समाज

गृहपृष्ठ
समाज
चिसो मौषममा चिसिएको स्थानीय सरकारको खोई त योजना ?

चिसो मौषममा चिसिएको स्थानीय सरकारको खोई त योजना ?

तस्बिर : मध्य नेपाल / फाईल

तराईमा शितलहरसंगै चलेको चिसो हावा, हुस्सुका कारण जनजिवन प्रभावित बनेको छ । स्थानीय तहहरु गच्छय अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक हप्ता सम्मका विदा दिएका छन ।

सामाजिक काममा अग्रसर हुनेहरु गच्छय अनुसार व्यतिmगत तथा सामुहिक रुपमा न्यानो कपडा वितरण गरिहेका छन । अहिलेको शितलहर पनि तराईवासीका लागि एक किसिमको प्राकृतिक प्रकोप नै हो र यो थोर बहुत प्रत्येक वर्ष नै हुने गर्दछ । यसबाट सवै भन्दा बढी प्रभावित हुने बालबालिका, बृद्धबृद्धा, असहाय तथा विपिन्न नै हुन । प्राकृतिक विपतको समयमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु सरासहनीय काम मात्र नभएर मानवीय सेवा पनि हो । भएकोले नभएकालाई सहयोग गर्नु पर्छ तर यसलाई प्रत्येक वर्ष समस्या बनाई राख्ने की यसको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने । के विद्यालय बन्द गर्दैमा बालबालिकालाई चिसोबाट बचाउन सकिन्छ ? के विद्यालय बन्द गर्नु नै उतम उपाय हो ।

भुकम्प पछि निर्माण हुने विद्यालय तथा सरकार र निजि भवनहरु भुकम्प रहित बनाउने मापदण्ड आयो त्यसरी नै हाम्रा विद्यालयहरु चिसोको मौषममा शितलहरबाट बच्ने तथा न्यानो राख्ने किसिमको बनाउन सक्दैनौ र खोई त यस प्रति हाम्रो ध्यान गएको ? एकातिर हामी शिक्षामा कमजोर भएको रटान रटि रहेका अर्काे तर्फ जहिले पनि विद्यालयलाई बन्दा गराउनका लागि सवै भन्दा बढी पहल गर्ने हाम्रो शिक्षकहरु अगाडी बढनु हुन्छ । के यो चिसोको मौषम तराईका लागि प्राकृतिक प्रकोप होईन र तर खोई त यसको पुर्वतयारी ? के चिसो मौषम संगै स्थानीय सरकार पनि चिसिएकै हो त ?

चिसो मौषमलाई लक्षित गरि न्यानो कपडा वितरण गर्नु सराहनिय काम भए पनि यसरी कहिले सम्म विवरण गर्ने ? नागरिक संघ संस्था तथा दाताको सहयोगमा न्यानो कपडा वितरण भईरहदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु मुखदर्शक बन्न मिल्छ र ? स्थानीय स्तरमा बजेट हुदाहुदै कहिले कर्मचारीको अभाव त कहिले विभिन्न प्रकृया देखाउदै स्थानीय सरकारहरु आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुदैन । अहिलेको व्यस्थाले सवै भन्दा जिम्मेवार निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो । सवै भन्दा नजिकको जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार पनि स्थानीय सरकार नै भएकोले यस तर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको आम मानिसको बुझाई छ । अहिलेको समयमा कुनै एउटा स्थानीय तह वा एक जिल्ला मात्र प्रभावित नभई पुरै प्रदेश २ नै प्रभावित छ तर प्रदेश सरकारबाट यसकोबारेमा केही कदमा चालेको देखिदैन न त यसको बारेमा केही तयारी नै रहेको बुझिन्छ । सवै स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर यसको बारेमा साझा धारणा तथा साझा कार्यक्रम तय गर्ने प्रदेश सरकारको दायित्व होईन तर खोईत केही कदम चालेको । प्रत्येक वर्ष आउने यस्ता विपताको व्यवस्थापनका लागि खोई त प्रदेश सरकारको भुमिका देखिएको ? पछिल्ला बर्षहरुमा त ऐन कानुन नभएको वहाना थियो तर अहिले विपत व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त ऐन कानुन बनेका होलान तर खोई त कार्यान्वयन ?

अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । सवै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह पुरा बजेट सहितको अधिकार सम्पन्न छ । प्रत्येक वर्ष आउने शितलहरलाई लक्षित गरेर विवरण गरिने न्यानो कपडाले कतिको पुगेको छ त । बाहिरबाट मान्छेहरु आएर सहयोग गर्न बेला सम्म स्थानीय सरकार किन मौन अहिलेको स्थानीय सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना बनाएर आफना पालिकामा कति परिवार गरिव, असहाय तथा लताकपडा सहयोग गर्नु पर्ने खालका छन त्यसको तथ्यांक संकलन गरेर वितरण गरेको भए कति सराहनिय काम हुन्थ्यो । यस्तो गरेको भए बल्ल घर घरमा जनताको सरकार आएको जनताले महशुस गर्थे की ?

मधेशमा उत्साहजनक बयलगाडा प्रतियोगिता, दर्जनौँ कृषकको सहभागिता

कोरोना महामारीमा स्वस्थ्य मुट्ट, खानपानमा सजग भए मुट्ट जोगाउन सकिन्छ : डा. राधा भट्टराई

व्यवस्थित वीरगंज अव्यवस्थित काम ! मुख्य सडक मै बार लगाएर सास्ती, व्यापारी आन्दोलनको तयारीमा