काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कानुन निमार्ण गर्दा सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा प्रस्तुत हुन नहुने बताउनुभएको छ । राजधानीमा शनिबार जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च, नेपालले आयोजना गरेको संघीय महिला सांसदहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कानुन निमार्णमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी नभई विधायक भएर काम गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयन, महिला सशक्तिकरण र दिगो विकास विषयक उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको संसदीय अभ्यास देश र जनताको आवश्यकताअनुसार विधि निमार्ण गर्नुभन्दा पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनु दुखद भएको बताउनुभयो । ‘बहुदल प्राप्तिपछि गठन भएका संसदमा सांसदहरु विधि निर्माण गर्नेभन्दा बढी फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने विकासे नेता भए,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ संविधान जसरी मिहिनेत गरी सबै एक भएर निमार्ण ग¥यौं, कानुन निमार्णमा पनि दूर दृष्टीका साथ सक्रिय र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उहाँले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख नेपाली समाज निमार्ण गर्ने सन्दर्भमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको एउटै मत रहेकाले यसको कार्यन्वयनमा पनि एक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘संविधान कार्यान्वयनको एउटा चरणको रुपमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न थालिसकेका छन्,’ तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘यो अवस्थामा संघीय संसद साँच्चिकै विधायीका हुन जरुरी छ । विधि र नीति निमार्णको तहमा यो संसदले काम गर्नुपर्छ । योजना र विकास निमार्णको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’
संघीय संसदले थुप्रै कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने भएकाले गहन रुपमा छलफल र अध्ययन गर्ने हो भने सांसदहरुलाई एक मिनेटपनि फुर्सद नहुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । ‘संविधानअनुसार समय सिमा तोकिएका र अन्य थुप्रै कानुन निमार्ण गर्ने जिम्वेवारीमा हामी छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले संसदमा र संसद बाहिर रहनुभएका विषय विज्ञहरुसँग गहन छलफल गरी संविधानले दिएका अधिकार र लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा जुटौं ।’
त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महिलाको सशक्तिकरणका लागि आरक्षणभन्दा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘महिलाको प्रतिनिधित्व लागि सँधै आरक्षण होइन, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिउँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठ्न लक्ष्य निर्धारण गरेजस्तै महिला सशक्तिकरण र आरक्षण अन्त्यको पनि सयम निर्धारण गरेर अगाडि बढौं ।’
कार्यक्रममा संघीय संसदअन्र्तगत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरु, संविधान सभाका पूर्व सदस्यलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
