कानूनतः नेपाल सरकारले बाध्यकारी श्रम उन्मूलन गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रुपमा भने त्यो कार्यान्वयन भएको देखिदैन । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य जबसम्म हुदैन । तबसम्म हाम्रो समाज आर्थिक तथा शैक्षिक रुपमा रुपान्तरण हुन सक्दैन । सरकारले दिगो विकाश तथा लक्ष्यमा समेटिएका श्रम सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न वि सं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवाकरण गरी बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तथापि यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु बिच खासै गृहकार्य भएको समेत पाइदैन ।
अहिलेको समयमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था बारेमा मुलुकव्यापी चिन्ताको विषय बन्न नसक्नु, स्थानिय सरकारको मातहतमा कार्ययोजना नबन्नु कमजोर पक्ष रहेको देखिन्छ । जसरी कुनै निकाय वा संस्था अथवा श्रमको न्यायिक पक्षको लागि आवाज उठाउने अधिकारको लागि सचेतना गराउने टे«ड युनियनकर्मीहरुले गरेको अनुसन्धानको तथ्याङलाई सम्बन्धित निकायले खासै महत्वको साथ ध्यान दिने गरेको छैन । स्वभाविक रुपमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई र न्यूनतम तलब तथा सेवा सुरक्षाका मापदण्डहरु पूरा गर्न धौ–धौ परिरहेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र त्यसमा पनि कृर्षि क्षेत्रमा काम गर्न बाध्यकारी श्रमका विरुद्ध बोल्ने लड्ने खोज अनुसंधान गर्ने र ती समस्यालाई निवारण गर्न त्यति सजिलो छैन । बाध्यकारी रुप वा आधुनिक दासत्वका विरुद्घ सजिलो उपचार नभए पनि मर्यादित कामको लागि सहज वातावरण कसरी बन्न सक्छ ? यो गम्भिर कुरा हो । बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासंन्धी २९ ले आईएलओ सदस्य रहेका देशहरुमा जतिसक्दो चाडो बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्न भनेको छ । बाध्यकारी वा अनिवार्य गर्न पर्ने कार्य जो सजाय पाउने डरले भित्र भित्रै रुपमा संचालित छन् । तर हामीले कतिपय ठाउँमा चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा हामी पहिचानसम्म गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा छरिएर रहेका ज्यालाजिवी कृर्षिश्रमिक लगाएत हरुवा, चरुवा, हलिया, गोठालाहरुले यतिखेर पनि संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुन नपाईरहेको अवस्था छ । काम अथवा सेवामा संलग्न व्यात्तित्वको स्वेच्छिक मंजुरी विना दण्ड जरिमानाको भए भनौ या त त्रास युक्त वातावरणमा गरिने काम नेपालको कानून विपरित हो । कसैको कमि कमजोरी, गरिवी तथा मजबुरीको दुरुपयोग गरी जालसाजी गरी मर्यादित काम वा समूहभन्दा अलग राखेर कार्य गर्न लगाइने बाध्यकारी बनाइने घटनाहरु हाम्रो समाजमा थुप्रैछन् । काम कै शिलशिलामा पनि शारिरक वा मानशिक हिंसा वा धम्की कै भरमा बाध्य पारेका श्रमिकहरुको संख्या थुप्रै छ । बाध्यकारी श्रमको कुरा गरिरहदा बढि जसो कृषि क्षेत्रमा देखिने समस्या मध्यको पुरानो ऋण तिर्न नसकेकै कारण बर्षौंदेखि घरमा हलियाको रुपमा राख्ने र उसले बाचुन्जेलसम्म हलि गोठाला गरेर पनि तिर्न नसकेको ऋण पुनः उस्को बाल बच्चाले तिर्दे कति पुस्तौसम्म नियम जतिकै सझाय पाउन बाध्यछन् । समय सिमा भन्दा बडि काम गर्न लाउने । उस्को स्वतन्त्रतालाई डर र धम्किकै भरमा कुण्ठित पार्ने जस्ता अमानविय कार्य हुने गरेको छ । काम गराएर नै ऋण असुल गराउने नाउँमा कामदारलाई सबै प्रकारका काममा बाध्यकारी बनाएर श्रम शोषण गर्ने गरेका उदाहरण थुप्रैछन् ।
निवाकरणको माध्यम काम पाउन, काम अनुसारको ज्याला पाउन, के गर्नपर्दछ भन्ने सचेतना नभएकै कारण पनि बाध्यकारी श्रमको शिकार भएकाछन् कतिपय कामदारहरु । जस्तो होटल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, निमार्ण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, ईटाभट्टीमा कार्यरत श्रमिक, कृर्षि क्षेत्रमा कामगर्न श्रमिक, यातायात तथा अटोमेकानिकल्समा कार्यरत यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लगाएतका श्रमिकलाई पहिचान गर्न वडा कार्यालय देखि पालिकातहसम्मका स्थानिय तह साथै श्रमको मुल्य र मान्यतालाई श्रमिकको हक र अधिकारका निमित लड्दै गरेका टे«ड युनियन कर्मिहरुको आपसि सहयोगमा श्रम क्षेत्र र श्रमिकहरुलाई पहिचान गरि डाटा संकलन गर्ने सके बाध्यकारी श्रमको निवाकरणको लागि महत्यपुर्ण माध्यम बन्न सक्छ । भने अर्काे तर्फ यस्ता श्रमिकहरुलाई स्वतन्त्र हक अधिकार तथा संविधानले व्यावस्था गरेको श्रमिकको हक अधिकारको लागि अभियान नै संचालन गरि सचेतना फैलाउन सजिलो माध्यम बन्न सक्छ ।
अहिले कोभिड १९ को कारण सबै भन्दा बडि मारमा परेका मजदुर यस्ता मजदुर जो आजै कमाएर आजै खाने बनि बुतो गरि कमाएर बालबच्चा पालीने परिवारलाई अत्यन्तै गारो अवस्था हो । औपचारी क्षेत्र भन्दा पनि अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई बाध्यकारी श्रम शोषणको विरुद्घमा आवाज उठाउन सक्ने बनाउन,संविधानले दिएको स्वतन्त्र हक अधिकारका बारेमा अनुभुति गराउन र जो ओझेलमा परेका गरिव तथा बित्पन्न परिवारका सदस्यसम्म पुग्ने मार्ग बनाउन पहल गर्न सरोकारहरुको ध्यानकर्षणमा कहि कतै कमि भएर हो कि यता पनि पटि स्थानिय निकाएको ध्यानकर्षण आवाश्यक छ ।
शहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि गाउँ तथा भित्री स्थानमा अहिले पनि ४ के.जी. धानमा र २ सय रुपैया ज्यालामा उज्यालो भएदेखि अन्ध्यारो नहुन्जेलसम्म मालिकको दास बन्न बाध्य ति श्रमिकहरुको पहिचानमा सम्बन्धित निकायले चासो देखाउन सके मात्र हाम्रो समाजमा भईरहेका विकृतिहरुको अन्त्य गर्न सकिन्छ । समाज परिवर्तनको पथमा ओझेलमा परेका यस्ता बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य श्रमिकहरुको उद्घार गर्न स्थानिय सरकारले ठूलो भुमिका खेल्न आवश्यक छ ।
