प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाइएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बिना कारण स्थगित गरे।
पहिलो पटक बस्न लागेको सो बैठक किन स्थगित भयो भन्ने विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बेखबर छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुख खोलेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीहरु भन्छन्-हामीलाई थाह छैन किन स्थगित भयो वैठक, प्रधानमन्त्रीलाई नै थाह होला।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बैठक स्थगित हुनुको कुनै कारण नभएको बताए। ‘यसमा के कारण हुन्छ र’, अर्यालले भने, ‘अहिलेलाई स्थगित भयो। मुख्यमन्त्रीले के बोले सुनिएकै छ। अब तयारीका साथ अर्कोपटक होला।’
यसरी एक्कासी बैठक स्थगित हुनुमा बिहिबार पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको भेला र त्यसले जारी गरेको बुँदे ८ घोषणापत्र रहेको अनुमान धेरैले गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्र नै जारी गरेर एकीकृत धारणाका साथ काठमाडौं आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरेका थिए।
वालुवाटार स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले परिषदको बैठकमा छलफल गरेर समस्या समाधानको उपाय सुझाउनु छुट्टै बैठकगरि माग सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री रूष्ट बनेका हुन्।
संघीयताको कार्यान्वयनमा आएका विवाद मिलाउन संविधानको धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। यो परिषदको वैठकनै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरिदिए पछि विवाद झनै चर्केको छ। प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समस्याबाट तर्किन खोजेको आरोप कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले लगाएका छन्।
आखिर के छ मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा घोषणापत्रमा जसले प्रधानमन्त्रलाईनै रुष्ट बनायो र उनले बैठकनै स्थगित गरिदिए?
अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकार चलाउँदा अनुभव गरेका विषय र भविष्यमा संघीयताको सहज एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको सुस्पष्टता र सुदृढिकरणबारे आपसी छलफल गरी निम्नानुसारका साझा निष्कर्षमा पुगेका छौ ।
क) संघीयताको कार्यान्वयन
१) संघीयताको कार्यान्वयन सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना
संविधानले तीन तहका सरकार सहितको संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरे अनुसार तीन तहका सरकार भए पनि केन्द्र र स्थानीय तह फरक स्वरुपमा पहिलेदेखिनै क्रियाशिल थिए। र संघीयताले थप गरेको नयाँ संरचना प्रदेश सरकारमात्र हो। संविधान बमोजिम गठीत प्रदेश सरकार प्रभाकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कानुनी, बित्तिय र प्रशासनिक पक्षको व्यवस्थापन जरूरि छ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन अति नै आवस्यक छ। स्रोत साधन, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न अप्ठेरो परेको छ। संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनपर्छ। प्रदेश प्रभावकारी भएनन् भने संघीयताको कार्यान्वयन सम्भव छैन।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, सचिवालयसहितको उच्चस्तरीय प्रशासनिक संरचना बनाउने, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालय गठन र प्रदेश र संघबीचको पुलको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न लगाउने। प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्तावलाई परिषद्को सचिवालयले समयमै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउने ।
ख) कर्मचारीको व्यवस्थापन
प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध राउने जनशक्ति हालसम्म पनि पूर्णरुपमा प्राप्त भएको छैन। संघबाट प्रदेशमा खटाइएको कर्मचारी पनि अस्थायी रुपमा कामकाजमा खटाइएका छन्। जनशक्ति अभावमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा बरिष्ठ सचिवलाई खटाउने, मुख्य सचिव छनोट गर्दा प्रदेशमा प्रमुख सचिव भई काम गरेको अनुभवलाई पनि गणनाको व्यवस्था, मन्त्रालयका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुँदा प्रदेशमा काम गरेको मूल्यांकनको आधारमा गर्ने, प्रदेश सचिवमा बरिष्ठ सहसचिवबाट खटाउने र सचिवको उम्मेदवार हुन प्रदेश सचिव भै काम गरेको हुनुपर्ने। यथाशक्य छिटो कर्मचारी समायोजन गर्ने ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनार्थ संघीय कानुनबाट मापदण्ड शिघ्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने।
प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा संविधानको धारा २६८ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवस्यक संघीय कानुनको तर्जुमा यथाशिघ्र गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था यथाशिघ्र गर्नुपर्ने।
संघीय सरकारका नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षा सम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र बाँकी अर्धन्यायिक लगायतका सबै शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउने। वा संघ मातहता राखेको अवस्थामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अर्धन्यायिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला वा पालिकास्तरमा प्रदेश मातहतको छुट्टै प्रशासनिक कार्यालयकौ व्यवस्था गर्ने।
प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो प्रदेशले गठन र संचालन गर्ने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने।
