बारा जिल्ला परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्वर ५ बस्ने सुरेश साह झण्डै २० वर्षदेखि कन्डक्टरको काम गर्दै आएका छन् । कोरोना फैलन नदिन सरकारले गाडी चल्न नदिएपछि ०७६ चैत ११ गतेदेखि असोज १ गतेसम्मका ७ महिना जति उनी बेरोजगार भए ।
उनका घरमा ६ जना छोरी, एउटा छोरो, आमा, श्रीमती र आफू समेत गरी १० जना छन् । अहिले पानी समेत किनेर खानुपर्छ ।
गाउँमा आएका डिप्रो, निर्धन, लगायतका वित्तिय संस्थाबाट विभिन्न व्यवसाय गर्ने भनी ऋण लिएर उनले घर चलाईरहेका छन् । कोरोनाले गर्दा उनलाई १ लाख जति ऋण लाग्यो ।
राहतका नाममा उनले वडा कार्यालयबाट ३० किलो चामल, २ लिटर तेल, २ किलो दाल, २ वटा साबुन, १ किलो नुन, अनि १ किलो भटमास पाएका थिए । सम्पत्तिको नाममा भएको एउटा घर पनि ऋणमा छ । खेति गर्न जमिन छैन ।
नेपालमा यातायात क्षेत्रमा १० लाख हाराहारीमा मजदुर रहेको मजदुर संगठनको अनुमान छ । ती मजदुरमा आश्रित ३० लाख जति समेत जोड्दा कोरोनाकालमा यातायात मजदूर र उनीहरुका परिवार गरी ४० लाख मानिसलाई मार परेको छ ।
लकडाउन शुरु भएका बेला यातायात मजदुर र यात्री वीरगञ्ज बसपार्कमा अलपत्र परेपछि केहि यातायात व्यवसायीहरुले मिलेर दुई तीन दिनसम्म उनीहरुलाई खाना खुवाए् । त्यसपछि बीरगञ्ज महानगरपालिकाले उनीहरुलाई खाना खुवाएको थियो । महानगरपालिकाले चार महिनासम्म दिनैपिच्छे १ सय ३० देखि १ सय ५० जनासम्मलाई खाना खुवाएको थियो । त्यसपछि यात्री र मजदूर आआफना् घर गए ।
यातायात मजदुरका लागि १ सय २० दिन मेस चलाउँदा ७ लाख जति खर्च भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए ।
सुरेश जस्ता कन्डक्टर मात्रै हैन सहचालक र चालकले पनि समस्या भोग्नु प¥यो । दलबहादुर पन्त सवारी खलासी, कन्डक्टर बन्दै पछि चालक भए । बितेका २९ वर्षदेखि उनी र उनका परिवारका पाँचजना वीरगञ्जमा डेरा बस्दै आएका छन् । सामान्य अवस्थामा उनी महिनाको २२ हजार तलब थाप्थे । कोरोनाले उनलाई राहत मागेर खानुपर्ने अवस्थामा पु¥याईदियो । ‘पहिले त घर राम्रैसँग चलेको थियो । अहिले परिवार पाल्न निकै गाह्रो भएको छ,’ दलबहादुरले दुखेसो गरे । ‘ब्लडप्रेसर र सुगरको दवाई खानुपर्छ । साथीभाइको सहयोग पाएकाले औषधी टुटेन । नत्र बाँच्दिनथे होला ।’
‘घरभाडा तिरेको छैन । छोराको अनलाइन कक्षा चलेको छ । बाबा फि तिर्दिनुस भन्छ पैसा छैन कसरी तिर्नु ?’ २०७७ साल असोज १ गतेदेखि गाडी चलाउन पाइने भयो तर पनि उनले गाडी चलाउन पाएका छैनन । ‘साहुले दुई चार दिन पछि आउनु दाइ, अहिले प्यासेन्जर छैनन भनेका छन् । रोगी भएकोले लामो दुरीको बस चलाउन सक्दिनँ । के गर्ने कसो गर्ने मेसो पाएको छैन ।’
असोज १ गतेपछि गाडी चलाउनेको अवस्था पनि खासै राम्रो छैन । ‘रित्तो गाडी लिएर आउजाउ गर्न परेको छ,’ जनकपुर घर भएका विजय दासले भने । ‘चाडपर्वमा पनि पहिलेजस्तो चहलपहल छैन ।’
