मध्य नेपाल ।
बहुसंख्यक हिन्दु रहेको नेपालमा एकिकरण पुर्व र एकिकरण पश्चात पनि विशेष गरी वि. स. २००७ सालसम्म प्रत्यक्ष रुपमा हिन्दु धर्मको प्रभाव परेको देखिन्छ ।
नेपालको शासन व्यवस्था हिन्दु धर्मशास्त्र बमोजिमनै चलेको भन्ने तथ्य किराँत, लिच्छवि, मल्ल र शाहकालीन लेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, व्यवहार एवं अभ्यासहरुले पुष्टि गर्दछ । जयस्थिति मल्लले स्थिति बाँध्दा रघूनाथ झा, रामनाथ झा लगायतको पाँच जना विद्धानहरुको परामर्शदात्री समित गठन गरेको इतिहाँस छ । रामशाहको स्थितिमा पनि व्राम्हणको योगदान रहेको भन्ने फेला पर्छ । त्यसपछिको शाह वंशिय शाशन कालमा पनि व्राम्हण धर्माधिकारीहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहेको देखिन्छ । तथापी २००७ सालबाट यसको प्रभाव क्रमशः कम हुदै गएको भए पनि अध्यापि छ ।
मुलकको शासन व्यवस्था चलाउने सम्बन्धमा कुनै ठोस र लिखित कानून नभएको बेलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा वेलायत भ्रमण गएपछि त्यँहाको कानूनी व्यवस्थाबाट प्रभावित भएर नेपालमा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । १९१० सालमा आजभन्दा १६५ वर्ष अगाबै जारी भएको मुलुकी ऐनका मस्यौदाकार लोकपति र लेखपति झाले विशेषगरी मनुस्मृति जस्ता धर्मशास्त्रलाई आधार बनाएको कारणले पनि चल्ने नचल्ने, छिटो हाल्नु पर्ने, जनै झिक्ने, सति जाने, सानो जात ठुलो जात लगायतका व्यवस्थाहरु राखिएका थिए । केही व्यवस्थाहरु मानवीय संवेदना विपरितका र त्रुटी युक्त रहे पनि तत्कालिन अवस्थामा समग्र व्यवस्थालाई एकिकृत रुपमा संहिताबद्ध गरी कानून जारी हुनु चानचुने कुरा अवश्य थिएन ।
१९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनमा २०४२ सालमा व्यापक परिवर्तन र सुधार भयो । तत् पश्चात २०२० साल भाद्र १ गतेबाट लागुहुने गरी पुरानै स्वरुमा देवानी तथा फौजदारी सम्बन्धी कानून र कार्यविधि समेत एकमुष्ट व्यवस्था गरी नयाँ मुलकी ऐन २०२० जारी भयो । यो मुलकी ऐनले पहिलो मुलुकी ऐनमा रहेका जातपात छूवाछूत लगायतका अरु धेरै विभेदपुर्ण व्यवस्थालाई पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्यो । तथापी व्यवहारमा भने लागु हुन सकेन । यस विचमा मुलकमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए ।
सारवान कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐनमा समसामायिक संशोधन हुदै पनि आए । तापनी देवानी फौजदारी कानूनका व्यवस्थाहरु एकै ठाउँमा रहनुका साथै व्यक्तिका हक अधिकार र कर्तव्य कुराहरु र कार्यविधि समेत एकै ठाउँमा रहेको मुलुकी ऐनको प्रयोग र प्रचलनमा निकै अप्ठ्यारो महशुस भइरहेको थियो । यसमा भएका अप्ठारा शब्दहरु दुइअर्थ लगाउन सकिने बाक्यहरु समेतका कारण कानूनका विद्यार्थी बाहेक अन्यले यो बुझ्न नसक्ने भनी सर्वत्र आलोचना हुन्थ्यो । यस परिपेच्छमा पटक पटक यसलाई परिवर्तन गर्न विभिन्न आयोगहरु बनी काम गर्ने प्रयास भएको भए पनि सफलता हात लागेको थिएन । यसै विचमा जनताको जन्मदेखि मृत्यसम्मका अधिकार कर्तव्यहरु सबै समेटिएको कानून मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय भयो । त्यसको वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने क्रममा सरकारले २०६५ साल मार्गमा कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको दुइ अलग अलग फौजदारी तथा देवानी विषयमा कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यही कार्यदलले बुझाएको मस्यौदा पहिलो पटक संविधान सभा निर्बाचनका लागी गठन भएको व्यवस्थापिक संसदमानै पेश भई त्यसमा अनेकौ छलफल र बहसहरु हुदै शंशोधन सहित संसदबाट पास भई २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट लागु हुने गरी २०७४।०६।३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयो ।
