कोभिडका सन्दर्भमा यो मेरो तेस्रो आलेख हो ।
अगाडीका आलेखको निरन्तरताकै रुपमा यो आएको छ । तर यो लेखमा कानूनी व्यवस्था र स्थानिय समस्यालाइ अली बढी केन्द्र विन्दुमा राख्न खोजिएको छ । यो आलेख लेख्दा सम्म धयचमिmभतभचक का अनुसार विश्वका दुइसय पन्द्र देशमा नोभल कोरना भाइरस (ऋइख्क्ष्म् (ज्ञढ) फैलिसकेको छ । जस्मा कुल एक करोड सतहत्तर लाख उन्नानसत्तरी हजार तिन सय एकसठ्ठी जना सक्रमित भइसकेका छन् र ति मध्ये छ लाख त्रिसासी हजार सात सय उन्नासय जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने एक करोड एघार लाख साठी हजार एक सय त्रिरानब्बे हजारले कोरनालाइ जितिसकेका छन् । नेपालमा हालसम्म २१ हजार ९ सय १४ जना सक्रमित देखिएकोमा १५ हजार ८ सय १४ जनाले कोराना जितिसकेका छन् भने ७० जनाको मृत्यु भएको छ ।
यो भाइरस पशुहरुबाट मानिसमा प्रसार भइ हाल मानिसबाट मानिसमा संक्रमण फैलिदै गएको पुष्टी विश्व स्वास्थ संगठनले गरेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सबै जसो मुलुकहरुले उच्चतम प्रयास गरिरहेका छन् । विभिन्न देशले भ्याक्सिनहरु बनाइसकेको र परिक्षणका क्रममा रहेको समाचारहरु दिनहुँ आइरहेको भएपनि सफल परिक्षण भइ हाम्रो जस्तो मुलुकमा आउन अझै धेरै लामो समयमा लाग्नेमा कुनै संदेह छैन । त्यसैले कोरना संक्रमण थप फैलिन नदिनका लागी पहिचान भएका उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको स्वास्थ नीति निर्माण लगायत सरुवा रोग नियन्त्रणको एकलौटी अधिकार क्षेत्र नेपालको संविधानको अनुसुचि ५ बमोजिम संघ सरकारको रहेको छ । त्यसैगरी सक्रामक रोग ऐन २०२० लाइ २०७५ सालमा भएको शंशोधन अनुसार संक्रामक रोगको निर्मुल र रोकथामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ (क) ले विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेशलाइ अधिकार दिइ सोही दफाको उपदफा (१) मा प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भइ उपदफा २ मा प्रदेश सरकारले प्रेदशमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सक्रामक रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्नका लागी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाइ मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० ले संक्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा स्थानिय तहलाइ कुनै किसिमको अधिकार दिएको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाइ आधारभुत स्वास्थ र सरसफाइ सम्बन्धी केही अधिकार सहित स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ निगरानी लगायत र सरुवा रोग देखी वाहेकका अन्य रोगको नियन्त्रण रोकथाम सम्बन्धी अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा सरुवा रोग नियन्त्रण र निर्मुल एवं रोकथाम सम्बन्धमा स्थानीय तहलाइ संविधान र कानूनले कुनै अधिकार दिएको देखिदैन ।