दासको परिवारमा सातजना छन् । कमाउने उनी एक्लै थिए । ‘लकडाउन भएपछि आम्दानी भएन । स–साना बालबच्चा छन् । परिवार पाल्नै प¥यो, आफूले पनि खानै प¥यो । ऋण लिएर खानुपर्ने अवस्था आयो । एकजनासँग २० हजार, अर्को जनासँग २० हजार सापटी मागेर घर चलाएँ,’ दासले भने ।
‘अहिले बस त चलेको छ । तर प्रहरीले आधा मात्रै प्यासेन्जर बोक भन्छ । कोरोनाको डरले कमै मात्र मानिस गाडी चढ्छन् । कतिदिन घर बस्नु भनेर काममा निस्किएको मात्रै हो,’ कन्डक्टरको काम गर्ने सर्लाहीका जीवन श्रेष्ठले भने । ‘पहिला चालक, कन्डक्टर र सहचालक होटलमा मासु भात खान्थे । अहिले सादा खाना खान्छन् । पहिले लजमा सुत्नेहरु अहिले मच्छड धुप किनेर गाडीमै सुत्छन्’ राई होटलका संचालक राजु साह तेली भने ।
स्कुल बस चलाउनेले तलब पाएनन
बाराको नौतनका महावीर साहको परिवारमा तीन जना चालक छन् । तीनै जना स्कुल बस चलाउने । महावीर वीरगञ्ज एकेडेमीको बस चलाउँथे । छोराहरु दिल्ली पब्लिक स्कुलको । तीनजनाको कमाइले १३ जनाको परिवार राम्रैसँग चलेको थियो ।
कोरोना महामारी आएपछि स्कुल बन्द भयो । उनीहरुले चैत देखिको तलब पाएका छैनन् । ‘तलब माग्दा अहिले छैन, स्कुल खुलेपछि आउनु भन्छन् । राहतका नाममा एक पटक एक बोरा चामल पाएको थिएँ,’ महावीले भने । उनीहरुसँग १० धुरमा बनेको घर मात्रै छ । खेतीपाती गर्ने जमिन छैन । उनले ५० हजार ऋण काडिसकेका छन् ।
महावीर ६६ वर्षका भए । यस उमेरमा अर्को पेशामा जान सक्दैनन् । बाराको नौतन बहुअरीका सरन कुमार ठाकुर हिमालयन सेकेन्डरी विद्यालयको गाडी चलाउँथे । २०७६ चैत ११ गतेपछि उनी बेरोजगार भए । स्कूलले माघ देखिकै तलब दिएको छैन । ‘स्कुलले भोलि आउनु, पर्सि आउनु भन्छ । जति पटक जाँदा पनि नयाँ भाखा सारेर फर्काईदिन्छ,’ ठाकुरले भने ।
‘एक दुई महिना हैन, सात महिना पुगिसक्यो । विद्यालय खुल्ने छाँटकाट छैन । साथीभाईसँग सरसापटी मागेर खाईरहेको छु । स्कुल खुलेपछि तिर्छ भन्ने विश्वास गरेर ऋण दिईरहेका छन्,’ उनले भने । कोरोनाकालमा उनलाई ४० हजार जति ऋण लागेको छ ।
सरकारी कार्र्यालय, सार्वजनिक यातयात सबै खुलेपनि विद्यालय अभैm खुलेका छैनन । स्कुल नखुल्दा वीरगञ्जका स्कुलका १ सय ४४ वटा बस थन्किएका छन् । तिनका मजदूर बेरोजगार ।
ग्यारेज पनि थलिए
गाडी नचल्दा गाडी मर्मत गर्ने व्यवसाय पनि ठप्प भयो । २०४८ सालदेखि ग्यारेज चलाउँदै आएका वीरगञ्ज, छपकैयाका कलिम अंसारीले गाडी नचल्दा आप्mनो व्यवसाय पनि ठप्प रहेको बताए । ‘घर चलाउन गाह्रो भयो । कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन ।’
गाडी चल्न थालेपछि गाडी मर्मत गर्ने क्रम शुरु भएकोले थोरै राहत मिलेको उनले बताए ।
सहयोग पाइएनः मजदुर संगठनका नेता
दलबहादुरले सहयोग पाउँ भनेर यातायात मजदुर संघ र यातायात व्यवसायी संघमा पटक–पटक निवेदन दिँदा पनि सहयोग नपाएको बताए ।
