स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा असार १० भित्र बजेट ल्याउँनु पर्छ । स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा लेखिए अनुसार असार १० गते सभामा पेश गर्ने तथा असार मसान्त सम्म सभाबाट पारित भई सक्नु पर्ने गरी बजेट ल्याउने पर्ने उल्लेख गरिएको हो ।सर्वप्रथम आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक नेपाल सरकारलाई स्थानीय तहहरुले पठाउँनु पर्छ । फागुन समान्तसम्म प्रदेश र चैत्र मसान्तसम्म संघिय सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने रकम निर्धारण गर्ने गर्छ । त्यसैको आधारमा योजना छनौट गरी स्थानीय प्राथमिकताको आधारमा आय व्ययको विवरण तयार गरी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँउनु पर्छ ।
स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण प्रकृयामा युवा सहभागिताको सवाल ईमान्दारीतापूर्वक गर्ने हो भने बल्ल स्थानीय स्तरको बजेट प्रभावकारी हुने गर्छ । तर व्यवहारमा युवाहरुको सहभागिता गराइने खालको हुँदैन । स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा बजेट निर्माणका पाचौ चरणमा वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धाण भनेको छ । यो चरणमा आएका योजनाहरु विभिन्न व्यतिmहरुलाई राखेर छलफल गरी प्राथमिकिकरण गर्ने र आम नागरिकको सहभागिता गराउने भनिएको छ । तर यो चरणको सहभागिता गराउदाँ पहुँचभन्दा पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेट आए बल्ल प्रभावकारी हुने सामाजिक अभियन्ता तथा युवा शिवनाथ प्रसाद यादवले बताए ।
सविंधानमा घर घर छुने सरकार अर्थात जनताको सवैभन्दा नजिक रहेको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारलाई परिकल्पना गरिएको छ । जनताको दुख, सुख, आवश्यकता तथा चाहनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भनिएको छ । तर स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको बजेटहरु अझै लाउन सकेको छैन । पहिला पो माथिबाट बजेट आउन ढिला हुने र कार्यन्वयन नहुने अवस्था थियो । अहिले त स्थानीय सरकार र कर्मचारीले चाहेको खण्डमा जनताको मन जित्ने काम गर्न गाह्रो छैन उनले भने । स्थानीयस्तरमा रहेका युवाहरुको आवश्यकता र शिपलाई मध्यनजर गर्दै योजनाहरु अगाडी बढाउन सकेको खण्डमा स्थानीय सरकारको अझ प्रभावकारीता पनि देखिने अभियन्ता यादवको तर्क छ ।
विगत वर्ष जस्तै नेपालमा ०७२ सालको संविधान जारी भइसकेपछि विधान मै व्यवस्था हुने भएकोले प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले सांसद समक्ष जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दछन् । त्यो बजेट बनाउन विभिन्न निकायहरु कृयाशिल हुन्छन् । ति निकायहरु अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत नै हुन्छन् । त्यो अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय, पदाधिकारीहरुले विभिन्न समुदायसंग सर–सल्लाह सुझाव समेट्नु पर्ने वीरगन्ज कलेजका संंचादक डा.दिपेन्द्र कु.चौधरीले बताए । मुलुकको अस्थिरताको कारण ती प्रक्रियामा बाधा परेको छ । यसपालीको बजेटमा हामीले विगत वर्षदेखि नै भन्दै आएका छौ संसदीय विकास कोष खारेज हुनुपर्छ । किन कि संसदको काम भनेको नीति निमार्ण गर्ने हो, न की विकास निमार्ण गर्ने । संसदीय विकास कोष खारिज हुनुपर्छ । सांसादको निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भनी छुट्याउने ५ करोडलाई घटाएर ३ करोडमा झारिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सांसद नरहेको हुनाले बजेट पनि अध्यादेशबाट आउने भएको हुनाले संसदीय विकास कोष राख्नै हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो डाक्टर चौधरीले तर्क गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको संसदीय विकास कोषको पैसा जुन नेपालमा