संविधान निर्माण पश्चात नेपालमा संघीय शासन प्रणाली शुरु भएको छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने लोकप्रिय नारा सगैँ अघि बढेको हाम्रो यात्रा आज थेग्नै नसक्ने करको मारले निल्नु न ओगल्नु जस्तो हुनु अस्वभाविक हैन ।
संविधान निर्माणका बेला नेपालमा संघीय शासन अवलम्बन गर्ने उदेश्य र अपरिर्हायतालाई प्रष्ट नपारी हो या त लापरवाहि ढंगले अधिकारको दोहोरोपन रहेका प्रावधान जनतामा थोपारिदा जनतालाई पर्न सम्म मार परेको छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयताको आवाश्यकता कति छ किन छ यस्का फाईदा बेफाईदा के के हुन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नै क्रममा कहिँ कतै त्रुटि पो भएको होकि संघीयताको नाममा जनतालाई फाईदा भन्दा मार्कामा बढिछन् कि भन्ने जनमानसमा कौतुहलता बढ्नु सामान्य कुरा हो । जस्को कारण नै आज मुलुक राष्ट्रयव्यापी रुपमै आतंकित भइरहेको छ ।
करिब दुई दशकपछी स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनमानसमा घेरै आशा पलाएको थियो । निर्वाचनताका जनताका कानमा गुन्जिएका स्र्माट सिटी, नमुना सहर र सिंहदरबारको अधिकार प्रत्येक नागरिकले भोग्य गराउने नाराहरु आज जनताले नै दिएको भोट बापत समेत कर तिरे झै स्यंमलाई जिस्काईरहेको महशुस हुनु लज्जासपद बिषय हो । संबैधानिक व्यावस्था अनुरुप तीनवटै सरकारलाई कर उठाउन पाउँने अधिकार छ । तर एकै प्रकृतिका फरक फरक कार्य र जनताको आर्य आर्जनको मुल्याँकन नगरी लगाईएको मनोमानी करको भने सबैले बिरोध गर्नु स्वभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । हिजो सम्म १० रुपैयाँमा हुने जन्म दर्ता या नागरिकताको सिफारीस दर बढेर १५० हुनु अस्वभाबिक मात्र हैन जनता मारा प्रविति हो भन्दा अनुयुक्ति नहोला ।
प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत निकासी कर उठाउनु कानुनी अपराध हो । नेपालको संविधानको धरा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्काे प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु वा सेवाको नीकासीमा हुने खालको कर लगाउन पाइदैन भनिएतापनि अधिकांस प्रदेश सरकार नियम विपरीत कर अशुली गरिएको भेटिन्छ । स्थानयि प्रदेश सरकारलाई निकासीमा कर उठाउन रोक छ । वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तारमा कुनै बाधा अवरोध गर्ने वा कर, शुल्क, दस्तुरमा पक्षपात गर्न पाईने छैन । जस्तो : घर जग्गामा, रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन, विज्ञापन, कृषि, पर्यटन शुल्कमा प्रदेश सरकारको अधिकार हुनेछ ।
हामी सबैलाई थाहा छ बिना कर देश चल्न सक्दैन तर देश चलाउन को लागि जनता मारा काम गर्नेु न्यायचित भने पटक्कै हैन । आज पुरै देश करको मारले आतंकित हुनुमा केन्दिूय सरकार देखि स्थानीय सरकार समेत दोषि देखिन्छ , यसरी मनोमानी रुपमा लगाएको करले सर्व साधारण जनतामा पर्न गएको क्षति बारे स्थानीय सरकारको चासो रहनु पर्दछ । आज सम्म जनताले तिरेको कर बापत जनताले के कति सुबिधाहरु उपभोग गर्न सकेकाछन् त्यता पटि सम्बन्धित निकायको चासो हुन पर्दछ । एक छाक खानको लागि एउटा मजुरले कति परिश्रम गर्न पर्दछ खाई नखाई जनताले राज्यलाई बुझाएर पनि न सडकमा हिड्दा गतिलो सडक छ , न व्यवस्थित रुपमा बिजुली बत्ति, खाने पानिको सुबिधा, न त सान्ति सुरक्षा न अन्य सेवा सुबिदा उपभोग गर्न पाएकाछन् । जताततै खालडा खुल्डि परेको बाटाको कारण सर्वसाधरणले सवारी चलाउदाको खतराको भय ले कहिले छोड्ने हो त्यता पट्टि ध्यान पुग्न आवाश्यक छ ।
अव्यवस्थित बजार,जताततै देखिएको फोहोर व्यावस्थापन, नागरिकको हक र अधिकारका अति आवाश्यक पाटाहरु तर्फ सुधार नभएको हेर्दा जनताले तिरेको करको अनुपातमा बिकाश १५% प्रतिशत मात्र देखिदा देखिदै अहिले आएर यसरी चटपटे बेच्ने, कुखुराको अन्डा बिक्री गर्दा समेट चर्काै मुल्यमा कर तिर्नु पर्दा ति व्यापार व्यावसाहिहरुको वरिपरिका सडक तथा गल्लिह्रुले जिस्काइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । महानगरपालीकाको क्षेत्र भित्र मात्र हेर्न हो भने न राम्रो सडक छ , न सवारी पार्किङ, न आगन्तुक क्षेत्र स्थल छ , न व्यवस्थि बजार, तरकारी माछा मासु बिक्रिी स्थल भने जनताले थय चर्काै कर किन तिर्ने । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जितेर गएको एक बर्ष भन्दा बढी भईसक्ता पनि ति प्रतिनिधिहरुले काम के गरे भनेर खोज्नु पर्ने स्थिती छ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक संघीय व्यवस्था अंगालेको छ । यस्तो व्यवस्था अ्रगाल्ने बित्तकै अत्याधिक रुपमा बढेको करको दायराले संघीयता घरापमा पर्ने सक्ने खतरा त छदैछ यस्ले स्थानीय साना ठुला उधोगहरु देखि फुटपातमा हुने व्यापार व्यावसायलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको छ। तसर्थ केन्दिूय सरकार र स्थानीय सरकाले हर तरह बाट संतुलन मिलाउन जरुरी छ ।