चिनको हुवान प्रान्तमा कोभिड १९ को महामारी फैलिसके पश्चात नेपाललाइ यसबाट बचाउनका लागी रोकथाम नियन्त्रण समेतका सुरक्षा रणनिति बनाउनुका साथै कोभिडको विपतसँग लडन तयारी गर्नुपर्ने माग उठेको बेलामा नेपाल सरकारका स्वास्थ मन्त्रीले चाइनामा पानी पर्दा काठमाडौमा छाता ओडन जरुरी नरहेको भन्ने हल्का प्रतिक्रिया दिएर पन्छीए । तर जव कोरनाले चारै तिरबाट च्याप्दै लग्यो अनि संघिय सरकारले विभागीय स्वास्थ मन्त्री र मन्त्रालयलाइ पाखा लगाएर रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा नोवेल कोरना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्यो र सोही समितिको नेतृत्वमा काम अगाडी बढ्यो । सो समितिले गरेका काम कतिका जनपक्षिय थिए भन्ने सबैको सामु जगजाहेरै छ ।
यस विचमा स्वास्थ मन्त्रालय र सिसिएमसिले कोरना नियन्त्रण र रोकथाम सन्दर्भमा कम्तीमा ३० वटा प्रोटोकल र विभिन्न परिपत्रहरु जारी गरेको देखिन्छ । ति तिसवटा प्रोटोकल अनुसार स्थानीय तहलाइ मुख्यत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, राहत वितरण र पहिचान भएको संक्रमित सँग सम्पर्कमाआएका व्यक्तीहरुको पहिचान ऋयलतचबअत त्चबअष्लन गर्नका लागी समन्वय गर्नुपर्ने सम्मको जिम्मेवारी मात्र दिएको देखिन्छ । यद्यपी स्थानीय तहले आफनो क्षमता अनुसार आफना नागरिकको स्वास्थ सुरक्षाका निम्ती आफना तर्फबाट धेरै कामहरु गरिरहेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ ।
प्रत्येक जिल्लामा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सयोजंकत्वमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा स्थानीय तह वा नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्यको राखिएको छैन । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा गर्नु पर्ने सम्पुर्ण काम गर्ने अख्तियारी जिम्मेवारी सोही केन्द्र सँग रहेको छ । अर्थात सबै अधिकारको पोको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँग छ । स्थानीय तहहरुलाइ दिइएको छैन ।
तथापी वीरगंज महानगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रणका सम्बन्धमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, आइसोलेशन वार्डहरुको निर्माण, अस्पताल व्यवस्थापन, राहत वितरण, पिसिआर मेसिन एवं भिटिएम खरिद तथा जडान, स्वास्थकर्मीहरुलाइ तालिम र परिचालन, कोभिड–१९ विरुद्ध जनचेतना जागरण, मास्क एवं स्वास्थकर्मीलाइ पिपिइ वितरण लगायतका महत्वपुर्ण काम गर्नुका साथै परिक्षणका त्भकत, त्चबअभ बलम त्चभबतmभलत का माध्यमबाट पुरै नगरपालिकालाइ छिटोभन्दा छीटो न्चभभल श्यलभ मा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ एक घर एक पिसिआर परिक्षण भन्ने नारानै अगाडी सारेको देखिन्छ । यहाँका राजनीतिक दलले पनि आफना तर्फबाट स्थानीय तह वा जिल्लासंकट व्यवस्थापन केन्द्र सँग समन्वय र सहयोग गरेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ रोकथामको मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजकको हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । तर पर्सामा यो समिति वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोभिड–१९ रोकथामका लागी आज सम्म के गरे ? प्रश्न गर्न र समिक्षा गर्न अनिवार्य छ । प्रजिअ अरुलाइ दोष थोपरेर उम्कन खोजेको बारम्बार सुनीन्छ । जिम्मेवारी बोकेर