ग) सांगठनिक संरचना
१) प्रदेशले पठाएको संगठन वा व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिमका कर्मचारी र कार्यालय ईकाइहरु संघले यथाशिघ्र स्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने।
२) भविष्यमा प्रदेशको स्थायनी संगठन संरचना बनाउँदा संघ र प्रदेशको सहमतिमा बनाउनुपर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमीनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा शिघ्र हस्तान्तरण हुनुपर्ने, नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य मजबुत बनाउन प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय संघीय राजधानी काठमाण्डौमा स्थापना गर्न आवस्यक रहेको। त्यसका लागि कार्यालय आवास र यातायातका साधनसहतिको प्रदेशघर काठमाडौंमा स्थापना गर्ने ।
प्रदेशमा काम गर्ने निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीको क्षमता बृद्धिका लागि यथाशिघ्र प्रदेशका कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी कर्मचारीको क्षमता बृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा संघले सघाउनुपर्ने।
घ) प्राकृतिक तथा बित्तीय स्रोतहरुको बाँडफाँड र आयोजनाको बर्गीकरण
संविधानको धारा २५० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच प्राकृतिक तथा बित्तीय स्रोतहरुको समुचित बाँडफाँड गर्न एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्तिय आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ। हालसम्म गठन नभएकाले प्राकृतिक र बित्तिय स्रोतको बाँडफाँड वैज्ञानिक ढंगले हुन नसकेको। यस परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको गठन गरी राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र वैज्ञानिक एवं पारदर्शी रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ। यसको साथै संघ प्रदेश स्थानीय तहबीच राजस्व बा“डफा“ड गर्ने व्यवहारिक सुत्र निर्माण गरी समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सो कार्यको लागि समग्र राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्छ।
संविधानमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीतिहरुको निर्माण गर्ने, संघीय कानुनहरु बनाउने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने, सीमा सुरक्षा, मौद्रिक नीति बनाउने र ठूला एवं रणनीतिक आयोजनाहरुको निर्माण जस्ता कार्य गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।
प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारहरुको बीचमा बसेर आर्थिक विकास एवम् समृद्धिका लागि मझौला खाले विकास आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने तथा जनतासँग नजिक रहेर पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको लागि काम गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, पशुपंक्षी, सरसफाई, वातावरण संरक्षणजस्ता सेवाप्रवाह र सानाखाले आयोजना संचालन गरी जनतालाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारबीच आपसी सहकार्य गरी देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन तीनतहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाहरुको वर्गिकरण नभएकाले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्यौलता कामय रहेको र सरकार सञ्चालनमा कठिनाई भइको छ। यसर्थ आयोजनाको वर्गीकरण छिटो गर्न माग गरिउको छ।
राष्ट्रिय योजना निर्माणमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने। प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि संघीय अवधारणा यथाशिघ्र पठाउनु उचित हुने। रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने ।
ङ) विकास सहायता र कुटनीतिक सम्पर्क
विकास साझेदार संस्था, मित्रराष्ट्र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आदिले प्रदेश सरकारलाई विकास सहायता दिन चाहेमा संघीय सरकारसँग एक छाता सम्झौत गर्ने र उक्त छाता सम्झौता अन्तर्गत रहेर प्रदेश सरकारलाई वित्तिय, प्राविधिक र भौतिक सहयोग गर्ने मार्ग यथाशिघ्र खुला गरिनु उचित हुने।
कुनै विकास साझेदार संस्था वा विदेशी मित्र राष्ट्रले प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययन सौजन्यको रुपमा गरिदिने प्रस्ताव गरेको खण्डमा प्रदेश सरकारले त्यस कार्यको लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने।
प्रदेशस्तरमा हुने वैदेशिक मामलासँग सम्बन्धित कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वय प्रतिनिधिको व्यवस्था प्रदेशमा हुनुपर्ने ।
च) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजनको अधिकार हुनुपर्छ।
छ) आवस्यक कानुनहरूको निर्माण
१) आवस्यक कानुनहरु निर्माण गर्न संघले यथाशिघ्र पहल गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग सम्बन्धि कानुन, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, साझा सूचिमा आधारित अन्य सबै कानुनहरु बनाउनु पर्ने ।
प्रदेश प्रहरी गठनका निमित्त आवस्यक पर्ने संघीय प्रहरी कानुन, स्थानीय प्रशासन ऐन एवम् प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धि कानुन।
ज) कानुनहरुको संशोधन। वित्त हस्तान्तरण ऐन, निजामित सेवा ऐन, विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोक सेवा ऐन, प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको सूचिसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलिन ऐन तथा कानुनहरू र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन निर्माणका लागि आवश्यक संघीय कानुन। मर्यादाक्रमको न्यायोचित व्यवस्थापन। - सेतो पाटी
