समाज

गृहपृष्ठ
समाज
विद्यालयको शौचालय कहिले होला त सफा ?

विद्यालयको शौचालय कहिले होला त सफा ?

तस्बिर : मध्य नेपाल ।

शहरका केही विद्यालयहरु को पढाईदेखि लिएर सरसफाईको व्यवस्थापन समेत राम्रो छ । तर गाउँघरका विद्यालयहरु अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै । शौचालय छ । तर त्यहाँ जाने वातावरण छैन । पानीको व्यवस्थापन छैन । ढोकाहरु तोडिएका छन् ।

विद्यालयलाई विद्याको मन्दिर त भनिन्छ । तर केही विद्यालयको अवस्था हेर्दा दयनीय छ । त्यसमा पनि धेरै विद्यालयहरुमा लाखांै लगानी गरेर बनाइएका शौचालयहरु व्यवस्थापनको अभावमा प्रयोग विहीन छन् । अरुलाई सरसफाईको बारेमा पढाउने हाम्रा गुरुहरु आफै शिक्षाको मन्दिरमा बसेर पनि सन्देश के दिन खोजिरहेका छन् ?

शौचालय बनाउनका लागि दिनहँु पहल गर्ने जिम्मेवार प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पदाधिकारी र स्थानीय सरकारको ध्यान त्यसको प्रयोगमा किन जादैन ? लगानी मात्र गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन नगर्नेहरुको ध्यान त्यता तर्फ जान जरुरी छैन । पुरानै पारामा शौचालयको पछाडी गएर दिशापिसाव गर्ने चलन अहिले पनि कायमै देखिन्छ । आखिर विद्यालयको शौचालय कहिले होला त सफा र प्रयोग ?

अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेर दिएका अधिकार मध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । त्यसैले पनि जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुनु स्वभाविक पनि हो । केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्नुपर्ने कारण उनीहरु घर आँगनको सरकारका प्रतिनीधि हुन् । किनकी उनीहरू जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु पर्छ । स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना तथा क्षमता बुझेर कार्य गर्ने आदत स्थानीय जनप्रतिनीधिले नै गर्नु पर्छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानीय जन प्रतिनीधिको काँधमा आएको छ । यसलाई कसरी हाक्ने हुन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ? हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले नै विद्यमान ऐन नियम सुधार गरी यसको संरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा समायोजन गरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता केही पक्षको जटिलता देखियता पनि यसलाई स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षक व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी स्थानीय सरकारकै मातहतमा क्रमशः ल्याउनु पर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि गर्न अपरिहार्य छ । संविधानतः माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेकोले यस तर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि शिक्षामा धेरै समस्याहरु छन् । त्यसलाई स्थानीय तहले समाधन गर्न जरुरी छ । तर यस तर्फ खोई त स्थानिय सरकारको ध्यान ? शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर देखाउने दृढ संकल्प खोइ त स्थानीय सरकारको ?

समाजमा विद्यमान समस्याहरुलाई किनारा लगाउने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नै हो । अझै सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षामा बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढाउनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल लोक प्रिय हुनका लागि सस्ता कुरामा बजेट बाँड्ने । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भने बजेट पार्ने नीति नलिने पहिलेदेखि कै चलन हो । हाम्रो शिक्षाले प्रतिस्पर्धी हुनुभन्दा किताबी शिक्षामा केन्द्रित बनायो । जसले गर्दा अन्तरष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन अब्बल साबित हुन सकेको छैन । हाम्रा अभिभावक पनि किताब पढिस् कि पढिनस ? भन्ने छन् । यसले पनि केटाकेटीको ज्ञानको दायरा सीमित नै छ । विद्यालयले केटोकेटीको क्षमता उजागर गरिदिने कार्य गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका कुरा केही पछाडी नै परेका छन् ।

अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत खेलकुद, नाँचगान हिज्जे, वादविवाद हरेक क्षेत्रको प्रतिभालाई उजागर गर्न सके मात्र समय अनुकुल शिक्षा क्षेत्रबाट गुणस्तर जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ ।