निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य बीरेन्द्र बहादुर केसीले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रहेका केसीले सोमबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिए ।
केसीले छानबिनबारे थप भएको म्यादमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने,‘निर्मलाको न्यायका लागि नै मैले राजीनामा दिएको हुँ । म्याद थप गरिएकोमा मेरो असन्तुष्टि हो। अब म समितिमा बसेर काम गर्दिनँ।’
केसीले गृहमन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समितिको छानबिनमा भने आफ्नो कुनै असन्तुष्टि नरहेको स्पष्ट पारे ।
निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान छायाँमावास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याईनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘वास्तविक अपराधीलाई पहिचान गरी न्यायीक कठघरामा उभ्याईनेछ भनेर म प्रति दिन २० घण्टाको दरले छानबिन कार्यमा तल्लिन रहें । तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारे । डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेशन, र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घट्ना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्ना धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र तथ्य आझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न समितिका संयोजकमार्फत २०७५ भदौ १८ गते नै निवेदन पेश गरें ।’
केसीले विज्ञप्तीमार्फत भनेका छन्,‘नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार २०७५ भदौ २५ गतेदेखि लागु हुनेगरि १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएकोले यस सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्वरतापूृक जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई निर्मलाको आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिको सदस्यबाट न्याय दिन मेरो तर्फबाट असम्भव देखेर आज मिति २०७५ भदौ २५ गतेदेखि समितिबाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार, प्रदेश नम्बर ७ सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गर्दछु ।’
उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘घट्नाको छानबिनको क्रममा सत्य, तथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागीपर्ने अठोटसँगै आफू क्रियाशील रहँदा मेरो ज्यान जोखिममा रहेको र शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, युनाईडेट नेशन ह्युम्यान राईट्स अफिस अफ द हाई कमिशन, मानव अधिकार सम्र्वद्धन तथा प्रर्वद्धन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत नागरिक समाज र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाको लागि सहयोग गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’
