आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले गएको आर्थिक बर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष अर्थात ०७७/०७८ को असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यको कुल ८२ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । यो भेनको लक्ष्य भेटाउन १७ दशमलब ६ प्रतिशत कम भएको हो ।
नेपाल सरकारको राजश्व विभागबाट आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई कुल ९ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख २ हजारको लक्ष्य दिएकोमा उसले गएको आर्थिक बर्षमा कुल ८ अर्ब १४ करोड २१ लाख १ हजार रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा ८२.९४ प्रतिशत मात्र हो । कार्यालयले वर्षको अन्तिम महिना असारका लागि पनि ७७ करोड १९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य पाएको थियो ।
यो लक्ष्यमा १८ दशमलब ७५ प्रतिशत बढि राजश्व संकलन गर्दा समेत उसले लक्ष्य भेटाउन थोरै बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । असारमा मात्र लक्ष्यभन्दा बढि अर्थात कुल ९१ करोड ६६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका थियौं । तर पनि लक्ष्य छोएन कार्यालयका सूचना अधिकारी हृदयनारायण महतोले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कार्यालयले ११ अर्ब ३ करोड ६४ लाख ७२ रुपैयाँ लक्ष्य पाएकोमा लक्ष्यको ५७.७३ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो । यो आर्थिक बर्षमा त्यति धेरै अन्तर भएन । तर पनि लक्ष्य भेटाउन भने केही कमी भएको उनको तर्क छ ।
तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमाभन्दा गत वर्ष १ अर्ब ६६ करोड २ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गर्दा पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले आय कर, ब्याज, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र शिक्षा कर लगायतका करहरु संकलन गर्दै आएको पनि कार्यलयले जनाएको छ । स्थानीय सरकारको गठनपछि घरभाडा कर भने स्थानीय सरकारले नै संकलन गर्दै आएको सूचना अधिकारी महतोले बताए । शिक्षातर्फ शिक्षा सेवा कर भने सरकारले नै खारेज गरिसकेको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई बुझाउने रकमको दुई प्रतिशत शुल्क मात्र शिक्षा करका रुपमा अहिले उठाउँदै आइएको उनको भनाइ छ । त्यस्ता विद्यार्थीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रवधान अनुसार त्यहि रकम मात्रै कार्यालयमा जम्मा हुने गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी कर अधिकृत हृदय नारायण महतोले लक्ष्यको प्रमुख हिस्सा अन्तशुल्कले ओगट्ने गरेको र अन्तशुल्कमा कटौति भएकाले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन नसकेको पनि तर्क गरे ।
‘लक्ष्यको ६६ प्रतिशत हिस्सा अन्तशुल्कले ओगटेको छ, अन्त शुल्क संकलनमा कटौती भएको छ,’ उनले भने ‘त्यसैले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको हो, नत्र अन्य शिर्षकमा त लक्ष्यभन्दा बढि बढि नै राजश्व संकलन भएको छ । जस्तै आय कर लक्ष्यभन्दा ४१.४१ प्रतिशत, ब्याज २८.५६ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ४४.३९ प्रतिशत बढी संकलन गरेका छौं’ उनले थपे ।
हिमालयन, एशियन डिष्ट्रिलरीले अन्तःशुल्कमा मुख्य योगदान गर्दै आएका थिए । हिमालयनले बजारमा बढी चलेको ‘ब्ल्याक ओके’ नामको मदिरा पर्सामा उत्पादन गर्दै आएकोमा अहिले चितवनमा सारेको छ । उसले यो उतै चितवनकै आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा अन्तःशुल्क बुझाउँछ ।
मजदुरको हड्तालका करण ‘ब्लु डाइमण्ड’ उत्पादन गर्दै आएको वीरगञ्जस्थित एशियन डिष्ट्रिलरी पनि बन्द छ । उसले आफ्नो प्लान्ट नै भैरहवामा सिफ्ट गरिसकेको छ । त्यसै गरी अरुणोदय र एक्सन वाइन डिष्टिलरी बन्द छन् । उदयपुर, धौलागिरी र स्नालण्ड डिष्टिलरी केही मात्रामा चलेका छन् । तर ती उद्योगको उत्पादनले मात्र राजश्वमा खासै योगदान पु¥याउन सक्दैन सूचना अधिकारी महतोले बताए ।
कोरोना महामारीमा स्वस्थ्य मुट्ट, खानपानमा सजग भए मुट्ट जोगाउन सकिन्छ : डा. राधा भट्टराई
मधेसको शान | पहाडको शान | हिमालको शान | मेरो देश, मेरो झण्डा, मेरो नेपाल | Madhya Nepal TV #Nepal
आकर्षक तलब सुविधा छोडी क्याटल फार्मिङमा श्याम बदन यादव | १५३ करोडको लगानीमा नमूना फार्मिङ्ग बनाउँदै
#Child_Marriage_Of_Nepal Curse of Parents तराईमा बाल विवाह (वृतचित्र) छाेरी जात पराई घर जाने साेच
कोरोना महामारीमा सानोपाइला | संघ र प्रदेशको विश्वास जिते स्थानीयले चाकडी गर्न लगाए : प्रमुख कञ्चन झा
निसन्तान दम्पतीले समयमै उपचार गराए सन्तान सुख सम्भव : डा. प्रिती यादव
तराईको ८ जिल्ला यसरी खुला दिसामुक्त भए ! (संघर्षपछिको सफलताको कथा) #Documentary #Open_defecation
व्यवस्थित वीरगंज अव्यवस्थित काम ! मुख्य सडक मै बार लगाएर सास्ती, व्यापारी आन्दोलनको तयारीमा
लक डाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
ICU का बिरामी जब अक्सिजन र पानी नपाएर छटपट्टिदै मरे !
प्रहरी ! लकडाउनमा किन यति विवादित ? प्रहरी उपरिक्षक गंगा पन्तलाई प्रश्न !
लकडाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट)
लकडाउनमा शैक्षिक संस्था : कति पर्खने विद्यार्थी ! सुनसान डेस्क बोर्ड विद्यार्थीको पर्खाईमा | MN TV
सुगौली सन्धिले लिम्पयाधुरा नेपालकै भनेकाे BBC HINDI काे VIDEO भारत सरकारले हटाउन लगाए (भिडियाे सहित)