देशमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यहाँका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुको शैलीमा भने केही परिवर्तन नभएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा केन्द्रबाट पर्सा जिल्लाको समृद्धिका लागि आएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा यहाँका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीको शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको पाइएको हो । देशमा सम्पन्न भएको तिनवटै निर्वाचनले देशलाई उन्नतिको बाटोमा डो¥याउने अपेक्षा जनप्रतिनीधिको काम गराइले फिक्का बनाइदिएको छ । झण्डै अढाई दशकपछि स्थानीय निकायले पूर्णता पाए पनि जनप्रतिनीधि र कर्मचारी तन्त्रका कारण अझै देशका अधिकांश जिल्लाहरुको बजेट कार्यन्वयनमा सुधार हुन सकेन । यसको अतिरिक्त खर्च भएको रकम पनि असार महिनामा आएर असारे भेलबगे झैं मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साको तथ्याँकले देखाएको छ ।
पर्सा जिल्लामा मात्रै यसवर्ष पुजिगत र चालु गरी २६.९८ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक हृदय नरायण साहले बताए । नेपाल सरकारले जिल्लाका लागी छुट्याएको पुजिगत तर्फको कुल बजेटको रकम मध्ये १९.९४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपैयाँ विकासे बजेटको रकम फ्रिज जस्तै भएको हो ।
चालु तर्फको कुल बजेटको ७.०४ प्रतिशत अर्थात ४६ हरोड ३७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पर्सा जिल्लाका लागी पुजिगत तर्फ कुल ५ अर्ब ८१ करोड ६५ लाख ४३ हजार र चालुतर्फ ८ अर्ब ४४ करोड ९१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार पुजिगत तर्फ सबैभन्दा बढी शहरी विकास मन्त्रालयको ८५ करोड ५३ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च नभई बसेको जनाइएको छ । भौतिक पुर्वाधार तर्फ नयाँ शहरी कार्यक्रमको मात्रै २६ करोड रुपैयाँ रकम पनि खर्च हुन सेकेको छैन । यस्तै सिचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको ८ करोड ८२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ८ करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको १ करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु क्वारेन्टाईन कार्यालयको १ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँ लगायत कार्यालयको विकासे बजेट खर्चै हुन नसकेको कोलेनिकाको तथ्याँकले देखाएको छ ।
त्यसैगरी चालु तर्फ वीरगंज महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयकै १३ करोड ३९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी पोषण र सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम जाममा परेको खुलेको छ । यस्तै कृषि विकास कार्यालयको ५ करोड ५५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जसमध्ये प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकरण परियोजनाको ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ, यस्तै वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको ५ करोड २० लाख ३ हजार रुपैयाँ, यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको २ करोड ७७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, यस्तै सिंचाइ मन्त्रालयको ९५ लाख २३ हजार रुपैयाँ लगायत कार्यालयको रकम खर्च नभई अल्मलिएको छ । यसको अलावा नियमनकारी निकाय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निगरानी राख्ने कार्यालयहरुको ध्यान नपुगेकै कारण हरेकवर्ष आर्थिक मसान्तको अन्तिममा बजेट सिध्याउने खेल पनि जनप्रतिनीधि आएपछि पनि दोहोरिएको छ ।
गएको असार महिनामा मात्र पर्सामा आएको कुल रकमको ३२ प्रतिशत जति रकम खर्च हुनुले पनि कर्मचारी र जनप्रतिनीधिको मिलिभगतमा जनतामारा काम दोहोरिएको प्रष्ट हुन्छ । पर्सा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पनि चालु र पुँजीगत गरी झण्डै ४८ प्रतिशत रकम अथार्त २ अर्ब १७ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गएको थियो ।
