वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा स्थानिय बासिन्दा र उद्योग संचालक बिच द्धन्द चर्किरहेका समयमा सरोकारवालाहरुले उद्योगको नियमन नहुनुमा सरकारको फितालो निति कारक रहेको औल्याएका छन् ।
उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुलो धुवाँ तथा प्रदुषित पानीले वरपरका स्थानियको जनजिवन नै कष्टकर बनाईरहेको अवस्थामा सरकारले उद्योगलाई उर्जाको उचित बिकल्प प्रदान गरेर नियमनमा समेत कडाई गर्नुपर्ने उनिहरुले सुझाव दिएका हुन् । औधोगिक प्रदुषणले जलवायु परिवर्तनमा पार्ने असर र प्रदुषण व्यवस्थापन सम्बन्धि आज बाराको सिमरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले उद्योगको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उद्योगलाई नै जिम्मेवार बनाउने निति ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योग विस्थापन समस्याको समाधान नभएकाले औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यसका लागि तीन तहका सरकार बिच समन्वय अभाव भएको तर्क प्रस्तुत गरे ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन विभागसँग सम्बन्धित टोलीले सिमरामा रहेका उद्योग कलकारखानाको अवस्था, प्रदुषण, नियन्त्रणका उपाय, औधोगिक ऊर्जा स्रोतको विषयलाई उठान गरेका थिए । सो क्रममा हरित गृहको विकास, औद्योगिक अनुगमन तथा निरीक्षणलाई निरन्तरता, महिला श्रमिकको अवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व, फोहोर व्यवस्थापन, यान्त्रिक उपकरणको उचित प्रयोग, इआइएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता पक्षमा वृहत छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले औद्योगिक प्रदुषणको दोष उद्योगलाई दिनु पुर्व सरकारले उद्योगलाई उर्जाको उचित बिकल्प दिनुपर्नेमा जोड दिए । भुस, कोईला, दाउरा जस्ता उर्जाका श्रोतहरुको कारण पनि वन तथा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको भन्दै सहभागिहरुले बिकृत बस्तुबाट चलिरहेको उद्योगलाई अवरोध रहित बिद्युत प्रदान गर्नुुपर्ने विचार राखेका थिए । कार्यक्रममा जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पर्यटन अभियन्ता मोहन शर्मा लामिछानेले औद्योगिक प्रदुषणलाई न्यूनीकरण गरी जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सके पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा सिमरा आसपासका क्षेत्रले आर्थिक तथा व्यवसायिक फड्को मार्न सक्ने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेको जलवायु परिवर्तन रणनिति तथा कार्ययोजनाका लागि जिल्लाब्यापी रुपमा छलफलको आयोजना गरीएको हो । अध्ययन टोलीले २ नं प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये बाराको सिमरामा उद्योग सम्बन्धी, बर्दीवासमा वनजंगल सम्बन्धी, सिराहामा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी र महोत्तरीमा बाढी, डुवान र यसका असरसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । सोही क्रममा स्थानीय सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावका आधारमा जलवायु परिवर्तन रणनिति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरि सरकारलाई बुझाईने छलफलमा सहभागी वन तथा वातावरण विज्ञ दिपेन्द्र जोशीले जानकारी दिए । यसैका आधारमा औद्योगीक कलकारखानाहरुलाई वातावरण मैत्री बनाईने समेत उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण विज्ञ हरिनारायण मण्डल, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वातावण इञ्जिनियर पुष्पा सिंह, नेपाल पत्रकार महासँघ बाराका अध्यक्ष रेशम तिवारी, युवा नेता राजन पौडेल, मनोज पौडेल, भोला अधिकारी, ट्रेड युनीयनकर्मी विनोद मण्डल, कमलेश झा, वन तथा वतावरणीय क्षेत्रका अमृतलाल श्रेष्ठ, गणेशजी साह, कुवेर न्यौपान, विनोद सापकोटा, रामप्रसाद अधिकारी लगायत सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कोरोना महामारीमा स्वस्थ्य मुट्ट, खानपानमा सजग भए मुट्ट जोगाउन सकिन्छ : डा. राधा भट्टराई
मधेसको शान | पहाडको शान | हिमालको शान | मेरो देश, मेरो झण्डा, मेरो नेपाल | Madhya Nepal TV #Nepal
आकर्षक तलब सुविधा छोडी क्याटल फार्मिङमा श्याम बदन यादव | १५३ करोडको लगानीमा नमूना फार्मिङ्ग बनाउँदै
#Child_Marriage_Of_Nepal Curse of Parents तराईमा बाल विवाह (वृतचित्र) छाेरी जात पराई घर जाने साेच
कोरोना महामारीमा सानोपाइला | संघ र प्रदेशको विश्वास जिते स्थानीयले चाकडी गर्न लगाए : प्रमुख कञ्चन झा
निसन्तान दम्पतीले समयमै उपचार गराए सन्तान सुख सम्भव : डा. प्रिती यादव
तराईको ८ जिल्ला यसरी खुला दिसामुक्त भए ! (संघर्षपछिको सफलताको कथा) #Documentary #Open_defecation
व्यवस्थित वीरगंज अव्यवस्थित काम ! मुख्य सडक मै बार लगाएर सास्ती, व्यापारी आन्दोलनको तयारीमा
लक डाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
ओलि र प्रचण्ड पक्ष नेता कार्यकर्ता कुटाकुट
ाेराेना कहर : ICU का बिरामी जब अक्सिजन र पानी नपाएर छटपट्टिदै मरे !
प्रहरी ! लकडाउनमा किन यति विवादित ? प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्तलाई प्रश्न !
लकडाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
लकडाउनमा शैक्षिक संस्था : कति पर्खने विद्यार्थी ! सुनसान डेस्क बोर्ड विद्यार्थीको पर्खाईमा | MN TV
सुगौली सन्धिले लिम्पयाधुरा नेपालकै भनेकाे BBC HINDI काे VIDEO भारत सरकारले हटाउन लगाए (भिडियाे सहित)