लकडाउन भएका बेला यति लामो समय सम्म लकडाउन हुन्छ भनेर कसैले सोचेका थिएनन । शुरुमा यातायात मजदुर संगठन र यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो कोषबाट थोरैतिनो भए पनि राहत पु¥याए । पछि धान्न गाह्रो भयो । सरकारले जनतालाई केही राहत दियो । तर सबै भन्दा बढी असर परेका यातायात श्रमिकहरुलाई थप राहत दिइएन, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष प्रभु प्रसाद कलवारले बताए ।
गाडी बन्द भएपछि केही मजदूरहरुले अनुभव नभएको पेशामा भए पनि काम गरे । उनीहरुले जेनतेन हातमुख जोडे । त्यसो नगर्नेले ऋण लिएर खाए । घरधनीले पत्याउन्जेल भाडामा बसे, किराना पसलेले उधारोमा दिँदासम्म दाल चामल खाए । नहुँदा चुल्हो बलेन । भोक भोकै सुते । मजदुरको हितका लागि तीन वटा संगठन सक्रिय छन् । लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ ।
‘लकडाउनले गर्दा मर्कामा मजदुरहरुका लागि योजना बनाई दिनुपर्छ भनेर हामीले दवाव दिएका हौं । यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः अशिक्षित र गरिब हुुन्छन् । उनीहरुको कुरा कसले सुन्छ र ?’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सघ प्रदेश–२ का सदस्य मोहन कार्कीले भने । तीन वटै मजदुर संगठनले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाए पछि सरकारले सुरक्षा उपाय अपनाएर गाडी चलाउन अनुमति दिएको कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार गाडी मालिकले सुरक्षाका उपायको बन्दोबस्त नगरेकाले मजदुर झन जोखिममा परेका छन् ।
कार्कीका अनुसार, बढी जोखिममा रहेका यातायात मजदुरको कोरोना बीमा गराउन मजदूर संगठनले दवाव दिएको भए पनि बीमा गराइएको छैन । ‘बीमाको आधा रकम व्यवसायीले र आधा रकम सरकारले तिर्ने भन्ने कुरा उठाएका थियौं, तर त्यसमा पनि आलटाल गरिरहेका छन्,’ कार्कीले भने ।
‘मजदुर विरामी परे भने कसले काम गर्छ ? सडकमै काम गर्ने, सडकमै सुत्ने त हो,’ उनले भने ।
गाडी धनीको बेग्लै दुःख
जसको आफ्नै गाडी छ उनीहरुको बेग्लै समस्या छ । बाराको नौतन बहुअरीका अनिल कुमार साहले ४ वर्षअघि १५ लाख बैंकको ऋण र १३ लाख आफ्नो लगानीमा गाडी किनेका थिए । उनी गाडी आफै चलाउँथे । यसबाट महिनामा ६० देखि ७० हजारसम्म आम्दानी हुन्थ्यो । त्यसबाट ऋणको किस्ता ४२ हजार बुझाउनुपथ्र्यो । बाँकी पैसा घर खर्च गर्थे ।
‘लकडाउन भएपछि एक महिनासम्म चाँडै खुलिहाल्छ भनेर बसेर खायौँ । तर लकडाउन खुल्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि किराना पसल खोलेर चलाउन थालेँ । दिनमा २ हजार जतिको बिक्रि भईरहेकाले अरुसँग मागेर हातमुख जोर्नु परेन,’ उनले भने । लामो समय गाडी नचलाई राखेकाले उनको गाडी विग्रिएछ । गाडी चलाउन पाइने भएका बेलामा उनले बीमाको ६३ हजार, मर्मत खर्च २० हजार तिर्न ऋण लिनुप¥यो ।
‘ऋण लिएर भएपनि मर्मत गरेर गाडी चलाएको छु, तर आम्दानी खासै छैन । परिवारले त सुख दुःख बुझ्छन् । ऋण दिनेले कुरा बुझ्दैनन् । कुन दिन ढोका ढकढकाउन आइपुग्छन्, थाहा छैन,’ उनले भने ।
