सम्पुर्ण विश्व नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध जित हाँसिल गर्न संघर्षरत छ । नेपालले पनि आफ्नो साधन, स्रोत र क्षमताले भ्याए सम्म जुध्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । केही हदसम्म गर्दैछ ।
कोरोना विरुद्धको लडाँइमा कसैबाट पनि कुनै पनि किसिमको छलकपट, धोका वेइमानी जालझेल र अपारदर्शिताको गन्ध आउनु हुन्थेन । तर यो लडाँइमा पनि जालझेल, अपारदर्शिता अनुचित कमिशन र भ्रष्टचार एवं कालाबजारीको गन्ध सर्वत्र सुनिएको र देखिएको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न जो कोही भए पनि अवश्य भोली कानूनी दायरमा आउने पक्का पक्की छ । कुनै पनि शर्तमा उन्मुक्ति पाउने छैनन् । तर यसैका कारण के कति निर्दोष नागरिकहरु पीडित हुनपर्ने हो । त्यो भने लेखाजोखा हुनसक्दैन ।
यो संकटको घडीमा कोरनासँग लडाइ गर्ने दायित्व यो मुलुकको कार्यकारी मात्रैको नभइ राज्यका हरेक निकाय र सबै नागरिकको हो । जिम्मेवारी कस्को कति भन्ने चाहीँ अवश्य फरक फरक होला । कसैले निर्णय लिने र आदेश दिने, कसैले कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, कसैले आदेशको पालन गर्ने आदी । कोभिड−१९ विरुद्ध लड्नका लागी संघीय सरकारले नोवेल कोरना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सोही समितिको निर्णय र शिफारिस बमोजिम संघीय सरकारले निर्णय र काम गर्दै आइरहको छ । स्वास्थ मन्त्रालय र मन्त्री दुबै समितिको छायाँमा देखिन्छ्न् । अर्थात स्वास्थ मन्त्रीले काम देखाउन पटक्कै सकेका छैनन् ।
मुलुकमा तिन तहका सरकार छन् । तिनै तहका सरकारको उतिकै तदारुकता र सक्रियता हुनपर्ने भए पनि प्रेदश र स्थानिय सरकारको भुमिका संघको भन्दा निकै कमजोर छ । कोभिड −१९ सँग भिडन संघीय सरकारले विगत २६ दिन अगाडीदेखि मुलकभर लकडाउनको घोषणाका साथै स्वास्थ परिक्षण, क्वारेन्टिन आइसोलेसन वेड निर्माण लगायतका केही ठोस योजना अगाडी बढाएको छ । साविकमा काठमाडौमा मात्र स्वास्थ परिक्षण हुँदै आएकोमा यस विचमा संघीय सरकारले काठमाडौ बाहेक सातवटै प्रदेशमा कोरना भाइसरको पहिचान गर्न स्वास्थ परिक्षण प्रयोगशालाहरु स्थापना गरी सबै प्रदेशमा परिक्षण शुरु गरिसकेको छ । अब विशेषगरी सक्रमंण देखिएका जिल्लाहरुमा रेपिड टेस्ट किटका माध्यमबाट स्वास्थ परिक्षण गर्ने तयारी संघीय सरकारले गर्दैछ । स्वास्थ सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई विशेष भत्ता, विमा, तथा विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई राहत वितरण लगायतको घोषणा गरेको संघीय सरकारले दैनिक उपभोग्य सामाग्री कम हुन नदिन तथा अत्यावाश्यक सेवामा कमी हुन नदिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले केही राहत प्याकेजको घोषणा र केही आइसोलेशन वेडहरुको निर्माण बाहेक अरुकाम गर्न सकेको देखिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमा नै प्रश्न उठको देखिन्छ ।
यता स्थानीय सरकारको अवस्था एक समान छैन । केहीको काम गराइ शुन्य प्राय दखिन्छ भने केही स्थानीय सरकारहरुले उत्साहजनक काम गरिरहेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । १५ दिनदेखि बन्दावन्दीको अवस्थामा रहेका कारण दैनिक ज्यालामजदुरी गरी जिविकोपार्जन गरेका असंगठित क्षेत्रका मजदुर र विपन्न वर्ग त्राहिमाम अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनता भोकभोकै नमरुन भन्ने तर्फ हुन पर्ने हो । केही हदसम्म देखिएको पनि छ । तर राहत वितरण प्रकृया अत्यन्त भद्रगोल अव्यवस्थित र अपारदर्शी समेत रहेको आरोपहरु यत्रतत्र सर्वत्र सुनिएको छ । आफ्नो पालिका भित्रका विपन्न परिवारको तथ्याङ संकलन गरी राहत वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको कमजोरी देखिन्छ । राहत वितरण सँगसँगै स्थानीय सरकारहरुले कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागी बन्दाबन्दीलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज समेत सँगको समन्वयात्मक बैठकका माध्यमबाट समन्वयकारी भुमिका खेल्न अपेक्षाकृत रुपमा सकिराखेको छैन । यसको साथसाथै एक महिना अगाडीदेखि आफनो पालिकामा भारत लगायत तेस्रो मुलकबाट के कति मानिस आएका छन् । तिनिहरु अहिले कहाँ के कसरी बसिरहेका छन् । स्वास्थ अवस्था के कस्तो छ भन्ने तथ्याङ अपडेट गर्न र सोही बमोजिम क्वारेन्टिन र आइसोलेशनमा राख्ने समेत स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र पर्ने भए पनि सो बमोजिम काम एकाध पालिका बाहेक सबै ठाउँमा हुन सकेको देखिदैन ।
