वुवा बिरेन्द्र साह तेली र आमा ईसा देबीको कोखबाट तेस्रो सन्तान रुपमा जन्मिएका वीरगंज महानगरपालिका वडा नं २७ उदयपुरघुर्मी निवासी जया साह वीरगंजको हिमालयन माध्यमिक बिद्यालयबाट एसएलसी उतिर्ण गरि हाल वीरगंज स्थीत ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा बाणिज्य संकाय तर्फ स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । २०६८ सालमा पहिलो पटक जिल्ला बाल क्लब संजाल पर्साको सचिव भई २ बर्षको कार्यकाल पछि दोस्रो पटक पुन २ बर्षका लागि अध्यक्ष समेत भएका साह वीरगंज महानगरपालिकामा बालमैत्री सहजकर्ताको रुपमा २०७५÷०७६ मा १ वर्ष कार्यरत थिए । हाल पर्साको बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उनले आफ्नै नेतृत्वमा बाल अधिकार सम्बद्र्धन अभियान समिति संस्था स्थापना गरि बालबालिको पक्षमा निरन्तर काम गर्दै आईरहेका छन् । त्यसको साथै उनी युवाहरुको संस्था युवालयको कार्यसमिति सदस्य, दिगो बिकासका लागि प्रदेश युवा संजाल प्रदेश नं २ को सचिव तथा हामी दाजुभाई संस्थाको साधारण सदस्य समेत हुन । जुन सुकै संस्थाको पद धारण गरेपनि आफुलाई बालबालिकाको सेवक तथा अधिकारकर्मी भन्न रुचाउने उनै साह संग मध्य नेपाल सन्देश पत्रीकाको लागि यस साता गरिएको कुराकानी ।
१) कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) संग विश्व नै त्रसित भएको समयमा नेपालमा समेत कोरोनाको संक्रमति बढ्न नदिनका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको छ । लकडाउनको ६५ दिन सम्म घरमै बसेर बारीमा काम गर्ने, लेखहरु लेख्ने, आफ्नो किताबहरु पढ्ने गरेको थिए । तर म बालबालिकाको सेवक भएको हुनाले हाल ६५ दिन पछि युवाहरुको संस्था युवालयको सहयोगमा १५० जना गर्भवती तथा सुत्केरी आमाका लागि एक महिना सम्माका पुग्ने पोषिलो खाने कुरा दुध, अण्डा तथा अन्य सरसफाईका समाग्री बितरण कार्यमा लागेको छु । यसका साथै कोरोना भाईरसका कारण बढि बालबालिका त्रसित भएको हुनाले हाल जोम एप बाट पर्सा जिल्लामा रहेको बिभिन्न समुदायिक बाल क्लबसंग छलफलमा लागेको छु । आफु सुरक्षित भई बालबालिकाबाट त्रास हटाउनका निम्तिमहानगर भित्र रहेका बालबालिका संग प्रत्यक्ष भेटघाटमै व्यस्त छु ।
२) लकडाउनको समयमा वालवालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
यो समयमा बालबलिकाहरु कोरोना भाईरसको त्रासमा छन् । लकडाउनले बिद्यालय संचालन न हुँदा गाउँ घरमा खेलेर समय बिताई रहेको अवस्थामा प्राय बालबालिका भेटिन्छ । लकडाउनले सबै काम ठप्प भएको समय कति अभिभावकको काम संचालनमा नआउदा बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकारमा छन । वीरगंज तथा गा्रमिण भेगका बालबालिकाहरु समेत यो लकडाउनको समयमा तरकारी तथा फलफुल बिक्री बितरण कार्य गरिरहेको मैले भेटेको छु । बालबालिकाविरूद्ध हुने गरेका हिंसा, शोषण तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरू बृद्धि भईरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा बालअधिकार कुण्ठित हुन पुग्ने गरेको छ । लकडाउनको समयमा अभिभावकबाट बढी बालालिकाहरुकले शोषण तथा दुव्र्यवहार खेपी रहेको अवस्था छ साथै भित्री रुपमा बालबिवाहको बृद्धि पनि भइरहेको छ । त्यसैले लकडाउनको समय अभिभावकले बालबालिकाहरुको मनोसमाजिक कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
४) वालगृहमा रहेको वालवालिकाहरुको हेरचार तथा व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार परवानीपुरमा रहेको आवर संसार तथा अन्य बाल गृहका अनुसार त्यहाँं बस्ने बालबालिकाहरुको सुरक्षित हेरचाह र व्यवथापन गरिएको जानकारी पाएको छु । त्यहाँ बस्ने बालबालिकाहरुलाई बिहानको चिया नास्ता, खाना र खाजा समय समय दिने गरेको पाएको छु । बालगृहमा बस्ने बालबालिकाहरुको बिद्यालय संचालन नहुदा त्यहांँका संचालक तथा अन्य सहयोगी साथीहरुको बाल गृहमै आफै कक्षा संचालन गरि बालबालिकाहरुको पढाईलाई निरन्तरता दिईनुका साथै कोभिड १९ बाट कसरी बाच्ने ? के के कुरामा ध्यान दिनेबारे समय समयमा जानकारी दिईएको छ । बालगृहमा बस्ने बालबालिकाहरुलाई नयांँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाई सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गरि शिक्षक बाटै अनलाईन कक्षा संचालनक गर्ने तयारी भईरहेको समेत जानकारी पाएको छु ।
५) लकडाउनले वालश्रम घटाएको हो की यसबारे चासो नदिईएको ?