धेरै गाडी हुनेका झन् धेरै दुःख छन् । वीरगञ्जका यातायात व्यवसायी ईश्वर पोखरेलका ७ वटा बस लकडाउनमा थन्किए । दुईवटा बसका मात्र स्टाफ घर गए । बाँकी बसका १५ जना स्टाफलाई ४ महिनासम्म ग्यास, रासन सबै बन्दोबस्त गर्नुप¥यो । ८० हजार जति खर्च भएछ । सरकारले पासको व्यवस्था गरेपछि टाढाका स्टाफ घर गएपछि थोरै राहत भयो ।
पोखरेल भन्छन्, सरकारले कर छुट दिएन, ऋणको किस्ताको समय लम्ब्याइदिएन, गाडी नचलेको अवधिको गाडीको कागजपत्रको नवीकरण अवधि थप गरिदिएन, करमात्रै उठायो । यस्तै हो भने ८५ प्रतिशत व्यवसायीले यो पेशा छाड्छन् ।
पोखरेलले आफना् सबै सात वटैै गाडी किन्न लिएको ऋणको किस्ता तिर्नुपर्छ । बैंकले किस्ता तिर्न नसके ब्याज मात्रै भएपनि तिर्नु भनेर ताकेता गरिरहेका छन् । ‘लकडाउन हुनुअघि महिनामा ४ लाख ५० हजार जति किस्ता तिर्दै आएको थिएँ । अहिले कमाई नभएपछि कसरी तिर्ने ?’
लामो समय गाडी चलाउन नपाएकाले ब्याट्री काम नलाग्ने भए । मोबिल, हबग्रिस जम्यो । अहिले एउटा गाडी चलाउन इन्स्योरेन्सलाई तिर्न ९० हजार, कागजपत्र नविकरण गर्न ३० हजार, ब्याट्री फेर्न २० हजार र मोबिल लगायतमा २० हजार खर्च गर्नु पर्ने भएको छ । गाडी फेरि बन्द हुन्छन् भन्ने हल्लाले टाढा घर भएकका मजदुर फर्किएका छैनन् । एउटै गाडीको ब्याज मात्रै यो ६ तीनलाख नब्बे हजार भएछ ।
यातायात व्यवसायीहरुको पिर मर्का आजसम्म न कुनै नेताले बुझ्यो, न कुनै मिडियाले । सरकारलाई सबै थाहा छ । तर कान थुनेर बसेको छ,’ पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समिति प्रा.लिका सुमन श्रेष्ठ भन्छन् ।
‘हामी मजबुर छौं, लठ्ठि लिएर सडकमा जान पनि सक्दैनौँ ।’
यातायात व्यवसायी महासंघमा लगभग ४ सय संस्था संगठित थिए । सरकारी नीति अनुसार प्रालिमा लैजानुपर्ने भएपछि २ सय कम्पनी महासंघमा दर्ता छन् । ती कम्पनीसँग १० हजार जति गाडी छन् । यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं २ का संयोजक जगरनाथ प्रसाद साह कलवार भन्छन् ‘पहिले भेन्टिलेटरमा थियौं । अहिले मृत्यु शैयामै पुगेका छौं ।’
वि.स. २०३६ सालदेखि यातायात व्यवसायमा आवद्ध प्रभु प्रसाद कलवार नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुन् । उनी कोरोना महामारीले गर्दा थला परेको यातायात क्षेत्रलाई फेरि उठ्न दुई वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने बताउँछन् । ‘छ महिना पूँजी बन्द भो । व्यवसायीको कष्ट बढ्नु स्वभाविक हो । सम्पति ह्रास हँुदै गईरहेछ । आम्दानी शुन्य । सबैभन्दा दयनिय अवस्था यातायात व्यवसायीको छ,’ उपाध्यक्ष कलवारले भने ।
बाराको नौतन बहुअरीका शिवशंकर साह कानु यातायात मजदुरको पिर मर्कालाई सरकारले बुझिदिनु पर्ने बताउँछन् । ‘गाडी नचले पछि साहुले ज्याला दिँदैन । पैसा नभएकाले छोराछोरीले अनलाइन कक्षा लिन पाएनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले हेर्दैन भने हामीले के गर्ने ?