अर्थ मन्त्रालयलले बजेट पठाएपछि ६२ विगाहा जमिन अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । मुआब्जा रकम निर्धारणको सूचना निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को बीचमा पर्ने ६२ विगाहा जमिन अधिग्रहणका लागि अर्थ मन्त्रालय पहिलो किस्ता स्वरुप १ अर्ब ५० करोड रकम पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
मुआब्जा वितरणका लागि १ अर्ब ५० करोड रकम आएपछि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले जानकारी दिए ।
पहिला आउनेलाई पहिला मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ, मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना प्रकाशन गरिसकेका र्छौं । जग्गाधनीले आवश्यक कागजपत्र लिएर मागदावी गर्न आउँदा हुन्छ’ प्रजिअ तामाङले भने ‘जग्गाधानीले मागदावी गर्न आएपछि मुआब्जा दिनका घर, टहरा लगायतका स्थायी संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि सहरी भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख, कृषि उपजका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साको प्रमुख र नीजि वन तथा वनस्पतिको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुखको संयोजकत्वमा समति बनाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
‘स्थायी संरचना, कृषि उपज र वनस्पतिको क्षतिपूर्तिका लागि भने तीन वटा छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनेको छ । उप समितिले क्षतिपूर्ति मुल्यांकन गर्छ । अनि हामीले क्षतिपूर्ति निधारण गर्छौ र क्षतिपूर्तिका लागि रकम आएपछि वितरण गर्छौ ।’ प्रजिअ तामाङले भने ‘ यसका लागि केहि समय लाग्छ ।’ मुआब्जाका लागि मात्रै ५ अर्ब २५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षतिपूर्तिका लागि थप रकम आवश्यक पर्छ । प्रजिअ तामाङले किस्ता किस्तामा रकम पठाउने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी दिए ।
‘मुआब्जा वितरणका लागि कागजी प्रक्रिया शुरु गरेका छौं, आएको पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसकेपछि अर्को किस्ता पठाउने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयबाट पाएका छौं ।’ उनले भने ।
नेपाल सरकारको मिति २०७३ पुस १७ गते माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह आईसीडी र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको करिब ६२ विगाहा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा ०७६ मंसिर १७ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण समेत गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले १४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा तय गरेको हो । मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भई सोही जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कही कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने अवस्थाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरि मालपोत कार्यालयको प्रचलित नियम अनुसार सडकसँग जोडिएका जग्गाको ८० फिटसम्मको जग्गालाई मात्र घडेरी मान्ने, पदमरोडबाट गाउँ ब्लक जाने बाटोको अन्तिम दक्षिण सीमानाबाट आईसीपीको उत्तर पर्खालसम्मको जग्गाको हकमा तत्कालिन सिर्सिया खाल्वाटोला वडा नं ४ र ६ मा भएका जग्गाहरुलाई गाउँब्लक पूर्वको र खल्वाटोला वडा नं ७ मा भएका जग्गाहरुलाई गाउँ ब्लक पश्चिमको जग्गा मानि मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि सिर्सया खल्वाटोला र अलौंका स्थानीयको ९ सय ९९ कित्ताका जग्गा धनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ ।
जग्गाधनीहरु मुआब्जा लिन तयार, थोरै जग्गा हुने मर्कामा पर्ने
चलनचल्तीको भाउ भन्दा कम दरमा मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएर जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरेका थिए । अम्बिका प्रसाद पटेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिले विगतमा चरणबद्ध आन्दोलन समेत गरेको थियो । तर अब संघर्ष समितिमा फुट आईसकेको छ । एक पक्ष मुआब्जा लिन सहमत देखिएको छ भने अर्को पक्षले मुआब्जा कम भएकोले संघर्षमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । अधिकांश जग्गाधनीहरु मुआब्जा रकम लिने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनीहरु प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजपत्र पेश गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
आफ्नो १६ कठ्ठा जमिन ६२ विगाहा भित्र परेको बताउँदै स्थानीय शिवजी प्रसाद पटेलले मुआब्जा रकम उठाउने मनस्थितिमा पुगेको बताए । आईसीपीको छेउमा ८ लाख रुपैयाँ प्रति धुरमा १६ धुर जमिन किनेको थिँए, अब बढीमा ३ लाख सवा ३ लाख धुरले मुआब्जा आउँछ, तपाई आफैं भन्नुस हामी कति मर्कामा छौं ।’ उनले भने ‘घाटा लागेपनि पैसा उठाउने मनस्थितिमा पुगेका छौं ।
भएको थोरै जमिन अधिग्रहणमा पर्ने र अन्यत्र जमिन नभएका मानिसहरुले मुआब्जाबाट आएको रकमले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भएकोले उनीहरुको विचल्ली हुन सक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अलौंका आशिक अन्सारीका अनुसार कम जमिन हुनेले जति मुआब्जा रकम पाउँछन्, त्यतिमा अर्को ठाउँमा जमिन नपाउने हुँदा उनीहरुको विचल्ली हुने संभावना छ । २५ प्रतिशत मानिसहरु सुकुम्बासी हुने जोखिममा रहेको उनी बताउँछन् ।
‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेलाई १५ प्रतिशत थप गर्ने त भनिएको छ, जमिन थोरै भएपछि थोरै मुआब्जा पाउने हुँदा त्यसले खासै अर्थ राख्दैन ।’ अन्सारीले भने ‘ उनीहरुलाई सुकुम्बासी आयोगमार्फत जमिन दिने हो वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाईरहेका छौं ।’
स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुले भने केन्द्र सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेकोले आउने समस्याको समाधान पनि उतैबाट हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्ता मानिसहरु कति छन् भन्ने तथ्याङक पनि वडा कार्यालयसँग छैन । वडा नं २५ सिर्सियाका वडा अध्यक्ष विश्वराज कुर्मीले मुआब्जा रकम बुझेर आफ्नो व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने बताए । ‘मुआब्जामा कति पैसा पाउँछ, कम पैसा पाउनेले सस्तो ठाउँमा जमिन किनेर सर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष कुर्मीले भने । उनले उठिबास नै हुने अवस्थामा छौं भनेर गुनासो लिएर वडामा कोहि पनि नआएको बताए । ‘ थोरै जमिन हुनेहरु पनि छन्, तर बिचल्ली नै हुने भो भनेर वडामा कोहि पनि आएको छैन ।’ उनले भने ‘वडामा गुनासो लिएर आएको खण्डमा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा कुन निकायमा के गर्न जानुपर्ने हो जान्छौं ।’
वडामा भएको ऐलानी जमिनमा स्वास्थ्य चौकी, हुलाक, विद्यालय रहेकोले विस्थापितलाई राख्नैपरेपनि वडामा जमिन नभएको उनले बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको कुनै भूमिका नहुने बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणको पुरै प्रक्रिया केन्द्र सरकारले गर्ने हो । स्थानीय तहको कुनै भूमिका नै हुँदैनन् । जग्गा अधिग्रहणका क्रममा स्वभाविक रुपमा मानिसहरु विस्थापित हुन्छन् ।’ उनले भने ‘ उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने हो । ६२ विगाहा अधिग्रहण गर्दा त्यसबारे व्यवस्था भएको जानकारी आएको छैन ।’
केन्द्र सरकारले बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको खण्डमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ऐलानी जग्गा खोजेर दिन सक्ने उनले बताए ।
