अहिले विश्व व्यापीरुपमा नोवेल कोरोना भाईरस ( कोभिड १९ ) महामारी फैलिएको छ । नेपाल पनि कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयासरत छ । नेपालमा नोवेल कोरोना भाईरस नफैलियोस भनेर देशमा लकडाउन गरिएको छ । यो महामारीबाट बच्नका लागि सवैभन्दा उतम उपाय नै सामाजिक दुरी कायम गर्ने हो ।
त्यसैले सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको लकडाउनको पालना गरिरहेको अवस्था छ । भागम भागको जिन्दगीबाट लकडाउनमा घर भित्र वस्नु पर्दा कतिपयलाई त घर परिवारसंग समय विताउने अवसर प्राप्त भएको पनि छ । घरमा बसेर घर परिवारका लागि समय पनि दिने र सरकारको आदेश पालन गरेर सचेत नागरिकको रुपमा परिचय दिने तथा सम्भावित संक्रमणबाट पनि जोगिने यो उत्तम उपाय पनि हो ।
तर कोरोना भाइरस अति विपन्न, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागि टाउको दुखाइ भएको छ । हुने खानेको लागि अवसरको रुपमा आएको भए पनि अति विपन्न, गरिब,असहाय तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागि विपत कै रुपमा यो महामारी दरिएको छ । वाहिर निस्केर काम गर्न जाने अवस्था छैन । घरमा बसौ भने खानेकुरा छैन । यस्तो अवस्थामा सवैको ध्यान अति विपन्न, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको राहत तिर केन्द्रित भएको छ ।
अहिले तिन तहका सरकार छन् । सवैले आफनो जनतालाई राहत दिने कुरा गरिरहेका छन् भने यसैमा राजनिति भएको कुराहरु पनि बाहिर आइरहेको छ । राहत संकलनका लागि नामावली संकलन गर्दा वडाअध्यक्षले धेरै जनाको नाम दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ भने वडाअध्यक्षहरुले पालिका प्रमुखहरुले राजनिति गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।
आखिर राहतमा पनि राजनीति कहिले सम्म ? कतै सहमति नभएका कारण राहत थन्केर बसेको छ, कतै राहत बाडदा लफडा समेत हुने गरेको छ । आखिर राहतमा पनि राजनीति गर्ने मानसिकता कहिले सम्म ?
कुनै पनि किसिमको विपत बाजा बजाएर आउदैन भन्ने कुरा हामी सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो । विपतलाई रोक्न त सकिदैन । तर विपतले ल्याएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने क्षति न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । आफ्ना जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । झन अहिलेको स्थानीय सरकारलाई जनताको घर आंगनको सरकार भनिएको छ । जनताले छुने सरकार भनेर हामी बुझेका छौ । तर खोई त त्यस किसिमको तयारी ? जहिले पनि विपत पछि राहत वितरणको कुरामा लफडा हुने गरेको देखिन्छ, अहिले पनि सरकारले अतिविपन्न, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागिको प्याकेज घोषण गरेको छ । तर त्यसको भरपुर सदुपयोग जनताले गर्न पाएका छैनन् ।
राहतका लागि फाराम बनाउने, लागत संकलन गर्ने काम भइरहदा अतिविपन्न, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भन्दा पनि हुने खाने, राजनितिक पहुच भएको, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नजिकको मान्छे नै बढी भएकाले राहत वितरण प्रभावित भएको बाहिर आईरहेको छ । यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होईन तर एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु भन्दा पनि स्थानीय तहसंग आफनो पालिका भित्र कति जनता छन ? त्यसमा धनि, कर्मचारी, अतिविपन्न, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको तथ्यांक राख्नु पर्ने हो की होईन ? स्थानीय सरकार आउने वितिक्कै सवैले लाखौ रकम खर्च गरेर आ—आफनो पालिकाको प्रोफाईल बनाउने काम गरेका थिए । तथ्यांङ्क संकलन गर्ने काम गरेका थिए । तर खोई त त्यो तथ्यांङ्क ? खोई त स्मार्ट डाटा ?
पहिलेको विपतमा राहत वितरण गर्ने सहज थियो । एकले अर्का ठाउँमा गएर वितरण गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । चाहेर पनि हामी एक ठाउबाट अर्काे ठाउमा गएर राहत वितरण गर्न सक्दैनौ । किन भने सवै जना रोगको संक्रमणबाट बच्नका लागि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौ । अहिलेको अवस्थामा सवै आशा र भरोसाको केन्द्र स्थानीय सरकार नै भएकोले राहतमा राजनिति गर्नु भन्दा पनि समस्यामा परेकाहरुको सहयोग गरी मन छुने सरकारको रुपमा पहिचान बनाउने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकार भन्दा पनि स्थानीय सरकार हाम्रो सरकार हो भन्ने प्रमाणित गर्ने समय हो यो । यसका लागि हरेक स्थानीय तहले तथ्यांङ्क संकलनको काम स्मार्ट रुपमा गर्न जरुरी छ । होइन भने जव जव विपत आउँछ तवतव राहतमा राजनीति चलिरहन्छ ।