दुई चोटी संसद विघटन हुँदा पनि यो पैसा चाही खर्च भइसकेको छ । जेष्ठ १५ पछि यो पैसालाई होल्ड गरिदिनु पर्छ । किनकी यो पैसा खर्च कम र दुरुपयोग बढी हुन्छ । मुख्य अहिले पनि नागरिक स्वास्थ्यमा र जनस्वास्थ्यमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । अहिले सामाजिक संजालदेखि लिएर चारैतिर हल्ला सुनिएको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ । राम्रो पक्ष हो बढाउनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउनु राम्रै हो । बढाउनु पर्छ । तर सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनुको स्रोत के त ? कहिलेसम्म भिक माग्ने । कहिलेसम्म अनुदान लिने । यसको स्रोत परिचालन गरेर करको दायरालाई बढाएर करमा अत्याधिक व्यक्तिहरुको सग्लनता गराउन सक्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन आउँछ ।
बजेट निमार्ण गर्दा जहिले पनि देशको समय परिस्थिति अनुसारको बनाउनु पर्छ । योजना पनि त्यसै अनुरुपको आउनु पर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको महामारीको बेला हो । जसबाट हजारौ लाखौ व्यक्ति प्रभावित भइरहेका छन् । यहाँका धेरै मानिसहरुको मृत्यृ भइसकेको छ । त्यसले गर्दा यो महामारीलाई कम गर्न कोरोनामूखी बजेटहरु बनाउनु पर्ने सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष इब्राहिम देवानको सुझाव छ ।
सबभन्दा वढी प्रभावित हुने अर्को क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । यसमा पनि धेरै भन्दा धेरै लगानी गरी शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । जुन समुदाय बढी पिछडिएका छन् यिनीहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेटहरु निमार्ण गनु पर्दछ । सबै जनताको लागि भ्याक्सिनको आवश्यकता छ । भ्याक्सिन मगाउनको लागि योजना बनाई काम अगाडी बढाउनु पर्छ । अहिले निमार्ण भएका कामलाई कम प्राथमिकता दिई आधारभुत आवश्यकताको रुपमा नेपालको योजना निमार्ण हुने बजेट आइ त्यो प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
खासगरी अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटरको कमी छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी त्यो सेवा लिनबाट बञ्चित छन् । अहिले विश्व नै त्रसित भइरहेको बेला सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय कोरोना विरुद्धको लडाइ हो । त्यसको रोकथाम र उपचार हो । त्यसको महत्वपूर्ण पाटो चाहि भ्याक्सिन हो । सबैको पहँुचमा भ्याक्सिन स्थानीय युवा नेता तथा अभियन्ता ओमप्रकाश सर्राफले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसपाली बजेट प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । स्वास्थ्यका थप दरबन्दीदेखि लिएर ग्रामिण ईलाकाका अस्पतालहरु, आइसोलेसन सेक्टरहरुलाई पनि व्यवस्थित गरिनु पर्छ । कोभिड नन् कोभिड जेनरल अस्पतालहरु निमार्णको लागि पहुँच हुनुपर्दछ । जुन विदेशबाट फर्किए आएका यूवाहरु छन् । ती वेरोजगार यूवाहरुलाई कसरी व्यस्त बजाउने । बजेटले त्यो पनि बोल्नु पर्छ उनले भने ।
ठूला सहरहरुमा केन्द्रिय, प्रादेशिक या अञ्चल अस्पताल छँदैछन् । जनघनत्व भएको ठाउँमा एउटा सरुवा रोग अस्पताल अनिवार्य हुनु पर्यो । किन भने कोभिड जस्ता महामारी आउन सक्ने खतरा छ । एउटा त कोभिड अस्पतालको भवन निमार्ण गर्दै गर्दा त्यस्ता अस्पतालमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्टको सुनिश्चत्ता गर्न सक्नु पर्छ । तेस्रो भनेको औजार, उपकरणहरु प्रयाप्त मात्रामा हुनु पनि जरुरी छ कम से कम केन्द्रिय अस्पतालमा ५० सैयाको आइसियूको सम्पूर्ण सामग्रीहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ नारायणी हस्पतालका कोभिड संयोजक डा उदयनारायण सिंहले भने । त्यसैगरी कर्मचारीको लागि क्षेत्रीय अस्पतालहरुको व्यवस्था हुनुपर्यो । एम्बुलेन्स पनि अलि आधुनिक भन्टिलेटर सहितको हुनुपर्छ । ठूला शहरुमा ५ वटासम्म शवदाह स्थान पनि जरुरी छ । अहिलेको महामारीले सिकाएको यहि हो । महामारीमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिमभत्ता र बीमा अनिवार्य हुनुको साथै निजको परिवारको सम्पूर्ण उपचारको खर्च बजेटमा व्यवस्था हुनु पर्ने पनि डा सिंहले बताए ।
