विश्व कोभिड १९ को महामारीका कारण आक्रान्त छ । यसको चपेटामा सम्पुर्ण मानव समुदाए परेको छ । ठुला साना, धनी गरिव, काला गोरा, महिला पुरुष, दलित, गैर दलित जो सुकै पनि यसको चेपटामा आएका छन् । कुनै पनि वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्ग जाती अछुतो रहन सकेको छैन । महामारी र विपत्तिले कसैलाइ पनि छोडेदैन भन्ने सबैका सामु छर्लङ्ग छ । समस्त मानव समुदाएको मर्यादा र आत्मसम्मान बराबरी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलकमा मात्रै होइन संसारै भरी विभिन्न वहानामा मानिस मानिसमा धर्म, वर्ण, लिङ, जात, वर्गका आधारमा विभेद निरन्तर जारी छ जुन अत्यन्त दुखःद हो ।
भर्खर मात्र रकुम जिल्लाको चौरजहारीमा नवराज विक समेतका छ जना युवाहरुको निर्मम तवरले सामुहिक हत्या भएको छ । नवराज वि क समेत दलित भएकै कारण सामुहिक हत्याको शिकार भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । उता गुल्मीको रामकोटमा भएको क्वारिन्टनमा दलित र गैर दलितका लागी अलग्ग अलग्ग भान्सा बनाइएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । भान्सा मात्र होइन अहिले पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा दलित समुदाय र गैर दलित समुदायले प्रयोग गर्ने मसानघाट सम्म पनि अलग अलग रहेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा गैरदलित समुदायले दलित समुदायले दाहासंस्कार गर्न प्रयोग गरेको बाटो प्रयोग गर्दैनन । छुवाछूत छदैछ । यस तथ्यले अहिले पनि दलित माथीको विभेद नेपाली समाजमा यत्रतत्र सर्वत्र छ भन्ने देखिन्छ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि जातिय विभेद र छुवाछुतका घटना घटिरहेका छ्न् । ति मध्ये कतिपय सार्वजनिक भएका होलान भने कतिपय सार्वजनिक नै हुन नसकि दविएका छन् । नेपालमा मात्र होइन भर्खर अमेरिकामा एक गोरा जातिका प्रहरीले काला जातीका जर्ज फ्लोइडलाइ विच सडकमै लडाएर घुँडाले घाँटी थिचेर हत्या गरेको घटना पनि जातीय विभेदकै एक स्वरुप हो । अत्यन्त निन्दनिय र क्रुर यो घटनाको विरोधमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रमा तिव्र विरोध प्रर्दशन भइरहेकोछ । यस तथ्यले जातिय विभेद कुनैन कुनै स्वरुपमा संसारभरीनै रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा १९१० मा जंग बहादुरको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाइ स्वीकार गरेको थियो, २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले भने जातीय भेदभाव लाइ खारेज गर्यो । तर कानूनले अपराध मानेपनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद रहि रह्यो र अहिले सम्म पनि छ । नेपाल सरकारले जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी सन १०७१ मा नै पारित गरेको भए पनि सो अनुरुपको स्थानिय कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन तर्फ लागेन । मुलतः परम्परागत मुल्य मान्यता र प्रचलन, नेपाली समाजमा रहेको कुरिती एवं गलत धारणा र विश्वासले यसलाइ पक्षपोषण गरिरह्यो ।
२०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछी २०४७ साल कार्तिक २७ गते जारी भएको संविधानले पनि छुवाछुत र जातीय भेदभावालाइ मौलिकहकको रुपमा राखेन । तर २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानको मौलिक हकको धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक समावेश गरि जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाइ संविधानतः निषेधित भयो । तत्पश्चात जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ व्यवस्थापिका संसदले जारि गर्यो । यो ऐनको दफा ३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने भनी प्रष्ट व्यवस्था गरी दफा ७ मा जातिय विभेद गरेमा तिन महिना देखी ३ वर्ष सम्म कैद र एक हजार देखी २५ हजार सम्म जरिवना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले जातिय विभेदका मुद्दा नेपाल सरकार बादी भएर चल्ने व्यवस्था गर्नुका साथै पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने समेत व्यवस्था गर्यौ । २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा २४ ले पनि छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धकोहकको व्यवस्था गरी कुनै पनि व्यक्तीलाइ निजको उत्पती जात जाती समुदाय पेसा व्यवसाय वा शारिरिक अवस्थाको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव वा छुवाछूत गर्न नपाइने समेतको व्यवस्था गरेको छ यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य मापदण्डहरु तथा क्ष्ऋऋएच् बाट निर्देशित छ । पछील्लो पटक लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६६ मा जातीपाति को आधारमा छुवाछूत लगायत अन्य कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरी सो बमोजिमको कसूर गरेमामा तीन वर्ष सम्म कैद वा तीस हजार सम्म जरिवनाको व्यवस्था गरेको छ ।
जो कसैले पनि आफु हेपिएको जात वा समुदायको हुँ भन्ने मनोभावना हटाइ अवसरको खोजी गर्ने र अवसर पाए मैले पनि गर्न सक्छु भनेर गरेर देखाउने बाटो रोज्नु पर्छ । आफनो जात र थर प्रति गौरव गर्नुपर्छ । जात वा थर लुकाएर कसैको पनि आत्मसम्मान कायम रहदैन । एक जात वा वर्गले अर्कोलाइ सम्मान गर्नु पर्छ । बाहुनलाइ बाहुन, क्षेत्रीलाइ क्षेत्री, नेवारलाइ नेवार, यादवलाइ यादव, राजपुत लाइ राजपुत वा सिंह र कायस्तलाइ कर्ण भन्दा संकोच नहुने तर दमाइलाइ दमाइ, कामी लाइ कामी, चमार लाइ चमार र डुम लाइ डुम भन्दा संकोच मान्ने मान्यता र धारणा राखियो भने पनि जातिय सम्मान त पाउन सकिदैन ।
जातीय भदेभावका कारण घटेका घटानाहरुका सन्दर्भमा मुद्दाहरु दर्ता भइ अदालतबाट इन्साफ हुन थालेको छ । जातपातको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था संविधान र कानूनमा आइसकेको भएपनि समाजमा यो प्रथाको अन्त्य भइसकेको पाइदैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा एक तह माथी समाजनै रहेको मान्यता राखिन्छ । सामाजिक विकृती र सामाजिक आवश्यक्ताको लागी कानून बन्ने हो । त्यसैले कानूनी व्यवस्थाका साथसाथै जातीय भेदभावका विरुद्ध राज्य तथा नागरिक संगठन दुबैका तर्फबाट व्यापक जनचेतना वृद्धी गर्न अत्यावश्यक छ । हामी सबै मानव प्रकृतीका संतान हौ । हामी सबैको जात एउटै हो । अर्को कुनै जात छैन । भन्ने सामाजिक जागरण तथा संकल्प अभियान चलाउनु पर्छ । अन्तमा, रकुमको चौरहजारीमा ज्यान गुमाएका नवराज वि क सहितका ६ युवाहरु प्रति हार्दिक श्रदान्जली साथै जाती हत्या जस्तो गंभिर अपराध गर्ने आरोपीहरुलाइ कानून बमोजिम कारवाही र सजायको होस भन्ने माग गर्दछु ।
