निजी क्षेत्रले करको भार नपर्ने गरी विद्यमान कानून कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवम् निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई यो यी करहरु हटाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।
यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने लगायतको माग निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ ।
‘हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं, यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यो उल्लेख छ ।
कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनु समत आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीयरप्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको दावी छ ।
विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगीरव्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो समेत गरेको छ ।
संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सौजन्य अनलाईनखबर डटकम