सबभन्दा पहिले नागरिको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी वजेट विनियोजन हुनुपर्छ । युवा, महिला सहभागिता बजेटले देख्नु पर्यो । स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमाको कुरामा प्रमुख भूमिका उपमेयरको देखिन्छ । बजेटमा १४ वटा चरणबाट झारेर ७ चरणमा आएको छ । त्यो लागु भएको छैन । जबसम्म योजना राम्रो भएन भने बजेटको प्रभावकारिता पनि हुदैन । अहिले विश्व नै त्रसित रहेको अवस्थामा हाम्रो देशको अवस्था पनी दयनीय छ । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन सराहनीय छ । तर विपन्नहरुलाई भने निकै गाह्रो भएको छ । अझ महामारी भयावह भएर आयो भने त्यसको लागि योजना एकदमै अपरिहार्य भइसकेको महिला अधिकारकर्मी निभा सिंहले बताइन् ।
अहिलेको महामारीको बेलामा आउने बजेट महामारीलाई रोक्ने उच्च प्रशंसा गर्ने खालको हुनुपर्छ । किन भने अहिले सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज छ । यहीबाट पार पाउँन सक्नु पर्छ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य केसी लामिछानेले भने । मिडियाको सेक्टरमा मिडियालाई फ्रन्टलाइनर तथा लडाकु चाही भन्ने । तर अन्य फ्रन्टलाइनर जस्तो सेवा सुविधा खोइ ? राज्यले यता सोच्नु पर्दैन । संचार क्षेत्रले कोभिडका कारण जुन लकडाउन भोग्नु परेको छ । धेरै ठाउँमा पत्रिकाहरु बन्द भएका छन् । पत्रकारहरु कति लिकालिएका छन् । समस्याहरु पनि छ । तर आम संचारमाध्यम र आम पत्रकारहरुलाई राहत पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनु पर्दछ । यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने र जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका निम्ति सम्पूर्ण तरिकाले बजेटले बोल्नु पर्छ । लकडाउनका कारण कर तिर्न नसक्ने विभिन्न व्यापारी, किसान लगायतको सबै ब्याज मिनाह गर्नु पर्छ केन्द्रिय सदस्य केसीले सुझाव दिए ।
बजेट वास्तवमा आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने हो । तर संसदीय प्रणालीका कारण सरकार टिकाउन र पदमा बसिरहने खालको मात्र बजेट आउने गरेको छ । सरकारमा आफ्नो दल अनुकुलको बजेट आउने गरेको छ । वाडँफाडँ माथिबाटै मिलाएर गरिन्छ । जब बजेट विनियोजन बास्तविकताका आधारमा आउँदैन परिस्थिति त्यहिबाट विग्रन्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो ? सबैलाई छोडेर स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । जनताको प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन हुनु पर्छ जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य मोनिका सिंहले भनिन् ।
स्थानिय सरकारको बजेटमा यूवाको संलग्नता छैन । चेम्बर, एनवाइएफ यूवा उद्यम परियोजनाहरुका लागि कार्यरत क्लबहरु रिटेल व्यवसायका प्रतिनिधिहरुका यूवाहरु वजेट विकासमा संलग्न हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले उद्योगी व्यवसायीका लागि विचार गरी बजेट ल्याउनु पर्छ नेपाल युवा उद्यमी मचं, एनवाइएफ वीरगंज च्याप्टर अध्यक्ष अनुप अग्रवालले भने ।
सर्वप्रथम सरकारले खोप आयात गर्ने र सम्पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ । उद्योग श्रम, कर्मचारी र साना तथा मझौला व्यवसायको स्वामित्व प्राप्तकर्ताहरुको लागि स्वास्थ्य बीमामा जोड दिुन पर्छ । लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै व्यवसाय भने प्रकृया मिलाएर सबै चल्न दिनु पर्छ अग्रवालले भने ।
