कोरोनाले विश्व प्रभावित हुँदा नेपाल नहुने भन्ने कुरा प्रश्नै उठ्दैन । त्यसैले यो देशको पनि प्राय सिमावर्ती जिल्लाहरु सहित मुलुकका धेरै जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । कोरोनाको कहर काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न भागमा परेको घाम झैं छर्लङ्ग छ ।
यो अवस्थामा मुलुकका बाहिरी जिल्लामा केही संक्रमित देखिए काठमाण्डौले आफ्नो इलाका प्रवेशमा ह्वात्तै कडाई गरिहाल्छ । त्यो काठमाण्डौ खाल्डोमा केही खुकुलो अवस्था आएको त्यहींका आधारमा देशभरीलाई उस्तै आँक्छ । त्यसमा शक्ति र बोलवालाको प्रभाव कोरोनाको जस्तै मोफसलका जिल्लाहरुलाई पर्ने गरेको छ । एउटा कुरामा मात्र नभई काठमाण्डौबाट यातायात, संचार, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्र प्रताडित झैं छ । पछिल्लो उदाहरण यातायात क्षेत्र अन्तर्गत लामो दूरीका बस सञ्चालनको कुरामा पनि उस्तै रवैवा उदाँगिएको छ ।
भन्न खोजेको के हो ? भने लामो दूरीका यातायात संचालन गर्ने कुरामा पनि काठमाण्डौले गरेको एउटा निर्णय अरु मोफसलका जिल्लालाई कम आँक्ने पुरानै पुनरावृत्तिको झल्को दोहोरियो । कसरी पनि भन्ने प्रश्न उठ्ला ? त्यो कसरी भन्ने प्रश्नमा पनि काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनले लामो दूरीका यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरिदिएपछि देशै भरका अरु जिल्लाले लामो दूरीका यातायात चल्न दिनुपर्ने देखियो । यस्तै हो भने ७७ जिल्ला र ती जिल्लाको अर्थ धरापमा पर्ने देखिएन र ? नत्र अरु जिल्लाले लामो दूरीका यातायात संचालन गर्दा त्यो काठमाण्डौ प्रशासनले सहज आवागमन हुन नदिने । अनि काठमाण्डौ अलि सहज देखिएपछि मुलुकका सबै जिल्लामा त्यहाँबाट छुटेका लामो दूरीका सवारी चल्नन दिनु पर्ने ? यो अवस्थाले मानिस र सुरक्षा काठमाण्डौवासीलाई मात्र चाहिने हो कि भन्ने प्रश्न मोफसलका जिल्लाले किन नगर्ने ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले शनिबारदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्दा मुलुकका अरु जिल्लाको वसुस्थिति उसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कुरा हो र ? होइन भने यस्ता कुरामा बाहिरका जिल्लाहरुसँग समन्वय गर्ने त सरकार र जिम्मेवार निकायले हुनु पर्ने होइन ? यातायात सञ्चालन नहोस् भन्ने किंमार्थ भन्न खोजेको फेरि होइन । कसैलाई त्यो भ्रम पनि नहोस् । तर काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनले लामो दूरिका सवारी चल्न दिने भन्नासाथ मुलुकभरका जिल्लाले दिने र उसले रोकियोभन्दा अरु ठाउँको सवारी चलाउन नदिन सरकार नै किन लुत्रुक्क पर्छ ? प्रश्न त्यहाँ निर हो ।
त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा अरु जिल्लाहरु उत्तिकै आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार नै हुन्छन् भन्ने चाही त्यहाँका प्रशासनले पनि सोच्न पर्छ । नत्र बाहिरी जिल्लामा सामान्य कोरोना फैलँदा त्यो क्षेत्रबाट काठमाण्डौ प्रवेश गर्नेलाई त्यहाँ कडाई गरे जस्तै अहिले मोसफलका अरु जिल्ला निकै सहज भएको अवस्थामा दैनिक ३ सयको हाराहारीमा संक्रमित निस्किरहेको काठमाण्डौैबाट लामो दूरीका सवारी मार्फत संक्रमित पनि देशभरी नफैलन भन्ने पनि हुन्न ।
त्यसैले अरु क्षेत्र प्रभावित हुँदा छि–छि झैं गर्ने काठमाण्डौ प्रशासनले यस्तो निर्णय मुलुकभर हेर्ने निकाय मार्फत गराउँदा अझ सार्थक हुन्छ । नत्र एउटा जिल्लाको प्रशासनको निर्णय सबै जिल्लाले मान्नु पर्छ भन्ने बाध्यकारी जस्तो कुरा निर्णयका रुपमा नआउँदा सान्दर्भिक ठहर्छ । नत्र कुनै जिल्लाले बीचैमा मेरो क्षेत्रबाट काठमाण्डौले छोडेका सवारी छिर्न दिन्न भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?
