समाज

गृहपृष्ठ
समाज
महामारी र चाडपर्वमा पनि कालोबजारी, नागरिक समाजको भूमिका खोइ ?

महामारी र चाडपर्वमा पनि कालोबजारी, नागरिक समाजको भूमिका खोइ ?

कोरोना भाइरसले विगत ९ महिनादेखि विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ । अहिले पनि विश्वका अधिकांश मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्न विश्व नै ६ महिना भन्दा बढी लकडाउनमा रहनु परेको थियो ।

लकडाउनका कारणले बिग्रिएको आर्थिक, सामाजिक जनजीवन अहिले पनि प्रायः मुलुकमा सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । कोरोनाका कारणले अर्थतन्त्र नै ओरालो लागेको छ भने कोरोना संक्रमण दर पनि विश्वभर नै उच्च हुँदै गएको छ ।

नेपाल पनि महामारीबाट अछुतो छैन । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म लकडाउन र भदौ ३ गते देखि २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो । तर पनि भाइरस नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन देशैभर कोरोना संक्रमण दर ह्वातै बढ्दै गएको छ । अहिले सरकारले पनि बन्द रहेका केही क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । लामोदुरीका यातायात, हवाई उडान समेत सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि अहिले भिडभाड बढ्न थालेको छ ।

यतिबेला नेपालीहरुका महत्वपूर्ण चाडपर्व दशै, घरदैलैमा भित्री सकेको छ भने तिहार तथा छठ नजिकिंदै आएका छन् । कोरोना संक्रमणले महामारीको रुपमा फैलिइरहेको अवस्थामा पनि चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा बजारमा विभिन्न बस्तुहरुको कालोबजारी तथा मूल्यबृद्धी हुन थालेको छ ।

यसरी चाडपर्वहरु नजिकिंदै गर्दा कालोबजारी तथा व्यापारीहरुले मनलाग्दी रुपमा उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउन थालेका छन् । तर यता ७ महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाले भएको रोजगारी गुमाएर आर्थिक अवस्था नाजुक भएका सर्वसाधारणको भने मूल्यबृद्धिले ढाड सेक्न थालको छ ।

त्यसै त यस वर्षको दशै सबैका लागि दशा जस्तो लाग्न थालेको अवस्थामा बजारमा हुने गरेको कालोबजारीबाट सर्वसाधारण थप मारमा पर्न थालेका छन् । हुन त अहिले हुने गरेको कालोबजारी नयाँ भने होइन । विगतदेखि नै नेपालमा जब जब चाडपर्व तथा संकट आउँछ तब व्यापारीहरुले कालोबजारी गरी संकटलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिने गरेका छन् । यसरी यो कोरोना महामारीको संकटमा पनि कालोबजारी गर्नेहरुका लागि दशैं आइरहेको छ भने सर्वसाधारणहरुलाई यो दशै दशा बन्दै गएको छ ।

व्यवसायीहरुले चाडपर्वका बेलामा नै महंगी बढाउने तथा कालोबजारी गर्ने गरेकाले सामान्य मानिसहरुका लागि जहिले पनि दशा नै बन्दै आएको छ । तर, यो संकटको अवस्थामा पनि हुने महंगी, कालोबजारी जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको भूमिका भने अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा पनि बजारमा व्यापारीको मनोमानी उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि नेपालीहरुको महत्वपूर्ण चाड दशैं बजारमा किनमेल गर्ने मानिसहरुको भिड लाग्न थालेको छ । यही मौका पारेर व्यापारीले बढी मूल्य असुल्न गरेका छन् ।

चाडपर्वको समयमा हुने कालोबजारी नयाँ होइन । जब चाड पर्व नजिक आउँछ अनि मूल्यवृद्धि गर्ने चलनले वीरगंजलाई पनि गाँजेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकोले सम्बन्धित निकायले अहिले बजार अनुगमनको काम सुस्त गरेसंगै चाडपर्वको समयमा हुने कालोबजारीको पक्ष विपक्षमा टिक्का टिप्पणीहरु पनि आइरहेका छन् । चाडपर्वको सयमा हुने कालोजारीको नाममा गा्रहकहरुलाई बढी मूल्य लिई लाभ दिने गरेको कुराहरु पनि बाहिर आएको छ ।

कतिपयले चाडपर्वको समय भएपनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन, जोगाउन पनि बजार अनुगमन नभएको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइन्छ । कोरोना महामारीले गाज्दै लगेको यो समयमा राज्यको नियमनकारी निकायले पनि चनाखो हुनुपर्ने हुँदा उनीहरुको कदम ठिकै छ । तर अरु समयमा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिंदा व्यपारिक प्रतिष्ठानमा भएका मिति सकिएका र नराम्रा खाद्यबस्तु पर्वकै समयमा निस्किने सम्भवना कम हुने उनीहरुको तर्क छ ।

तर अहिले संरचना परिवर्तन भएको छ । देशमा तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई बजारको व्यवस्थापन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन बजारको अनुगमनको अधिकार समेत स्थानीय तहसँग छ । स्थानीय सरकारहरुले ऐन, कानुन निर्माण गरेर त्यही अनुसार बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यसमा स्थानीय सरकार अगाडी बढेको देखिदैन । अधिकार सम्पन्न भए पनि अहिले त्यो व्यवहारमा लागु भएको देखिदैन ।

अहिले चाडपर्वमा हुने कालो बजारी, मिसावट, मुल्यवृद्धि लगायतको विषयमा बहश भईरहेको छ तर यसको कार्वन्वय गर्ने निकाय किन मौन छ त ? शहरमा बजार अनुगमनको शुरुवात भए पनि ग्रामिण भेगमा यसको चर्चा कसले गर्ने ? स्थानीय सरकारहरु सडक, नाला निर्माणलाई आफनो काम ठानिरहेको देखिन्छ तर जनताको स्वास्थयसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजार अनुगमनको बारेमा कसले बोल्ने ? बजार अनुगमन गरेर कार्वाहीको दायरामा कहिले ल्याउने ?

उपभोतmाको हक अधिकार संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका उपभोतmा समितिहरु पनि बनेका छन् । तर वर्तमान अवस्थामा ती समितिहरु चुपा लागेर बसेका छन् । बजार हुने कालो बजारी, अस्वस्थकर खाद्यान्नको विक्री वितरणको अनुगमन गरेर त्यसको बारेमा बोल्नु पर्ने समितिहरुको पहुच स्थानीय निकायमा पहुच नभएको कारण चुप बसेका हुन की काम गर्ने नचाहेका हुन् । स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाएर नीति निर्माणमा पहल गरी बजार अनुगमनका लागि पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र नभएर प्रत्येक स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको कामलाई अगाडी बढाउन नागरिक समाजको तर्फबाट आवाज उठाउन पर्ने देखिन्छ । होइन भने स्थानीय सरकार पनि चुप नागरिक समाज पनि चुप बस्यो भने मिसावटवाला उद्योगी व्यापारी यो कार्यमा अझ अग्रसर हुन्छन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु पनि अहिले सवै व्यवस्था बुझि नसकेकोले सचेत नागरिकको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ ।

हामी स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माणका लागिका लागि दवावमुलक कृयाकलाप गर्न जरुरी छ । चाडपर्व बेलामा हुने अनुगमनलाई नियमित रुपमा गर्नका लागि नागरिकको तर्फबाट पनि अवाज उठाउन जरुरी छ । सचेत नागरिक भएन भने सरकार जवाफदेही हुन सक्दैन । त्यसैले नागरिकले स्थानीय सरकारलाई समेत जवाफदेही बनाउन दवाव दिन जरुरी छ ।