बालश्रम घटेको होईन् । सम्बिधत निकायबाट फितलो अनुगमन तथा चासो नदिएको हो । कोरोना भाईरसका कारण अन्य व्यवसाय बन्द भए पनि घरेलु तथा औद्योगिक बाल श्रम भने यथावत छ अझ त म भन्छु बढेको अवस्था छ । होटेल, ग्यारेज, तथा किराना भन्दा घरेलु बाल श्रम बढेको छ । त्यसैले कोरोना रोकथाममा महानगरले राम्रो प्रयास गरेको हुँदा अन्य समाजिक गतिबिधिमा भने फितलो भएको देखिन्छ । खन्य माहामारीको कारण सबै स्थानिय तहले बाल श्रम न्युनिकरणको प्रयास भने छोड्नु भएन अब समय समयमा बाल श्रम न्युनिकरणका लागि वार्षिक र आवधिक योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरि अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने कार्य नगरपालिका भित्र रहेका स्थानीय बाल अधिकार परिषदले गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । लकडाउन पछि अझ बाल श्रम बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । बालबालिका सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय वा संस्थाहरुबीच कार्यरत क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि सञ्जाल विकास गरिनु पर्दछ ।
६) यस वर्षको बजेट भाषणमा महानगरपालिकाले वालवालिको हितको लागि कस्तो नीति ल्याउनु पर्छ ?
वीरगंज महानगरपालिकाले बालबालिकाको हित तथा संरक्षणका लागि बिभिन्न किसिमको राम्रो प्रयास गरेको छ । उदाहरणमा बाल हेल्पलाईन संचालनमा रहेको छ । त्यो बाल हेल्पलाईनमा बालश्रममा परेको बालबालिकाको उद्धार गरि महानगरले नै व्यवस्थापन गरिहेको छ । यसको साथै महानगरका ३ वटा वडालाई बाल मैत्री घोषण गर्ने तयारीमा छ । अब नगरपालिका÷गाउँपालिकाले गरेका प्रयासहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बाँकी रहेका खाडलहरुलाई पूर्ण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । महानगरमा बाल अधिकारका मुख्य चार क्षेत्रमध्ये बाल संरक्षण सर्वत्र चासोको विषयका रुपमा देखा परेको छ । बालबालिकाको संरक्षण तथा हितका लगि नगरपालिका÷गाउँपालिकाले अगामी बजेटबाट समुदाय स्तरका संयन्त्रहरुलाई व्यापक परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ, । सामाजिक सुृरक्षा र यौन शोषण, बाल श्रम दुव्र्यवहार सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई थप कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुका साथै सामाजिक रुपमा व्यापक जनचेतनाको विकास र बालबालिका माथि अपराध गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार जस्ता योजना बनाई नितिमा समावेश गरिनु पर्दछ । सबै किसिमका शारीरिक, मानसिक, हिंसा, क्षति, दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शोषण, यौन दुव्र्यवहारबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नका लागि बाल सहयता केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नु हुनुपर्छ । बालबालिकालाई बिद्यालयमा टिकाई राख्ने योजना बनाई विद्यालय भर्ना लगायतका अन्य कार्यमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरि जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको दायरा बढाइउनु पर्छ । बाल श्रम जोखिममा परेका र सिमान्तकृत बालबालिकाको लागि तत्काल उद्धार र राहत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जोखिममा परेका बालबालिकाको तुरुन्त उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाका लागि कोषको व्यवस्था गरि परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ, । बेचविखन र ओसारपसारवाट उद्धार गरिएका बालबाकिाको सुरक्षाको प्रत्याभूति, तिनीहरुको परिवार तथा समुदायमा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गर्ने, स्थानिय नगरपालिका÷गाउँपालिकाले बाल मैत्री कक्षको व्यवस्थापन गरि बाल विवाह विरुद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारवाही गर्ने व्यवस्था समेत गर्नु पर्छ नगरपालिका÷गाउँपालिकाले स्थानीय बाल अधिकार परिषदलाई गठन गरि थप जिम्मेवारी दिनुका साथै सडक बालबालिकाको अभिलेख व्यवस्था गरि सडकमा आएका बालबालिकालाई उद्धार गरि ट्रन्जीट सेन्टरमा राख्ने एवम् परिवारमा पुनएकिकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
७) वालश्रम विरुद्धको दिवश हरेक वर्ष नारा जुलुस गर्दै मनाईन्छ यसले वालवालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ त ?