बसेको निकायले दोष अरुलाइ दिएर उम्कन मिल्छ कि मिल्दैन ? कोरना नियन्त्रणका लागी संघ तथा प्रदेश सरकारका तर्फबाट समेत स्थानीय प्रशासनलाइ वजेटहरु पठाएको समेत सार्वजनिक भएकोमा सो बाट के के काम भयो नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हक राख्छकी राख्दैन ? हक राख्छ भने स्थानीय प्रशासनले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न पर्छ की पर्दैन । प्रश्न सोध्न ढिला भइसक्यो ।
महामारी वढदो छ । संक्रमितको पहिचानका लागी धमाधम स्वाव संकलन गर्ने काम त शुरु भएको छ तर परिक्षणमा भएको ढिलाइको सिमा छैन । आफै रकम वुझाएर परिक्षण गराउन स्वाव दिनेको रिपोर्ट दिन पनि ५ दिन लगाइएको छ । मास टेस्टीङका रुपमा लिएको स्वाव परिक्षण ९/१० दिन सम्म पनि हुन सकेको छैन । यसको जवाफ कसले दिने हो अस्पताल प्रशासनले कि जिल्ला प्रशासनले । आम सर्वसाधारणले जवाफ खोजिरहेको छ ।
सिमानाकामा आवतजावतमा कडाइ गर्ने क्रममा प्रशासनले देखाएको लापरवाही भनि साध्य छैन यद्यपी पछील्लो चरणमा आएर स्थानीय प्रशासन अलिकति संवेदनशिल भएकोछ । सिमानाकाहरु कडाइ भएका छन् । निधेधज्ञा जारी गरिएको छ । मृत्यकहरुको सव व्यवस्थापन र संक्रमितहरुको उपचारको लागी कोभिड–१९ अस्पतालको एकाइको रुपमा विरगंज हेल्थ केयर सँग सम्झौता भएको छ । राजनीतिक दल समेत सँगको समन्वय पनि बढेको छ यो कार्य प्रंशसनिय छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन संक्रमितको पहिचान र आइसोलेशन व्यापक रुपमा गर्नुपर्ने छ त्यसैले विगतमा जे जती कमजोरी भएका भएपनि अब सबै पक्ष एक भइ कोरना विरुद्ध लडनुको विकल्प छैन । सबैलाइ चेतना भया ।
पिसिआर परिक्षणमा तिब्रता | हरेक वडामा टेष्ट गरिने | Madhya Nepal
निषेधाज्ञाले सुनसान वीरगंज, कोरोना संक्रमित राख्ने ठाउँको अभाव | Madhya Nepal TV
मधेसको शान | पहाडको शान | हिमालको शान | मेरो देश, मेरो झण्डा, मेरो नेपाल | Madhya Nepal TV #Nepal
अर्बौको प्रोजेक्ट, दशकौँको पिडा, शहरमा बाढी | रमिते सरकार | Madhya Nepal TV
आकर्षक तलब सुविधा छोडी क्याटल फार्मिङमा श्याम बदन यादव | १५३ करोडको लगानीमा नमूना फार्मिङ्ग बनाउँदै
एकल महिलालाई बोक्सीको ओरोपमा पेटीकोट मै गाऊँ परिक्रमा | यसरी पोखिन ती कालो दिनको दुर्वयव्हार !
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप अक्ष्मय,वीरगंजको दुतावास हटाईनुपर्छ | दुईवटा दुतावास किन ? युवा नेता गुप्ता
वीरगंजमा यूवा समाजकाे भुमिका के ? सरकारलाई जवाफदेही नबनाउने, आफैले समाजसेवामा लाग्नुकाे कारण के !
यस्तो छ वीरगंज महानगरमा बाढी तथा उद्धारको तयारी | राजा नभई सेवक भएर काम गरिरहेको छु नगरप्रमुख सरावगी
कोरोना महामारीमा सानोपाइला | संघ र प्रदेशको विश्वास जिते स्थानीयले चाकडी गर्न लगाए : प्रमुख कञ्चन झा
व्यवस्थित वीरगंज अव्यवस्थित काम ! मुख्य सडक मै बार लगाएर सास्ती, व्यापारी आन्दोलनको तयारीमा |
निसन्तान दम्पतीले समयमै उपचार गराए सन्तान सुख सम्भव : डा. प्रिती यादव
जिम्मेवार प्रहरी, लकडाउनमा किन यति विवादित ? प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्तलाई प्रश्न !
