’
विमानस्थल निर्माणको लागि जम्मा २ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताउँदै पोखरेलले यो जमिन कुल जंगलको ०.००३ प्रतिशतमात्रै रहेको आंकडा पेश गरे । वातावरण संरक्षणको नाममा विकासका गतिविधिलाई रोक्न नहुने उनको धारणा छ । उनले भने,‘वातावरण विभागका अनुसार निजगढको दक्षिणपट्टिको २ हजार हेक्टरको जमिनलाई मात्रै हामी निर्माणस्थल बनाउँछौं ।’
पोखरेलले विमानस्थल निर्माण लागि साईट क्लियरेन्सको काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढाईएको सुनाए । उनले भने,‘पर्सा खोलाको नदि नियन्त्रणको लागि २२ सय मिटर ड्याम बाँधिसकिएको छ । बकैया खोलामा यसै वर्षबाट काम सुरु गर्छौं । र, ५५ किलोमिटर तारवार गरिसक्यौं ।’ उनले मुआब्जाको हकमा काँटगाउँको एक सय १० विघामध्ये ८० विघा जति मुआब्जा दिईसकिएको पनि जानकारी गराए ।
त्यसैगरि मुख्य धावनमार्गमा रहेको टाँगिया बस्तीका १४ सय ७६ घरधुरी स्थानन्तरणको लागि जितपुर सिमरा र कोल्बी क्षेत्रका विभिन्न चार ठाउँको निधो गरिसकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा पूर्वाधार विज्ञ तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मेरुदण्ड साबित हुने बताउँदै यसको निर्माण प्रक्रियालाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले भने,‘यो विमानस्थल बनाउनको लागि अब ढिलाई गर्नुहुँदैन् । यसको लागि बरु सर्वपक्षीय सहमतिको खाँचो छ । विकासको लागि कोही पनि बाधक बन्नुहुँदैन् ।’ देउजाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि अहिलेको ठाउँ अत्यन्तै उपयोगी भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘नेपालको विकाससँग यो विमानस्थ निर्माण जोडिएको छ । अहिले देखिएको समस्यालाई छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा हवाई सूरक्षा निर्देशक विक्रमराज गौतमले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कोही कतैबाट पनि अवरोध हुन नहुने धारणा राख्दै यसको प्राविधिक पक्षमा छलफल गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक रविराज दंगालले समितिको तर्फबाट बारा जिल्लाको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए । निजगढमा पानी जम्ने समस्या नभएकोले यो विमानस्थल बनाउनको लागि उक्त ठाउँ उपयुक्त भएको पनि दंगालले स्पष्ट पारे ।
समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको पर्यटन क्षेत्रको उपयोग, बिसौं लाख नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी तथा नेपाली जनताको समृद्ध भविष्यका लागि कोशेढुंगा सावित हुने जनाएको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसको उपयुक्तता, औचित्यता र आवश्यकताको बारेमा विश्वसनीय तथ्य र आधारहरू छन । यो राष्ट्रिय महत्व र गौरवको आयोजना बहकिएको दलाली अभियानको शिकार त बन्ने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नेपालमा एकथरी मानिस छन् उनीहरुलाई नेपालको विकास हुन लाग्यो, नेपालको हितमा केही राम्रा काम हुन लाग्यो, नेपाली जनताको मुहार उज्याले हुन लाग्यो भने तिलमिलाउछन्, यत्रतत्र गिडगिडाउछन् । अनि उनीहरु मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न वातावरण लगायतका विषय उछाल्छन् ।’
अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना विथोली दशकौंसम्म जलस्रोतको धनी देशका नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने तत्वले नै निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिन खोजेको पनि समितिको आरोप छ । समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत कुनैपनि आयोजनामा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति र त्यसको परिपूर्ति गर्ने विषयमा खुल्ला बहस गर्नसमेत आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले नतिजा देखिनेगरि वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । ‘जे जस्ता विषयमा छलफल गर्नु पर्दछ, त्यसमा नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी वस्तुपरक ढंगले सकारात्मक तथा आलोचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं । होइन भने यो वा त्यो बाहनामा नेपालको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने काम कसैबाट पनि नहोस् ।’–समितिले भनेको छ ।
जबसम्म सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदैन तबसम्म नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फष्टाउने अवस्था नहुनेपनि समितिको ठहर छ । समितिले अघि भनेको छ,‘पूर्ण क्षमताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ भन्दा उपयुक्त नेपालमा अर्को ठाउँ छैन । तराईबाहेक अरु ठाउँमा ठूलो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । निजगढ काठमाडौंबाट सबै भन्दा नजिकको तराई क्षेत्र हो ।’
समितिले भनेको छ,‘काठमाडौंबाट एक घण्टाको ड्राइभिङ यात्रा गरी निजगढ पुग्न सकिने फाष्ट्रयक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । दोस्रो कुरा नेपालको करिव करिव बीचमा पर्छ । तेस्रो कुरा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लामो दुरी भएका कारण विमान उडान तथा अवतरणमा उसको अनुमति लिनु पर्दैन ।
चौथो कुरा थोरै जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्छ । सरकारी जग्गाले नै पुग्छ । तराईका अरु बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नु पर्छ । प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआव्जा तिरेर पाँच हजार हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने हैसियत मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै धेरै दशक राख्दैन । त्यसैले निजगढमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बन्न अवरोध पु¥याउने माथि तत्काल छानविन गरी उनीहरुको कर्तुत जनताबीच ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।’