यस अर्थमा संघीयताको उपलब्धि वा फाइदा केही पनि देखिएन । कोरोना विरुद्धको लडाइमा विश्वको महाशक्ती राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको सक्रियता र दौडधुप, छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको कष्टसाध्य मिहिनेत, जुझारुपन र जनताप्रतिको सामिम्यता, अर्को छिमेकी मुलक चिनका राष्ट्रपतिको कार्यशैली अदभुत छ । आज अस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, फान्स जस्ता देशका सरकार प्रमुखहरु रातदिन कोरोना विरुद्धको लडाइमा अग्र मोर्चामा बसेर नेतृत्व गरिरहेका छन् । पोर्चुगलका राष्ट्रपति आफै जनताका लागी खाद्यन्न बोकेर हिडिरहेका छन् । न्युजिलैण्डका स्वास्थ मन्त्रीलाई लकडाउनको उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्रीले घटुवा गरेकी छन् । दक्षिण अफ्रिकाका संचारमन्त्री लकडाउनमा साथीको घरमा खानाखान गएको आरोपमा पदमुक्त भएका छन् । भारतका संसद प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरु र सासंदहरुको ३० प्रतिशत तलव कटौती गरिएको छ । यता आयरलैण्डका प्रधानमन्त्री आफै पनि डाक्टरी पेशामा फर्केका छन् । यि उदाहरणले कोरोना विरुद्धको लडाइको संवेदनशिलता प्रकट गर्दछ ।
नाकाबन्दी जस्तो अत्यन्त कठिन घडीमा मुलकको नेतृत्व गरेर नेपालीको मन जितेका प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व अहिले पनि जनताले खोजिरहेका छन् । तर अहिले खै प्रधानमन्त्री ? यस विचमा प्रधानमन्त्रीले आफु स्वस्थ रहेको प्रमाण पेश गर्न नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने नाममा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा चेहरा देखाउने काम दुइपटकसम्म गर्नु भयो । किनभने प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनमा उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसकेका विषय वाहेक अन्य कुनै नयाँ कुरा आएकै छैन । उल्टै आफ्नै सरकारले प्रचलित कानून विपरित गरेको स्वास्थ सामाग्री खरीद प्रकृया र त्यसमा सँलग्न व्यक्तिको बचाउ गर्ने मिथ्या प्रयास भएको देखिन्छ । औचित्य विना नै नागरिक प्रशासनको जिम्मेवारी समेत सेनालाई सुम्पेको सरकारले गरेको अनेकौ किसिमको ढिला सुस्ती र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न अनाहकमा अन्यलाई दोषारोपण गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अफ्ठ्यारो बेलामा जनताको नेतृत्वमा खासै सकल रुप देखाउन सकेन । हो उनि विमारी छन् । विमारी प्रधानमन्त्रीको नाजुक स्वास्थ अवस्थाको फाइदा आसेपासेले उठाउने र भर्पाइ भने समग्र देशले वहन गर्नुपर्ने किन ?
प्रधानमन्त्रीले इमान्दार प्रयत्न गरिरहेका छन् भन्ने कहाँबाट देखिन्छ ? प्रधानमन्त्री स्वयंले मसिनो समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । होइन भने प्रधानमन्त्री सँगसँगै प्रधानमन्त्री सम्बद्ध दलले समेतले यसको मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । सरकारले लक डाउनको निर्णय गर्यो । जुन स्वागत योग्य थियो । यो निर्णय कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिन नदिनका निम्ती कोशेढुङगा सावित भएको छ । एक्लो सरकारको निर्णय काफी थिएन । नागरिकले पालन गर्नुपर्ने मुख्य थियो ।
सरकारको निर्णयलाई केही अपबाद बाहेक आम सर्वसाधारण नागरिकले भोकभोकै बसेर भए पनि अक्षरस पालन गरेका छन् । सरकारलाई साथ दिएका जनतालाई सरकारले साथ दिएको छ कि छैन । यो नै महत्वपुर्ण छ । तर यो संकटको घडीमा पनि निजी अस्पतालहरुको गैर जिम्मेवारीपनले परकाष्ठ नाघेको छ ।
अझै पनि सर्वसाधारणले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । लकडाउनका कारण करौडौ लगानी गरेका कृषी तथा पशुपंछीजन्य उपजहरु सबै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दैनिक उपभोग्य समाग्रीको नियमित आपुर्ति हुन सकेको छैन । यसैका कारण घर आउने क्रममा सिमामा आइपुगेका कयौ नेपाली नागरिक अलपत्र छन् । गरिव, मजदुर, विपन्नहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । तैपनि लकडाउन घोषणा पछिको सरकारी दायित्व उदासिन देखिन्छ । अब निकट दिनमा यो बन्दावन्दीको दुष्प्रभाव सामाजिक र आर्थिक जिवनमा समेत पर्ने छ । तैपनि यसलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ पनि सरकारी कदमहरु ठोस रुपमा अगाडी बढेका छैनन् । सरकारी दुरदर्शिताको कमी यहाँ प्रष्ट हुन्छ ।
यति भन्दा भन्दै पनि कोरना विरुद्ध जित हाँसिल गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले गर्दा,अहिले राजनीतिक शक्ती एवं दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर काम गर्नु पर्ने सबैको दायित्व भुल्नु हुन्न ।
