कुल जनसंख्याको ५१ दशमलब ५० प्रतिशत महिला हुँदा पनि राज्यको निर्णायक तहमा अझै महिला पुग्न सकेका छैनन् । निर्णय प्रक्रिया र शासन सञ्चालनमा थोरै देखिएका महिला अनुहार पनि संविधानको वाध्यकारी अवस्थाले मात्र हो ।आधाभन्दा बढि जनसंख्या भएका महिलाहरुको सहभागिता विना देशले उन्नतिको फड्को मार्न सक्दैन । संविधानले भने महिलालाई थोरै यो बिषयमा चिन्ने प्रयास गरे पनि व्यवहारिक रुपमा महिला अझै पछि छन् ।
संविधानले पनि आरक्षण कोटाका रुपमा मात्र महिलालाई चिनेको आरक्षण कोटाबाट पदमा पुगेका महिलाहरुले बताए । राष्ट्रको निर्णायक तहमा स्वतःस्फूर्त रुपमा हरेक जातजातीका महिलाहरु नपुगेसम्म गणतन्त्र भए पनि खासै फरक नपर्ने आरक्षण कोटाबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुख बनेकी शान्ती कार्कीले बताइन् । उनले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुख ( पुरुष ) कोभन्दा बढि मत लाई जितेकी थिइन् । मैले राजनीतिमा जीवनै आहुती दिए । पदमा जाने अवसर पुरुष प्रधान पार्टीले मलाई कहिले दिएको थिएन । संविधानले महिलालाई आरक्षंण कोटा दिएपछि भने पार्टी पनि बाध्य भयो । मलाई वीरगन्ज महानगरपालिकाहरुको उपप्रमुख पदमा पठायो । संयोगः ८९ बर्षको उमेरमा म चुनाव लडें । निर्वाचनमा जित भएपछि अहिले म पदमा छु उनले तर्क गरिन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ र मौजुदा ऐन कानुनहरु, सन्धि सम्झौताहरु, महिला अधिकारका सम्बन्धमा समय समयमा उठेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सवालहरुले प्रत्याभूत गरेका विषयहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, लैङ्गिक विकास सूचकांकमा रहेको अन्तर घटाउने, र सीमान्तकृत तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पछि परेका महिलाहरूको पहिचान गरी लक्षित ठाउँमा पु¥याउने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण छ । तर यो काम नगरी पनि भएको छैन, गर्नै पर्ने भएको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख शल्मा खातुनले बताइन् । पदले नै मान सम्मान र जिम्मेवारी पाउने हो । अनि निखारता पनि ल्याउने हो । पुरुषहरु पहिलेदेखि नै जिम्मेवार ठाउँमा हुँदा उनीहरु अलि परिपक्क पनि भएका हुन्छन् । तर महिलाले त्यो अवसर नपाउँदा पुरुष सरह हुँदैनन् । यसलाई नै आधार बनाएर अहिले नै पुरुषहरुसँग तुलना गर्न हतार हुने उनले तर्क गरिन् । संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्थाले बल्ल अब महिलाले राजनीतिक टिक्ने अवसर चाही जुर्न थालेको छ । तर निर्णायक ठाउँमा अझै महिलाको उपस्थिति पर्याप्त पुग्न नसकेको उपप्रमुख खातुनले भनिन् ।
उसको ठाउँमा म भइदिएको भए भन्ने धेरै महिलाहरुलाई अलि जलन पनि भएको महसुुस गरेको छु । महिलाको खुट्टा तान्ने बढि महिला नै हुँदा रहेन्छन् पनि । यो सदियौंको पितृसतात्मक सोच र समाजको बनावटले पनि भएको हुनसक्छ पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोले बताइन् । तथापि संविधानमा बाध्यात्मक अवस्था भएपछि महिलाहरुलाई फाइदा भएको छ । यसभन्दा पहिला महिलाहरुले आफ्ना कुराहरु कतै निर्धक्क आफ्ना कुरा राख्न सक्दैन थिए । अगाडी भन्न सक्ने अवस्था थिएन । महिलाहरु पुरुषसरह नै भन्न र गर्न सक्छन् र भन्ने भ्रम विस्तारै तोडिदै गएको छ । संविधानले सानो जातको भनिएको मानिसलाई पनि सम्मान बढाइदिएको छ । समावेशी, सहभागिता, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण जस्ता समसामयिक विषयहरू सार्वजनिक रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । यसलाई महिलाहरुले पनि बुझ्नु पर्छ र आफ्नो अधिकार र क्षमताको विस्तारमा लाग्न पर्छ उनले बताइन् । आरक्षण भन्ने साथ कमजोर महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित ’आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका’ व्यक्ति हुुनुपर्नेमा ऐन कानूनमा अझ कस्ताले पाउने ? भन्ने अझ स्पष्ट नहुँदा आरक्षण भित्र पनि ’प्रभावशाली’ वर्ग र व्यक्तिले फाइदा उठाइरहेको ले यतातर्फ चाही चनाखो हुनु पर्ने उपाध्यक्ष महतोले तर्क गरिन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र महिला आरक्षणमा जस्ता कुरामा पनि लक्षित व्यक्ति र समूहभन्दा सम्भ्रान्त व्यक्ति र समूहकै व्यक्तिले बढि अवसर पाउनु चाही ठीक नभएको बहुदरमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख गायत्री देवी यादवले बताइन् । ५७ वर्षीय उपप्रमुख गायत्री देवी उपप्रमुख हुनु पूर्व उनी एक गृहणी मात्र थिइन् । संविधानमा मेयर र उपमेयर मध्ये अनिवार्य एउटा महिला हुनु पर्ने प्रावधान ल्याएपछि उनी पनि सो नगरपालिकाको उपप्रमुख भएकी हुन् ।