लकडाउनमा बुवा आमाहरु निराश हुनुहुन्छ, वहाँहरुको हासो फर्काउने प्रयासमा छौँ : दिवेश मानवसेवा आश्रम
लक डाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
लकडाउनमा शैक्षिक संस्था : कति पर्खने विद्यार्थी ! सुनसान डेस्क बोर्ड विद्यार्थीको पर्खाईमा | MN TV
करको विरोधमा मुख्य सडक मै निरबस्त्र 'शरिरमा भएको कपडा बेचेर कर लेऊ सरकार' : युवा नेता रहबर अन्सारी
अाइसाेलेशनकाे पीडा भनी साध्य छैन्, जिउँदै नर्ककाे अनुभव : काेराेना परास्त गरेका सञ्चारकर्मी बिडारी
सुगौली सन्धिले लिम्पयाधुरा नेपालकै भनेकाे BBC HINDI काे VIDEO भारत सरकारले हटाउन लगाए (भिडियाे सहित)
लकडाउनकाे समयमा अनैतिक काम भइरहेको सुचनामा स्टुडियोका सञ्चालक सहित ३ पुरूष र २ नाबालिक नियन्त्रणमा
पिपिए अभावमा रेनकाेटले काम चलाउँदै ग्रामीण भेगका चिकित्सक : यस्तो छ काेराेना महामारीको तयारी
संक्रमित हुदैँमा अस्पतालमै भर्ना गरि राख्नैपर्ने प्रावधानले समस्या निम्त्याउन सक्छ : डा. आरके सिंह
वीरगंज भन्सार हुदैँ नेपाल फर्किए नेपाली कामदारहरु रोजीरोटी कसरी चलाउने ! #Covid_19 #Corona_Virus
सडेको चामल मेयरले वितरण गर्ने माफि मैले मागेको नाटक गर्ने ! कार्वाही हुनुपर्छ : वडा अध्यक्ष कुर्मी
मलाई सबैकुरा थाहा छ, हाम्रै पार्टीका केहि व्यक्ति महानगरलाई फेलियर गर्न लागि परेका छन् : मेयर सरावगी
निःशुल्क रुपमा हस्पिटल दिनु चुनावको तयारी हैन् आम जनताको राहतका लागी हो : यूवा नेता रहबर अंसारी
जनप्रतिनिधिकाे अवकात थिएन् अहिले विपतमा करोडौंको गाडी किन चाहियाे नेकपा नेता छाेटेलाल यादवकाे प्रश्न
स्मार्ट माेबाईल चलाउन नजान्ने प्रध्यापकहरू छन्, अहिलेकै परिस्थितिमा अनलाइन अध्यापन व्यवहारीक हुन्न l
लकडाउनमा Online Classes चुनाैति बनिरहदाँ, निजी क्षेत्रकाे एक विधालयकाे प्रयास प्रभावकारी बन्दै
महानगरको सर्वदलिय बैठक विरबलको खिचडी | मेयर सरावगी भन्नुहुन्छ कोरोना महामारीमा हामी चुकेका छौँ !
महामारीका बेला जनताको सेवामा लागेको छु : सांसद हरिनरायण रौनियार
कोरोनाको उच्च जोखिममा सञ्चारकर्मीहरु यसरी आफ्नो कर्तव्य निभाउदै
वीरगंजमा सेना परिचालन गरी लकडाउनमा कडाई
कोरोना जितेको कथा ! स्रोत साधनविना गम्भीर खालका कोरोना लागेका विरामीलाई मर्न दिने की अलपत्र पार्ने ?
सरकारको घोषणाले मात्रै हुन्न् | स्थनीय प्रदेश र संघ समनिकरण नभई कोरोनासंग लड्न सक्दैनौँ उधोगी केडिया
प्रदेश र केन्द्रको चेपुवामा नारायणी अस्पताल, पिसिआर मेशिन विना कोरोनाका विरामी छुट्याउन समस्या
राजधानीमा झण्डा हल्लाएर मन्त्रिहरुले जनतालाई स्वास्थ्य राख्न सक्छ : सांसद यादवको प्रश्न