पहिला त यस बर्षको वालश्रम विरुद्धको दिवसको सबैलाई शुभकामना मात्र दिन सके। वालश्रम विरुद्धको दिवश हरेक वर्ष नारा जलुस कार्यक्रम मै सिमित हुने गर्छ । किनकी कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । अब जुलुस भन्दा र भन्दा श्रमिक बालबालिकाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान आवश्यक छ । बालबालिकाको संरक्षणको सबै भन्दा उत्तम उपाय परिवारमा नै रहने वातावरण सृजना गर्नु भएकोले बालबालिकाको पालनपोषण, हेरचाह र शिक्षा दिक्षा दिन नसक्ने विपन्न परिवारलाई आर्थिक र अन्य भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने मापदण्ड र संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयन गरियो भने वालवालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । मेरो बुझाई नारा जुलुस हद सम्म काम लाग्न सक्छ ।किनकी नारा जुलुस समाजिक चेतना बिकास अभिबृद्धिको लागि मात्र हो ।
८) लकडाउनले निम््त्याएको भोकमरीका कारण खानाको लागि वालवालिका सडक गल्ली गल्ली डुलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
लकडाउनले निम्त्याएको भोकमरीका कारण खानाको लागि वालवालिका सडक गल्लि गल्लि डुलेको हेर्दा देशमा सरकार छैन् कि भन्ने अनुभुति हुन् थालेको छ । महामारीको बेलामा पनि सरकार भ्रष्टचारमा डुबेको छ । म सरकार संग प्रश्न सोध्न चाहन्छु १० अर्बको खर्च भयो तर केमा भयो ?भोकमरीले मानिसको आत्महत्या संख्या बृद्धि भईरहेको अवस्था छ, बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकारमा छन । त्यसैले यसको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो स्रोत तथा सरकारी अनुदानबाट कम्तीमा २ महिना सम्म पुग्ने बालबालिकाको हकहितका लागि पोषिलो राहतको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यो महामारीको समयमा सरकारले सडक बालबालिका तथा श्रमिक बालबालिबकालाई उद्धार गर्नुकासाथै बाल गृहमा स्थापना गरि पुर्नस्थापनाका लागि आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरि उनीहरुको बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । कोरोना भाईरसले उमेर नहेर्न भएकाले बाल मैत्री क्वारेन्टाईन बनाई संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।
९) एकातिर सरकारले बालश्रम मुक्त देश घोषण गर्ने भनिरहदा अर्का तिर बालश्रम बढिरहेको छ , सरकारको यो गुरुयोजना पुरा होला त ?
सरकार यही तरिकाले जाने हो भने बालश्रम मुक्त देश घोषणा गर्न गाह्रो छ । यदि देशलाई बालश्रम मुक्त बनाउनु छ भने कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि नीतिमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई बालबालिका सम्बन्धि ऐन र नियमावली, शिक्षा ऐन र नियमावली, कुनै विषयमा छुट्टै नीति तथा कार्यविधि बनाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालयहरु, घर परिवार, अभिभावक, प्रतिष्ठान, उद्योगधन्दा, होटल व्यवसाय, विद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस लगायतको समन्वय र सहकार्यमा सबै वर्ग, तह, तप्का र समुदायका बालबालिकाको बालसंरक्षण सुनिश्चित गरी बालबालिकाले सबै क्षेत्रमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सृजना गर्नमा सहयोग गर्नु पर्छ ।
१०) अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
अन्त्यमा हामी सबै अधिकारकर्मीले सरकारलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरौ । बाल श्रम मुक्त महानगर बनाउनका निम्ती सबै सरोकारवाला सहित होटेल, ग्यारेज, उद्योग तथा अन्य सबैले आ–आफनो स्थानबाट बाल श्रम प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्यौ भने नेपाललाई बाल श्रम मुक्त नेपाल बनाउन नेपाल सहयोग पुग्ने छ ।