वीरगंज महानगरपालिकाकी ३० वर्षीया संगिता देवी पनि ३ नम्बर वडाको दलित महिला सदस्य हुनुभन्दा पहिले नीजि विद्यालयको शिक्षिका रुपमा अध्यापन गराउदै आइरहेकी थिइन । मैले आफुमा धेरै फरक पाएको छु । पहिला एक साधारण महिला त्यसमा पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अलग्गै थियो । जब म महिला सदस्यमा निवार्चित भए । त्यसपछि समाजले दिने सम्मान र महत्व बढि पाए उनले तर्क गरिन् । अहिले पनि सिक्दै छु । अब जता जादाँ पनि सबैले नमस्कार गर्छन् । हरेक कार्यक्रममा पनि सहभागि गराउँछन् संगिता देवीले बताइन् ।
उता महानगरपालिका कै वडा नम्बर १६ पक रिता देवी मेस्तरनी पनि वडाको महिला सदस्य हुन् । ५१ वर्षीय रिता देवी पहिले सरसफाइको काम गर्थिन् । मान्छेहरुले म संग न, बोल्न पनि गाह्रो मान्थे । दलित भनेर हेप्थे । अहिले स्थानीय तहको चुनावमा दलित महिला सदस्यमा निवार्चित भएपछि भने मान्छेले मलाइ गर्ने दृष्टिकोण बद्लिएको छ उनले तर्क गरिन् । सभा, सम्मेलनमा जाँदा आफ्ना कुरा राम्रो संग राख्न सक्छु अब । सबै त अवसरले मानिसलाई परिपक्क बनाइदिँदो रहेछ उनले बताइन् ।
महानगरकै अर्को वडा ८ की महिला सदस्य ३३ बर्षीया परमशिला राम पनि जिम्मेवार ठाउँमा पुगेपछि धेरै कुरामा मान सम्मान र परिपक्कता आएको तर्क गर्छिन् । निर्वाचित नहुँदा सम्म टाउकोमा घुँघट
ओडेर हिड्थे । आज त्यो समय फरिएको छ उनले भनिन् । दलित भनेर अब कसैले हेप्दैनन् उनले थपिन् । निवार्चित भइसकेपछि मेरो जीवनले कोल्टो फेरेको छ उनले बताइन् ।
बर्षौं उपेक्षामा परेका र पारिएका महिलाहरुलाई एक्कासी आरक्षण कोटाबाट समावेशी तवरले अगाडी ल्याईंदा अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय परिषद् सदस्य तुलसी भण्डारीले बताए । तथापि कुनै न कुनै समयमा यो जोखिम नउठाई महिलालाई राज्यको निर्णायक तहमा पुग्ने र पु¥याउने कुरा सम्भव थिएन । त्यसैले संविधानले ३३ प्रतिशत नै भए पनि पहिलो पटक अवसर दिएर महिलाहरुलाई पुरुष सरह अगाडी बढ्ने बाटो तय गरेको छ । यतिले अझ पुग्दैन । महिलाहरुले पनि थपिएका चुनौतिको समाना गरी क्षमता बढाउन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायतका पिछडिएको वर्ग, समुदाय वा व्यक्तिको उपस्थिति गराउन नीतिसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई पनि दरिलो बनाउन सके मात्र देशको समुन्नति युक्तिसंगत हुने पत्रकार भण्डारीले तर्क गरे ।
यस्ता कानून संविधानमा रहेको बताउछँन अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई
लामो समयदेखि नेपालका जनताले स्वयंको हातबाट लेख्न चाहेको संविधान अनेक प्रतिकूलताहरुलाई चिर्दै २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो । मूलतः ऐतिहाँसीक जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि स्वयंले लिपिबद्ध गरेको यो लोकतान्त्रिक संविधानले मलुकमा व्याप्त सबैखाले विभेदबाट मुक्त गरी सबै वर्ग, लिङ्ग, जात जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायको आर्थिक सम्वृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको बलियो खाका कोरेको छ । सामाजिक विविधताको सुन्दर पक्षलाई यसले स्थान दिएको छ । यसमा गरिएको विशेष व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हेर्दा पनि नवोदित समावेशी लोकतन्त्रको सवल पक्षहरुलाई अँगालिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यस अर्थमा पनि यसलाई अग्रगामी र उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरिएको बताउछन अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई
जनसंख्याको आधि हिस्सा ओगटेको नेपालका महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बेगर देश विकास हुन नसक्ने यथार्थलाई यो संविधानले आत्मसाथ गरेको छ । खासगरेर राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई फराकिलो पार्ने अभिप्राय अन्तर्गत यस संविधानमा विभिन्न प्रावधानहरुलाई समावेश गरिएको विषय यहाँ प्रासंगिक छ । वास्तवमा राज्यका सबै तहहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था संविधानले जसरी गरेको छ त्यसको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन भएमा लैंगिक असमानताको खाडल पनि क्रमशः पुरिदै जाने अपेक्षा अस्वभाविक होइन । समग्रमा भन्नु पर्दा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा यो संविधान रहेको छ ।
