असारे विकासको नाममा देशको ढुकुटीमाथि चरम बेइमानी

लेख

गृहपृष्ठ
लेख
असारे विकासको नाममा देशको ढुकुटीमाथि चरम बेइमानी

असारे विकासको नाममा देशको ढुकुटीमाथि चरम बेइमानी‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ डरले सिङ्गो कर्मचारी वृत्त मौन बस्छ ।

सरकारले कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा असारे विकास रोकिने सम्भावना अभ छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा १५जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिले असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने प्रवृत्तिका कारण बजेट ल्याउने समय अगाडि सारिएको हो । विगतमा असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसदबाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो । त्यसैले बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेश्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन आवश्यक पर्ने बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया शुरू हुन्थ्यो । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेका छैनन् । यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुनसकेको छैन ।

आम मानिसबीच मात्र होइन, बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरू माझ पनि यस्तो खर्च गराइलाई ’असारे विकास’ भनेर ठट्टा हुने गरेको छ । असार महिनाको अन्त्यतिर रातारात गरेको पिच एक दुई दिनमै उप्किएको, सडक झन् जीर्ण बनेको दृश्य आम चर्चाको विषय बन्दै आएको निकै भयो ।

असार महिनामा हतारमा गरिएका कामका चित्र, श्रव्य दृश्य सामग्री तीन चार वर्ष यता सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ । के साँच्चिकै असार महिनामा विकास निर्माणको काम सबभन्दा बढी हुन्छ? के असारे विकास भन्ने विश्लेषण पूर्ण सत्य हो ?
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा अन्तिम तीन महिना— वैशाख, जेठ र असार — मा पुँजीगत खर्च बढी हुनु र त्यसमा पनि असार एकै महिनामा ज्यादै बढी हुनुका केही धैरै कारणहरू छन् । यसले गर्दा फागुन चैतमा भइसकेको कामको पनि जेठको अन्त्य वा असार महिनामा रकम भुक्तानी हुन्छ । नेपाल सरकारको लेखाङ्कन प्रणाली नगदमा आधारित भएकोले समान र बिल प्राप्त हुँदैमा खर्च लेखाङ्कन हुँदैन । यदि दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको काम हो भने बिल स्वीकृत गर्नु अघि दातृ निकायको पनि सहमति चाहिन सक्छ, जसले भुक्तानी अझ ढिलो हुन सक्छ । तेस्रो कारण, कार्यान्वयन ढिलाइ, सरकारी संयन्त्रको कमजोर आयोजना तथा ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको अक्षमताले हुने गरेको छ, जुन नेपाली विकास प्रशासनको सर्वकालिक चरित्र हो । आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि मात्र बोलपत्र तयारीको काम शुरू हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आयोजनाको डिजाइन इष्टिमेट नै गरिएको हुँदैन । डिजाइन इष्टिमेट, बोलपत्र आदिको काम सकेर ठेकेदारलाई काम शुरू गर्ने आदेश दिँदा दिँदै फागुन लाग्छ । ठेकेदारले कामको गति पक्रेर बिल पेश गर्दा जेठ लागिसकेको हुन्छ । स्वाभाविक हो, भुक्तानी असारमा मात्र हुन सक्छ ।

सबभन्दा खतरनाक कारण

आम चर्चा पाएको असारे विकास यही वर्गमा पर्छ । सरकारभित्रको राजनीतिक नेतृत्व र सरकार बाहिर भए पनि प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको आग्रह वा दबाबमा धेरैजसो रकमान्तर हुन्छ । कतिपय वर्षमा असारको अन्तिम दिनमा बैक खुल्ने अन्तिम समयसम्म पनि यस्तो निकासा भएका छन् र खर्च भएको प्रतिवेदन आएका छन् । असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर निकासा त प्रत्येक वर्ष नै जान्छ ।

आश्चर्य के हो भने, पूर्व तयारी राम्रो भएका, सार्वजनिक खरीद र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुनहरू पालन गरिएका आयोजनाहरूमा खर्चको प्रगति त्यति राम्रो नहुन सक्छ, तर यी पूर्व तयारी बिनाका टुक्रे आअख्तियारीयोजनामा शतप्रतिशत खर्च हुन्छ । नेपालमा बजेट तयारी सधैंजसो राजनीतिक स्वार्थको सिकारमा हुने गरेको छ ।

ढिलो जाने, गएपछि समयमा सम्झैता नहुने र भए पनि कानूनी छिद्र हेरेर अनियमित आर्थिक प्रणाली खडा गर्ने काममा कर्मचारी तथा ठेकेदारबीच मिलेमतो हुन्छ । नहुँदो हो त कुनै कर्मचारीले तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेको भनेर कारबाही हुन्थ्यो । त्यसका लागि कानूनै नभएको हैन । तर कसैलाई छुनेबित्तिकै ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ डरले सिङ्गो कर्मचारी वृत्त मौन बस्छ । राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै विकास बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी रकम असार महिनामा मात्रै सक्ने गरिन्छ । सकेसम्म कानुनको कमजोरी खोज्ने, नसके उल्लंघनै गरेर भए पनि विकास बजेट वर्षको अन्तिममा सक्ने प्रवृत्ति मौलाउंदै गएको हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी गतिविधिले समग्रमा कुल बजेटमध्ये विकास बजेट नै कम विनियोजन हुने, विनियोजन भएको सबै रकम खर्च नहुने र खर्च भएमध्ये पनि सबैभन्दा बढी वर्षातको महिना अर्थात् असारमा सक्ने परम्पराले विकासको गति धमिलिएको छ र विकासको नाममा देशको ढुकुटीमाथि चरम बेइमानी भइरहेको छ ।