परिणामतः लामो इतिसहास बोकेको आफनै किसिमको मौलिक पहिचान र विशेषता भएको मुलकको ऐन भदौ १ गतेबाट विधिवत रुपमा अवशान हुदैछ । त्यसको सट्टामा मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु सहित अन्य कतिपय अलग अलग ऐनमा रहेको व्यवस्थाहरुलाई समेत समाहित गर्दे शुक्रबारबाट मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौज्दारी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिंता ऐन २०७४, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ एकै पटक लागु भएका हुन् ।
मुलकभरी एकै पटक यी कानूनहरु लागु हुदैछ । फौजदारी तर्फ जातिय सफाया, राष्ट्रपतिउपर आक्रमण गर्ने, एचआईभी र एड्स लगायतका सरुवा रोग फैलाउने, पानी दूषित पार्ने, वेश्यागमनको प्रचार गर्ने तथा सोका लागि घर, जग्गा प्रयोग गर्न दिने, उपभोग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्मा गर्ने, नेपाल वा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विदेशी मुलुकको झ्mण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने, विना मञ्जुरी मानव शरीरमा परीक्षण गर्ने, ब्याङ्क नोट वा सिक्का जलाउने, चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्ने समेतका परम्परागत रूपमा परिभाषित नभएका कार्यलाई फौजदारी कसूरका रूपमा परिभाषित गर्दै सजायको मापदण्ड बढाई आजिवन कारावास सम्मको व्यवस्था गरेको छ ।त्यसैगरी कानूनका सामन्य सिद्धान्तहरुलाई समेत समावेश गरेको देवानी संहितामा अंश अपुताली जस्ता व्यवस्थामा नयाँ कुराहरु थप गरेको छ । यस्मा विशेष गरी स्वामित्व र भोगाधिकार, सरकारी सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पतीको सम्बन्धी व्यवस्था, फलोपभोग सम्बन्धी व्यवस्था , सुविधाभार सम्बन्धी व्यवस्था , करार सम्बन्धी व्यवस्था समेत समावेश गरेको यस सहिताले करार ऐनलाइ खारेज गर्दै कतिपय नविनतम व्यवस्थाहरु राखेको छ । भनिन्छ कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन ।
मुलकमा झन्डै ९५ प्रतिशत मुद्दा मामिलहरु समेटने नयाँ कानूनी व्यवस्थामा लागु हुदैछ । पुरानो मुलुकी ऐनमा भएका कतिपय हक अधिकारका कुराहरु र कतिपय कार्यविधिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएका छन् भने कतिपय कुराहरु नयाँ थप भएका छन । पुराना भएका व्यवस्थाहरु पनि शंशोधन भएको छ । यी संहिताहरु नेपालमा कानूनको विकासको एउटा गतिलो फडको हो भनी सबैले भनिरहेको बेला यसका बारेमा आम जनताका साथै सरोकारवालहरुका विचमा जति प्रचार प्रसार छलफल हुनपर्ने थियो हुन नसक्नु भने दुखदः हो ।
तथापी शुक्रबारबाट मुलक भरी लागु हुने यो कानून सबैका निम्ति समान रुपले लागु हुन सकोस् सबै नेपालीले न्यायको महशुस गर्न पाउन भन्ने कामना गरौ ।
समाजमा परिवर्तित मूल्यमान्यता अनुरूपको देवानी कानून पनि चाहिएकै थियो । यस्ता कानूनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले १८ मंसीर २०६५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रेष्ठ संयोजकत्वको फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र अर्का न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो । श्रेष्ठ कार्यदलले ६ जेठ २०६७ र रेग्मी कार्यदलले २६ साउन २०६७ मा मस्यौदा बुझाएका थिए । जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ ।