नेपालको संविधानले महिला अधिकारको सन्दर्भमा प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पले महिलाको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाललाई समेत उत्तिकै महत्व दिएको छ । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक समेत प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ५६ (२) ले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको र धारा २१४ (१) ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रहि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यसक्रममा संविधानको धारा २१५ (१) र (२) मा प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनका साथै उप धारा ४ मा गाउँ सभाबाट निर्वाचित चार जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा २१६ (१) र (२) ले एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख र एक जना उप प्रमुखको व्यवस्था गरी उप धारा ४ मा नगर सभाले निर्वाचित गरेको पाँच जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी संवैधानिक रुपमै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी संविधानद्वारा परिकल्पित महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई मूर्त रुप दिन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा मनोनयनपत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उप प्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने भनि कानूनी प्रवन्ध मार्फत गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगर पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एक पदमा महिला हुनै पर्ने अनिवार्यता गरेकोले महिलाहरुले प्रमुख पदमा कमै भएपनि उप प्रमुखको हैसियतमा भएपनि नेतृत्व दिने र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन । संविधानको धारा २१७ मा नै न्यायिक समितिको प्रावधान राखी त्यसको नेतृत्व गर्न पालिकाको उपाध्यक्ष/ उपप्रमुख लाई दिएको र यो समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) मा उल्लिखित विवादहरुको निरुपण गर्ने र ऐ दफाको (२) उल्लिखित विवादहरुको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । सो ऐनको दफा ४८ मा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग र दफा ४९ मा न्याय सम्पादन प्रकृयाको समेत उल्लेख छ । सो ऐनमा यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु पनि रहेका छन ।
महिलाहरु अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उप प्रमुख जुन पदमा निर्वाचित भए पनि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका कानूनहरुले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनतालाई चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सर्वाधिक नजिकको सरकारको अनुभूती दिन, सुशासन कायम गर्न र आफ्नो नेतृत्व क्षमता र इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न सफल भए र महिलाले प्राप्त गरेको यो स्तरको अवसरबाट के कस्ता सकारात्मक उपलव्धिहरु भए भन्ने कोणबाट पनि समय समयमा अध्ययन, सार्वजनिक छलफल, विमर्श र अन्तरक्रियाहरु भइरहनु आवश्यक छ । एउटा पुरातन मानसिकता बोक्दै आएको पितृसतात्मक समाजमा व्यहोर्नु पर्ने अनेक अप्ठेरा, असहयोग र असहिष्णुता तथा अनुभव र शिक्षाको कमी जस्ता चुनौतीहरुलाई झेल्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थानीय सरकारमा रहेर हालसम्म महिलाहरुले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ त्यसले समग्रमा महिलाको नेतृत्व क्षमता र आत्मविश्वास बृद्धि गर्न तथा आम महिलाहरुमा उत्साह र मनोवल बृद्धि गराउन ठूलो टेवा पुगेको छ । यसबाट दलहरुले कानूनी बाध्यता टार्न मात्र महिलालाई अवसर दिने प्रवृत्तिलाई कम गर्न पक्कै सघाउ पुग्ने कुरामा जोड दिनु पर्ने बताउछन अधिवक्ता सेढाई ।
संविधानको # वाध्यकारी #अवस्थाले # महिलालाई # अवसर
